मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुद्देशीय विकास बँकेचे (भूविकास बँक) (Bhuvikas Bank Loan) कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ (Farmer Loan Waive) आणि बँक कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (ता. २०) मान्यता दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

कर्जमाफी आणि कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्याबरोबरच बँकेची स्थावर मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देऊन ही रक्कम भूविकास बँकेकडून सरकारकडे येणे असलेल्या रकमेत समायोजित करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी नऊ लाख रुपयांची देणी आहेत.

कर्जमाफी आणि कर्मचाऱ्यांच्या देण्यापोटी भूविकास बँकेच्या ५१५ कोटी नऊ लाख रुपयांच्या मूल्यांकनाच्या ५५ मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. यापैकी ४० मालमत्ता सहकार विभागाकडे तर सात मालमत्ता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

चार मालमत्तांबाबत न्यायालयीन पातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याने त्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सांगली भूविकास बँकेच्या अवसायन आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने या बँकेच्या चार मालमत्ता संबंधित बँकेकडे ठेवण्यात येणार आहेत.

कर्जरोखे आणि ठेवीही सरकारकडे

या निर्णयानुसार भूविकास बँकेचे कर्जरोखे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील मुदतबंद ठेवी व्याजासह सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.

३४ हजार शेतकरी कर्जमुक्त

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याने आता ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या शेतकऱ्यांची ९३४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे ६९ हजार हेक्टर जमिनींवरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. भूविकास बँकांचा गाडा गाळात रुतल्यानंतर येथील कर्मचाऱ्यांनाही पगार आणि अन्य देणी मिळाली नव्हती. त्यामुळे ठिकठिकाणी या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनेही केली होती. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.