विजयराव पाटील
उत्तरार्ध
Fertilizer Management : बनावट खते आणि बियाणे याबाबतचा कायदा १९६६ मध्ये अस्तित्वात आला, असे सांगितले जाते. मग १९६६ ते २०२२ पर्यंत, ५६ वर्षांत त्यात काहीच बदल कसा होऊ शकला नाही अथवा सुधारणा झाली नाही? शेतकऱ्यांच्या कळकळीच्या या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हेच यातून अधोरेखित होते.

माझ्या प्रवासामध्ये अनेक वेळा नामवंत खत कंपन्यांच्या मोकळ्या नव्या बॅगा एस.टी. स्टॅन्ड, मार्केटमध्ये विकताना मी बघितल्या होत्या व तसे संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचित केले होते. ह्या बॅगा विकत घेऊन कोणीही डुप्लिकेट माल त्यात भरून सहजासहजी बाजारपेठेत विकू शकतो. कंपन्यांसुद्धा मोकळ्या बॅगा विकताना (एमआरपी व इतर गोष्टी बदलल्यावर) त्यावर पुसल्या न जाणाऱ्या शाईने संपूर्ण क्रॉस मारून मग विकणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. एखादा सॅम्पल फेल झाल्यास, संपूर्ण खात्री करूनच त्या विक्रेत्यावर व कंपनीवर कारवाई होणे अपेक्षित असते. डुप्लिकेट माल पुरवणारी टोळी त्या भागात कार्यरत असल्यास व कडक कारवाई झाल्यास विक्रेता आणि कंपनीवर नामुष्कीची वेळ येते. चोर बाजूला राहतो आणि नको त्यांच्यावर कारवाई होते. कधी कधी प्रकरण कोर्टात गेल्यावर, शासनाचे अधिकारी निवृत्त होतात. त्यांचा पत्ताही कोर्टास दिला जात नाही. त्यामुळे हजर राहण्याचा प्रश्नच नसतो. यात विक्रेता आणि कंपनी प्रतिनिधी नाहक रगडला जातो व प्रचंड मनस्ताप पदरी पडतो. निवृत्त अधिकारी सहसा समन्स घेत नाहीत.

गुणनियंत्रण विभागातील अधिकारी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी, विक्रेते ह्यांनी जागृत राहून अशा गोष्टींवर लक्ष ठेवल्यास तसेच विक्रेत्यांनीसुद्धा प्रलोभनास बळी न पडता, अधिकृत कंपन्यांचाच माल विकल्यास अशा प्रकारचे गुन्हे कमी होतील आणि शेतकऱ्यांचा मालावरचा आणि शासकीय यंत्रणेवरचा विश्वास वाढत जाईल. बनावट खते आणि बियाणे याबाबतचा कायदा १९६६ मध्ये अस्तित्वात आला, असे सांगितले जाते. मग १९६६ ते २०२२ पर्यंत, ५६ वर्षांत त्यात काहीच बदल कसा होऊ शकला नाही अथवा सुधारणा झाली नाही? शेतकऱ्यांच्या कळकळीच्या या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हेच यातून अधोरेखित होते.

कधी कधी पोलिस धाडी टाकतात. त्यांना खतांविषयीची विशेष माहिती नसते. नक्की खत कोणते हे समजत नसल्याने नावे व ग्रेड पंचनाम्यात वेगळी लिहिली जातात. उदा. सल्फरला-एमओपी, संयुक्त खताला - मिश्र खत, मिश्र खताला - सरळखत. अशा अपुऱ्या माहितीच्या आधारे रिपोर्ट तयार झाल्यावर तसाच विश्लेषण अहवाल तयार होतो. घाईघाईत बातम्या मोठ्या प्रमाणात दिल्या जातात. विभागीय स्तरावर, आयुक्तालयात सुनावणी चालू होते. बऱ्याच वेळा वर्षानुवर्षे या सुनावण्या चालतात. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेशमध्ये हा सर्रास चालणारा प्रकार आहे. कंपनी डिलर, सबडिलर मेटाकुटीस येतात. प्रत्यक्ष पुरावे देवूनसुद्धा प्रकरणे मिटत नाहीत. जोपर्यंत व्यवहार पक्का होत नाही तोपर्यंत प्रकरण थांबत नाही. अशा वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी मोठी असते. कायदा, एफसीओ (फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर) ह्यांची मदत कुचकामी ठरते.

डुप्लिकेट माल सापडल्यावर कंपनीच्या मालकावर गुन्हे दाखल करावेत म्हणून चर्चा आहे. शासकीय अधिकारी, मोठ्या कंपन्यांचे अधिकारी (सरकारी, सहकारी, खासगी) ह्यांचा उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये सहसा कुठेही प्रत्यक्ष सहभाग नसतो. डुप्लिकेट खत बाजारात आणणारा, माल विकणारा वेगळाच असतो. बाजारात डुप्लिकेट आलेल्या मालाची कल्पना ना पोलिसांना असते, ना शासकीय अधिकाऱ्यांना असते. अशा वेळी मालकांवर गुन्हे दाखल करून उपयोग होणार नाही. कारण ते कोर्टात सबळ पुराव्याअभावी दोषी म्हणून सिद्ध होणार नाहीत. गुन्हेगार ह्यातून सहजासहजी निसटून जातो. म्हणूनच आजपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई झाल्याची उदाहरणे फार कमी आहेत. एखाद्या खासगी कंपनीचा मालक अथवा सरकारी कंपनीचा प्रमुख (प्रशासकीय अधिकारी) ह्यांच्यासाठी वेगवेगळे कायदे असू नयेत. सर्वांसाठी कायदा एकच असणे गरजेचे आहे.

एखाद्या खताचा प्रचार करताना सरकार अथवा शासनाची भूमिका प्रामाणिक असणे गरजेचे असते. डीएपी ऐवजी एसएसपीचा वापर वाढल्यास, देशातील उत्पन्नास हातभार लागेल. आयात खर्च वाचेल, म्हणाल त्यावेळी माल मिळेल, रोजगार मिळेल, असा उद्देश योग्य आहे. परंतु एसएसपीचा वापर वाढल्यावर सँम्पल खोऱ्याने घेण्याचा सपाटा लावून सारा उद्योग जेरीस आणण्याचा सर्रास प्रयत्न होतो. त्यातला उद्देश लिहिण्याचे कारण नाही, तो सर्वज्ञात आहेच. एकाच कंपनीचे एकाच खताचे १५-२० सँपल घेणारे अनेक आहेत. त्यावर कुणाचेच बंधन नाही. अशी ही उदाहरणे शासन, प्रचार यंत्रणेचा विश्वास गमावून बसतात, हे सांगणे न लगे!

खतांची विक्री किंमत आणि गुणवत्ता या विषयीचा कायदा दि फर्टिलायझर (कंट्रोल) ऑर्डर या नावाने १९५७ पासून लागू झाला. १९८५ पर्यंत ७० अमेंडमेंट्स या ऑर्डरमध्ये विचारात घेतल्या गेल्या. १९५७ च्या ऑर्डर्सचा तसेच सर्व प्रोव्हीजन्सचा बारकाईने विचार करून सविस्तर ऑर्डर २५ सप्टेंबर १९८५ रोजी लागू करण्यात आली. त्यालाच दि फर्टिलायझर (कंट्रोल) ऑर्डर १९८५ असे म्हटले जाते. दि फर्टिलायझर (मुव्हमेंट कंट्रोल) ऑर्डर १९७३ ही पुरवठ्यासंबंधीची ऑर्डर आहे. हे सर्व कायदे दि इसेन्शियल कमोडीटी ॲक्ट १९५५ च्या खाली येतात. आणि ते तयार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. राज्यामध्ये खतांवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार कृषी संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण) ह्यांना असून कृषी मंत्रालयाकडून राज्यासाठी परिपत्रक काढता येतात. प्रत्येक राज्य त्याच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने वेगळ्या नियम, अटी-शर्ती लावत असल्याचेही दिसते.

(लेखक खत उद्योगाचे अभ्यासक आहेत.)