मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती (Mahatma Phule Farmer Loan Waive Scheme) योजनेतील प्रोत्साहन अनुदान (Incentive Scheme) देण्यासाठी राज्य सरकारने ७०० कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

या योजनेतील सात लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहन अनुदानापोटीची ५० हजार रुपयांची रक्कम मिळालेली नाही. राज्य सरकारने ७०० कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली असली, तरी तीन ते साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.

या योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र कोरोना महामारीच्या काळात कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा विषय मागे पडला.

प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम देण्याची योजना महाविकास आघाडीची असली तरी सत्तांतरानंतर पावसाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरवणी मागण्याद्वारे निधी मंजूर केला. त्यानंतर या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना ७ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना २६३८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानवाटप करण्यात आले.

या योजनेसाठी २८ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १४ लाख ९३ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यापैकी १४ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात सात लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे.

दोन हजार कोटींची गरज

पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात आलेली २६३८ कोटी रुपयांची रक्कम सात लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना दिली आहे. अजूनही तितकेच शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम दोन हजार कोटींच्या वर आहे.

मात्र राज्य सरकारने आता केवळ ७०० कोटी आणि पहिल्या टप्प्यात वाटप करून राहिलेली उर्वरित ३६३ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. अजूनही एक हजार कोटींची गरज असली, तरी सरकारचे काम संथगतीने सुरू आहे.

पात्र शेतकऱ्यांचे नाव यादीत येताच आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया करून घ्यावी. सध्या एक हजार कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील. उर्वरित लाभार्थ्यांचेही पैसे मिळतील, यात साशंकता नाही. या आर्थिक वर्षात सर्व पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम मिळेल.

- अनुप कुमार, अपर मुख्य सचिव, सहकार