Leopard Attack : बिबट्याचे मानव तसेच इतर पाळीव प्राण्यांवरचे हल्ले (Animal Attack) अलीकडे खूपच वाढले आहेत. बिबट्याबरोबर वाघ, अस्वल, रानडुक्कर हे प्राणी देखील शेतकरी, शेतमजूर तसेच पशुधनावर हल्ले करण्यात मागे नाहीत.

एवढेच नव्हे तर बिबटे आता गाव-शहर अशा मानवी वस्तीत येऊन धुमाकूळ घालत आहेत. हे संकट कमी की काय हरिण, माकडे, हत्ती, रोही, रानडुक्कर हे प्राणी शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान करीत आहेत.

वन्यप्राण्यांकडून अशा दुहेरी संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. बिबट्याचे वाढते हल्ले तसेच वन्यप्राण्यांकडून होणारे पिकांचे नुकसान हा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनातही गाजला.

परंतु या संपूर्ण चर्चेतून शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक अशा या विषयाचे गांभीर्य कोणालाही नाही, हेच दिसते.

आमदार अनिल बाबर यांनी बिबटे गावाजवळ आले तर गाणी वाजवा, असा अजब सल्ला वनाधिकारी देत असल्याचे सांगितल्यावर तुम्ही तत्काळ तशी तक्रार करा, अशा अधिकाऱ्याला गाणी ऐकण्यासाठी भरपूर वेळ आपण देऊ, असे वन व सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

एवढेच नव्हे तर नुकसानीबाबत वनअधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली तर त्याकडून व्याजदराने पैसे वसूल करून ती मदत शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असेही वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गाणी अथवा कुठल्याही आवाजाने बिबट्यासह इतरही वन्यप्राणी पळ काढतात, हे गाव परिसरातील स्थानिक लोकांना चांगले माहीत आहे.

त्यामुळेच रात्री-बेरात्री शेतात जाताना शेतकरी खाली घुंगरू बांधलेली काठी सोबत घेऊन जातात. ही काठी आपटत ते चालतात. शिवाय रानात चरावयाला जाणाऱ्या गुरांच्या गळ्यात आजही घुंगरु-घंटा अथवा टापरे बांधण्याची पद्धत आहे. वन्यप्राण्यांपासून बचाव हाच त्यामागचा हेतू असतो.

त्यामुळेच बिबटे गावाजवळ आले तर गाणी वाजवा अर्थात कुठलाही आवाज करून त्यांना पळवून लावा, असेच संबंधित वनाधिकाऱ्यांना सांगायचे असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. परंतु एवढ्यावरच थांबून चालणार नाही.

एकीकडे बिबट्यासह इतरही वन्यप्राण्यांच्या संख्येत वाढ होत असताना दुसरीकडे त्यांचा नैसर्गिक अधिवास कमी होत आहे. रोही, माकडांची संख्याही खूप वाढली आहे. अशावेळी वन्यप्राण्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने वेगळे धोरण ठरविण्याची ही वेळ आहे.

नैसर्गिक अधिवास तसेच खाद्य उपलब्ध होऊ न शकणाऱ्या ठिकाणच्या वन्यप्राण्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी लागेल. झपाट्याने संख्येत वाढ होत असलेल्या वन्यप्राण्यांची संख्या नसबंदी करून कमी करता येईल का, यावर विचार झाला पाहिजेत.

परंतु यासाठी विभागनिहाय वन्यप्राण्यांच्या संख्येचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास झाला पाहिजेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नर-मादीचे प्रमाण, त्यांचे वयोमान हे पाहिले पाहिजेत.

एवढेच नव्हे तर कुठल्या वन्यप्राण्यांची नसबंदी करायची अन् कुठले प्राणी स्थलांतरित करून नियंत्रित करायचे, हेही पाहावे लागेल.

शेतीला कुंपण करून वन्यप्राण्यांपासून पिके वाचविण्याच्या घोषणा यापूर्वीही झाल्या. परंतु त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. त्यामुळे एक लाख शेतकऱ्यांना कुंपण देण्यात येईल, ही वनमंत्र्यांची घोषणा केवळ ऐकायला चांगली वाटते.

वन्यप्राण्यांकडून मानवावरील हल्ला अथवा पिकांचे झालेले नुकसान याची भरपाई कितीही रक्कम देऊन होऊ शकत नाही. त्यात बहुतांश वेळा ही भरपाई त्यातील किचकट नियम-अटींमुळे शेतकऱ्यांना मिळतच नाही.

अशावेळी यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ती व्याजासह वसूल केली जाईल, हे विधानही अवास्तव वाटते.

एखाद्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही तरी काही ना काही कारणाने दोषी शेतकऱ्यांनाच धरले जाते. कोणताही अधिकारी याबाबत दोष स्वतःवर येऊ देणार नाही.

त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीमध्ये भरपाईची प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान करण्यावर वनमंत्र्यांनी लक्ष केंद्रित करायला हवे.