Pune News : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत (PMFME Scheme) कृषी विभागातर्फे (Agriculture Department) या वर्षी जिल्ह्यातील ३६६ शेतकऱ्यांचे ४९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून शेतकरी, शेतकरी गट, तसेच महिला स्वयंसाह्यता समूहांना योजनेचा लाभ होणार आहे.

एकत्रित शेतीमाल, कच्चा माल खरेदी, सामाईक सेवांची उपलब्धता व उत्पादनाची विक्री यादृष्टीने अधिक फायदा व्हावा यासाठी योजनेमध्ये ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या धोरणाचा अवलंब केला आहे.

या योजनेमध्ये नाशिवंत फळपिके जसे आंबा, द्राक्षे, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, कोरडवाहू फळे, चिंच, जांभूळ, फणस, करवंद, मसाला पिके, यावर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशू उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने आदींचा समावेश आहे.

याशिवाय काही पारंपरिक व नावीन्यपूर्ण उत्पादने, कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया, वाया जाणाऱ्या कच्च्या शेतीमालाचे प्रमाण कमी करणे, उत्पादनाची योग्य पारख करणे, उत्पादनाची साठवणूक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मार्केटिंग व ब्रँडिंग यासाठी देखील साह्य देण्यात येत आहे.

जिल्ह्याला या वर्षी ३६५ लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट मिळाले होते, तर ३६६ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ हजार ५६८ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी ३७० अर्जदारांच्या प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरू आहे.

३६६ जणांचे ४९ कोटी ७४ लाख रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून, त्यापैकी २९ कोटी २१ लाख रुपये कर्ज आहे. उर्वरित १९ कोटी ६ लाख रुपये अनुदान स्वरूपात आहेत, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष काटकर यांनी दिली आहे.

...असा मिळतो लाभ

- पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसाह्यता बचत गट, वैयक्तिक मालकी किंवा भागीदारी, सहकारी संस्था, खासगी कंपन्यांना अनुदान मिळते.

- बीज भांडवलासाठी ग्रामीण व शहरी स्वयंसाह्यता गटातील सदस्यांना प्रस्ताव सादर करता येतो.

- सामाईक पायाभूत सुविधेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसाह्यता गट किंवा त्यांचे फेडरेशन लाभासाठी पात्र आहेत.

- मार्केटिंग व ब्रॅण्डिंगसाठी देखील यांना अर्ज करता येतो. सूक्ष्म अन्न प्रक्रियेसंदर्भातील मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी देखील योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतो.