Agriculture Electricity News Update : शेतील दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० (Mukhyamantri Solar Agriculture Vahini Yojana 2.0) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीची ही 'फ्लॅगशीप' योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिशय प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी दिले आहेत.

विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची एक दिवसीय परिषद सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते योजनेचे लोकार्पण करण्यात आले.

शेती आणि शेतकरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे कायम उभे आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

कारण ही स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे, असे फडणवीस यावेळी म्हणाले. क्रॉस सबसिडी कमी होण्याच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रालाही ही योजना चालना देणारी ठरेल.

या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त फीडर हे सौर ऊर्जेवर आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणारा जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील रहावे, अशा सुचनाही फडणवीसांनी दिल्या.

तसेच या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कालबद्ध होणे अत्यंत गरजेचे असल्याने यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण सब स्टेशनच्या पाच ते दहा किलोमीटरमधील शासकीय व निमशासकीय जमिनींची माहिती गोळा करावी.

त्यातील ज्या जमिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य असतील, त्या जमिनी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया करून या सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध सुविधाही सौर ऊर्जेवर

योजनेच्या पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रात मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. बॅटरीवरील पंपही भविष्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरतील.

सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेचा संबंधित जिल्ह्यांत अधिकाधिक प्रचार -प्रसार करावा, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.

शेतीला दिवसा वीज पुरवठा शक्य

२०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली.

याद्वारे किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल, याचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळातील या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत.

या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पुरवठा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होईल, असे ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला म्हणाल्या.

२२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी

देशाने अपारंपारिक ऊर्जेच्या वापरासाठी ४५० गिगाव्हॅट क्षमता २०३० पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने देखील मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो.

शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी, यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. शिवाय वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते.

शेतकऱ्यांना माफक, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो. भविष्यामध्ये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येणार आहे.

त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज वितरण कंपनी या सर्वांच्या हिताची अशी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे.

मिशन २०२५

मिशन २०२५ च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची मोठ्या प्रमाणात व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यातील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांव्दारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

‘मिशन २०२५’ द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अनेकविध प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यात शेतकरी व सौर उद्योग या दोघांसाठीही फायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

शेतकरी या प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार आहेत. त्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे मिशन

या अभियानांतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे हे मिशन २०२५ महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर सर्व देशासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

मिशन २०२५ अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक अनुदान, जमिनीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी करण्यात येणारी प्रक्रिया अशा अनेक उपाययोजना राष्ट्रीय स्तरावर देखील कुसुम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरतील. त्या दृष्टीने देखील महाराष्ट्र मिशन २०२५ ची यशस्वी अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.