खरे तर राज्यातील प्रत्येक बाजार समितीत दर दिवशी होणारा व्यवहार (APMC Trading) किती, कसा होतो, त्यात बाजार समितीचे उत्पन्न (APMC Income) किती यात पारदर्शकता हवी. ही माहिती कोणीही न मागता बाजार समित्यांनी दररोज जाहीर करायला हवी.

बाजार समित्यांचे सर्व व्यवहार हे डिजिटल (Digital APMC) झाले, तर अशी माहिती देण्यात त्यांना क्षणाचाही विलंब लागणार नाही. असे झाले तर सध्या जो बाजार समित्यांच्या कारभारात सावळा गोंधळ सुरू आहे, तो थांबेल.

आणि हेच तर बाजार समित्यांतील शेतकरी हा घटक सोडला तर इतर सर्व घटकांना नको आहे. असो, राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांपैकी २९५ बाजार समित्यांनी आपल्या वार्षिक उत्पन्नाची माहिती पणन मंडळाला सादर केली असून, त्यानुसार हे उत्पन्न ९२४ कोटींच्या पुढे आहे.

गंभीर बाब म्हणजे ११ बाजार समित्या आपले उत्पन्नाचे आकडे सादर करू शकल्या नाहीत. मुळात बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाचे आकडेच फसवे असताना कोणती बाजार समिती अव्वल आणि कोणती पिछाडीवर हा मुद्दा गौण राहतो.

राज्यात एकूण उत्पादित होणारे अन्नधान्य, तेलबिया, फळे-भाजीपाला हा जो शेतीमाल आहे यांची किंमत जवळपास अडीच ते तीन लाख कोटी आहे. यातील निम्मा जरी माल ‘मार्केटेबल सरप्लस’ (बाजारात न येणारा) धरला तरी उर्वरित निम्मा शेतीमाल दीड लाख कोटींचा बाजार समितीत येतो.

एवढा शेतीमाल बाजार समित्यांत आला तर त्यापासून सेसच्या माध्यमातून उत्पन्न होते १५०० कोटींचे! त्यामुळे सध्याचे जे बाजार समितीचे ९२४ कोटींचे उत्पन्न हे काही केवळ शेतीमालाच्या व्यवहारातून मिळालेले नाही.

त्यात शेतीमालासह भूखंड भाडे, गाळा भाडे, इतर जसे एफडी, अर्थात बॅंकेतील ठेवींपासूनचे उत्पन्न असे सगळे मिळून आहे. यातील केवळ ५०० ते ५५० कोटींचे उत्पन्न शेतीमालाच्या व्यवहारातून सेसच्या माध्यमातून आलेले आहे.

बाजार समित्यांना ५५० कोटी सेस मिळतो म्हणजे तेथे शेतीमालाचे व्यवहार केवळ ५५ हजार कोटींचेच होतात. तर मग उर्वरित एक लाख कोटींचा शेतीमाल जातो कुठे हा खरा प्रश्‍न आहे.

हा माल बाजार समित्यांतच येतो पण तो रेकॉर्डवर दाखविला जात नाही किंवा त्या शेतीमालाचे व्यवहार बाहेरच कुठेतरी होतात, याचा शोध बाजार समित्यांनीच घेतला पाहिजे.

आता कुणी म्हणेल बाजार समित्यांना समांतर पर्याय उपलब्ध झालेत. परंतु थेट मार्केटिंग असो किंवा खासगी बाजार हे अजूनही बाल्यावस्थेतच आहेत.

तिकडे काही प्रमाणात शेतीमाल जातो. परंतु एक लाख कोटींच्या शेतीमालाचे व्यवहार बाजार समिती बाहेर होत नाहीत, हेही तेवढेच खरे आहे.

त्यामुळे बाजार समितीचे सर्व व्यवहार पटलावर कसे येतील हेही पाहावे लागेल. त्याचबाहेर जाणारा शेतीमाल बाजार समित्यांत आला तर त्यांचे उत्पन्न अजून वाढेल.

हा शेतीमाल बाजार समित्यांत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांची होणारी लूट, पिळवणूक थांबवावी लागेल. शेतकरी तसेच व्यापारी यांना शेतीमाल साठवणूक, विक्रीकरिता चांगल्या सोईसुविधा द्यायला हव्यात.

पारदर्शक कामकाज करायला हवे. व्यापाऱ्यांच्या दप्तरांची नियमित तपासणी करावी लागेल, सेसची गळती, चोरी यावर नियंत्रण आणावे लागेल.

महत्त्वाचे म्हणजे बाजार समित्यांच सावळ्या गोंधळात सहभागी असतील, तर पणन विभागाने शासकीय यंत्रणा म्हणून नियंत्रण ठेवायला पाहिजेत.

असे झाले तर बाजार समित्यांचे उत्पन्न अजून वाढेल. बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढले म्हणजे एफडी काढून त्यावर व्याज कमावणे किंवा गाळे-दुकाने काढून ते भाड्याने देणे हे देखील बाजार समित्यांकडून अपेक्षित नाही, तर या मिळकतीचा वापर शेतकऱ्यांना चांगल्या सोईसुविधा देण्यासाठीच झाला पाहिजे.