Animal Husbandry : राज्यातील एकूण प्रजननक्षम ८९,०४१८४ गायी-म्हशींपैकी जवळपास ३० टक्क्यांपेक्षा जादा पशुधन हे प्रजननासाठी सक्षम नाही. ही बाब पशुसंवर्धन विभागाने नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये घेतलेल्या ३९ हजारांहून अधिक वंध्यत्व निवारण शिबिरातून समोर आली आहे.

ही शिबिरे राज्यभर आयोजित करताना त्यांना पुरवठा करण्यात आलेली औषधे, सोयीसुविधा व मनुष्यबळ्याच्या पुरवठ्यासह विद्यापीठ स्तरावरील किती तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आपला सहभाग नोंदवला हा आजचा विषय नाही तर या शिबिरातून ३० टक्के पशुधनात वंध्यत्व असल्याचा जो आकडा समोर आला आहे, त्याला जबाबदार कोण आणि त्याची कारणे काय असावीत, हा आहे.

साधारण उपचार केलेल्या गायी-म्हशींच्या संख्येवरून राज्यातील ही संख्या ४० लाख असेल असे निरीक्षण नोंदविले आहे. वंध्यत्वाचे दोन प्रकार असतात, एक कायमचे वंध्यत्व आणि दुसरे तात्पुरते वंध्यत्व! तात्पुरते वंध्यत्व उपचाराने बरे होऊ शकते. अशा उपचाराने ठीक होणाऱ्या गायी-म्हशींची संख्या ४० लाख असेल, तर यावर मोठ्या शस्त्रक्रियेचीही गरज आहे.

राज्यातील एकूण दूध व्यवसायाची परिस्थिती पाहिली असता इतक्या मोठ्या प्रमाणात तात्पुरते वंध्यत्व आढळून येत असेल तर त्यामुळे पशुपालकाचे होणारे प्रतिदिन नुकसान खूप मोठे आहे. पशुधनाच्या वंध्यत्वासाठी कुपोषण हे कारण पुढे आले आहे. कुपोषणातून न होणारी शारीरिक वाढ, प्रजनन अवयवाची वाढ खुंटणे, संप्रेरकाचा अभाव या सर्व बाबी या पशू प्रजननाशी निगडित असल्यामुळे या बाबतीत उपाययोजना करावी लागेल. हिरव्या वैरणीचा अभाव व चांगल्या गुणवत्तेचा पशू आहार न मिळाल्याने या सर्व आनुषंगिक बाबी घडत असाव्यात यालाही पुष्टी मिळते.

अलीकडे अनेक पशुपालक दुग्ध व्यवसायाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. तरी देखील अल्प, अत्यल्प भूधारक आपल्या रोजीरोटीसाठी दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात करताना दिसतात. त्यामुळे पशुधनातील वंध्यत्व कमी करण्यासाठी व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे. त्याकरिता जिल्हास्तरावर नियमित प्रशिक्षणाची सोय करणे आवश्यक ठरेल.

चाराटंचाई तर आता कायमच राहणार असे दिसते. आपण तात्पुरता उपाय म्हणून बी-बियाणेवाटप, ठोंबवाटप करतो. परंतु चांगल्या सकस पशू आहाराची टंचाई ही जोपर्यंत आपण त्याकडे प्रामाणिकपणे लक्ष देणार नाही तोपर्यंत राहणारच आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व पशुपालकांचे सकस आहारातील घटक असणारी हिरवी वैरण, वाळलेली वैरण, दर्जेदार पशुखाद्य सोबत सकस वाळलेली वैरण, सायलेज, टीएमआर याबाबतीत नियमित मार्गदर्शन झाले पाहिजेत.

हे मार्गदर्शन सुरुवातीला जिल्हास्तरावर त्यानंतर तालुकास्तरावर उपलब्ध करून द्यावे लागेल. राज्यातील फक्त १८ टक्के पशुधन हे कृत्रिम रेतनासाठी उपलब्ध होते. शासकीय दवाखाने सोडून इतर दूध संघ, खासगी दूध संस्था, कृत्रिम रेतनाचे काम करतात. सोबतीला मोठ्या प्रमाणात खासगी सेवादाते हे जिथे उपलब्ध होईल तेथून रेतमात्र उपलब्ध करून घेऊन मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम रेतन करतात.

त्यांचे कौशल्य, त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या रेतमात्रांची गुणवत्ता याचा विचार केला, तर नुकत्याच मंजूर झालेल्या पशुप्रजनन कायद्याची (बोव्हाइन ब्रीडिंग ॲक्ट) तत्काळ अंमलबजावणी करावी लागेल. ही मंडळीदेखील तात्पुरत्या वांझपणासाठी कारणीभूत आहेत, असे यातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे खासगी सेवादात्यांना योग्य प्रशिक्षण व स्थानिक पशुवैद्यकीय संस्थांशी जोडून कायदेशीरदृष्ट्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल का, याचाही विचार व्हायला हवा. विशेष म्हणजे ही मोहीम एक-दोन महिने न राबवता तज्ज्ञ पशुवैद्यकांची टीम तयार करून याबाबत नियमित मार्गदर्शन करावे लागेल. अन्यथा, वांझ म्हशी कत्तलखान्याकडे तर वांझ गाई मोकाट सोडून अनेक समस्या निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.