Parner News : महात्मा फुले कर्जमुक्ती २०१९ योजनेअंतर्गत (Mahatma Phule Debt Relief Scheme) नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने (State Government) ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे.

एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला तरीही तालुक्यातील ४३ हजार ६५८ लाभार्थ्यांपैकी २५ टक्के शेतकऱ्यांच्या पदरात हे अनुदान पडलेले नाही.

त्यामुळे नियमित कर्ज परतफेड करून व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही सानुग्रह अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे.

दुष्काळसदृश स्थिती, अतिवृष्टी, शेतीमालाला बाजारभाव नाही आदी कारणांमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत.

याचा विचार करून जे शेतकरी २०१७ ते २०१९ या कालवधीत थकबाकीदार आहेत, अशा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये कर्जमाफी देण्याचे तत्कालीन महाआघाडी सरकारने जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीही देण्यात आली.

मात्र, यात ज्या शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज नियमित परतफेड केले आहे, ते शेतकरी नाराज झाले होते. याचा विचार करून सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते.

ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांत किमान सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेड केली आहे व ते थकबाकीदार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते.

तालुक्यात असे ४३ हजार ६५८ लाभार्थी शेतकरी आहेत. त्यांपैकी सरकारच्या वतीने अद्याप फक्त २५ हजार ५४९ शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यांना ६१ कोटी ८२ लाख ५० हजार ६२० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

शिवाय, यातील २५ टक्के शेतकऱ्यांनासुद्धा अनुदान मिळाले नाही. बहुतेक शेतकऱ्यांनी यादी जाहीर झाल्याबरोबर आपले आधार प्रमाणिकरण केले आहे. ते रोज बँकेत चौकशी करत आहेत. मात्र, अद्याप त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली नाही.

उर्वरित शेतकऱ्यांची यादी अद्याप जाहीर झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. नोकरदार (ज्यांचा पगार किंवा सेवा निवृत्तिवेतन २० हजारांपेक्षा अधिक आहे), जे शेतकरी प्राप्तिकर भरतात, तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य व बँकांच्या अध्यक्षांना या कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.