Agriculture Drone Subsidy पुणे ः राज्यातील कृषी पदवीधर व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे लक्ष लागून असलेली ड्रोन सुविधा (Drone Service Scheme) केंद्राची योजना लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. रखडलेल्या या योजनेतील अडथळे कृषी आयुक्तांनी दूर केले असून, ३८ ड्रोनसाठी अनुदान (Drone Subsidy) देण्यास मंजुरी दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातील २०२२-२३ मधील निधीतून ही योजना राबविली जात आहे. त्यासाठी मंजूर झालेल्या कृती आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३८ ड्रोन दिले जातील. त्यात २५ ठिकाणी ड्रोनयुक्त सेवा-सुविधा केंद्रे उघडली जातील.

त्याशिवाय १३ कृषी पदवीधरांना ड्रोनसाठी अर्थसाह्य मिळेल. राज्यातून जास्त अर्ज आल्यामुळे कृषी विभागाने सोडत काढली होती. मात्र आयुक्तांनी या योजनेला गरजेनुरूप आकार देण्याची सूचना केली होती.

त्यामुळे ड्रोनचे अनुदान देताना जिल्हानिहाय शेतकरी, पेरा, शेती क्षेत्रात ऊर्जेचा होणारा वापर आणि संबंधित जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक विचारात घेण्यात आला आहे.

ड्रोनसाठी पहिल्या टप्प्यात एकूण एक कोटी ६५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. केव्हीके, कृषी विद्यापीठे, ‘आयसीएआर’ची केंद्रे, कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्थांना केंद्र शासनाकडून १०० टक्के म्हणजे दहा लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल.

शेतकरी उत्पादक कंपनीला चार लाखांपर्यंत अनुदान, तर कृषी पदवीधारकांना भाडेतत्त्वावर केंद्र उघडण्यासाठी ५ लाख रुपये मिळतील.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला ड्रोन खरेदीसाठी पाच लाखापर्यंत, तर इतर शेतकऱ्यांना चार लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.

अनुदानासाठी निवड झालेले जिल्हे, ड्रोनची संख्या

रत्नागिरी १, सिंधुदुर्ग १, नाशिक २, धुळे १, नंदुरबार १, जळगाव २, नगर २, सोलापूर २, पुणे २, सातारा २, कोल्हापूर १, सांगली १, छत्रपती संभाजीनगर २, जालना १, बीड २, लातूर १, उस्मानाबाद १, नांदेड २, परभणी २, हिंगोली १, बुलडाणा १, वाशीम १, अकोला १, अमरावती १, यवतमाळ १, वर्धा १, नागपूर १ आणि चंद्रपूर १.

...असे होणार अनुदानवाटप

- २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी काढलेल्या सोडतीमधील पात्र लाभार्थ्यांनाच ड्रोनसाठी प्रस्ताव देता येणार.

- प्रत्येक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे निवड झालेले प्रस्ताव, प्रतीक्षाधीन प्रस्तावांची यादी उपलब्ध.

- या यादीतील निवड झालेल्या लाभार्थ्यांशी कृषी अधिकारी संपर्क साधून निवडपत्र देतील.

- कृषी अधिकारी कोटेशनसह या प्रस्तावांची छाननी करून पूर्वसंमती देतील.

- पूर्वसंमती दिलेल्या लाभार्थ्यांनी वेळेत ड्रोन खरेदी व प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास निवड रद्द होईल.

- निवड रद्द झालेल्या प्रस्तावांच्या ठिकाणी प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्याला संधी दिली जाईल.

- पात्र कंपन्यांकडूनच ड्रोन खरेदी करावे लागेल.