देशात सध्या ‘जल जीवन मिशन’ योजनेअंतर्गत (Jal Jiwan Mission) ग्रामीण भागात ‘हर घर जल’ हा उपक्रम (Har Ghar Jal Program) राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी पिण्याच्या पाण्याची नळ जोडणी (Tap Connection In Rural Area) द्यायची आहे. केंद्र शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. पाणी पुरवठा (Water Supply) आणि स्वच्छता खात्यांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेमार्फत आणि जिल्हा परिषदेद्वारे जल जीवन मिशनची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या मदतीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि प्रारूप निविदा कागदपत्रे तयार करून घेणे हे कामकाज टप्पा १ चे काम हाताळले जात आहे. तथापि कार्यादेश दिल्यानंतर पर्यवेक्षण आणि मोजमाप नोंदणी या कामकाज टप्पा २ च्याबाबत धोरणात्मक निर्णय आणि आदेश प्रतीक्षेत आहेत. घरगुती नळ जोडणीच्या संख्येचे उद्दिष्ट आणि ते पूर्ण करणे हा या सर्व जल जीवन मिशनचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. पण यात गाव सहभाग आणि क्षमता बांधणी या मुद्द्यांकडेही लक्ष देणेही अगत्याचे आहे.

जल जीवन मिशनच्या कार्यवाहीत गाव सहभाग आढळून येत नाही. मुळात जल जीवन मिशनमध्ये गावांच्या निवडीचे निकष काय असावे, याची स्पष्टता दिसून येत नाही. जिल्हा परिषदेचे प्रस्ताव हे नव्याने योजना किंवा रेट्रोफिटिंगचे (पाणीपुरवठा श्रमता वाढ) आहेत. परंतु यात जुन्या योजनेतील उपांगांचा (सब वर्क) उपयोग अभावाने दिसून येतो. जुन्या अनेक प्रादेशिक योजना या विद्युत देयक अदायगी, देखभाल दुरुस्ती यामुळे बंद पडल्या आहेत. त्यातील उपांगे अनेक वर्षे धूळ खात भंगार झाली आहेत. बृहत् आराखडा असो वा भारत निर्माण, स्वजलधारा असो वा जलस्वराज्य या आणि इतर योजनांमधून गावोगावी पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यातील अनेक उपांगे टिकून आहेत, पण अनेक योजनांचा उपयोगिता कालावधी संपला आहे. योजना राबविणे आणि अखंड चालवणे याबाबत गावांचा सर्वंकष प्रतिसाद नसल्याने योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही पुनःपुन्हा योजना राबविण्याची वेळ येत आहे. योजनांची आणि उपांगांची पुनरावृत्ती टाळणे हे करणे जसे आवश्यक आहे तसेच त्या व्यवस्थित चालवण्याची जबाबदारी निश्‍चित करणे याबाबत धोरण निश्चिती होणेही आवश्यक आहे.

मुळात शुद्ध पाण्यावाचून वंचित असलेल्या गावांची संख्या किती? याचा अभ्यास व्हायला हवा. अवर्षणग्रस्त गावे, टँकरग्रस्त गावे, पाण्याची गुणवत्ता खराब असलेली गावे, दुर्गम भाग आणि पाडे येथे पाण्याची सोय याचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. स्थलांतर, औद्योगिक आणि शैक्षणिक संस्थांमुळे लोकसंख्या वाढ, गावांचा विस्तार यामुळे नव्या योजनांची मागणी होते. पण सरसकट गावोगावी योजना राबविण्यात कोणता हेतू आहे हे समजून येत नाही. जल जीवन मिशन हा कार्यक्रम राबवताना गावे पाण्यापासून पूर्णतः खरोखर वंचित आहेत का, याचा विचार व्हायला हवा. मुळात शासकीय पाणी पुरवठा व्यवस्था नाही म्हणून गावे पाणी प्राप्त करत नाहीत अथवा पाणीहीन आहेत, हा गैरसमज काढून टाकायला हवा.

सार्वजनिक आणि शेतातील विहिरी ही पाण्याची व्यवस्था आजही कार्यरत आहे. त्याचा उपयोग टाळून अनेक दूरवरच्या स्रोतांवरून पाणी आणणे, साठवणे, शुद्ध करणे आणि वितरण करणे हा पसारा यापुढे टाळायला हवा. आजपर्यंत राबविलेल्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. पण त्यातून शाश्‍वत पाणीपुरवठा हे उद्दिष्ट साध्य का झाले नाही, याचे आर्थिक आणि सामाजिक परीक्षण व्हायला हवे. अन्यथा, प्रामाणिक करदात्यांनी भरलेल्या कररूपी पैशातून उभारलेल्या पाणी योजना फलदायी ठरल्या नाही, हे विनाअभ्यास राहील.

गावांची पाणीपुरवठा योजनेत सहभागिता असावी. त्यांच्याकडे मालकीची आणि आपलेपणाची भावना असावी म्हणून लोकसहभाग आणि लोकवर्गणी या संकल्पना आल्या आणि गेल्या. ना लोकसहभाग वाढला ना लोकवर्गणी गोळा करून गावांनी पाणी पुरवठा योजना सुव्यवस्थित राबवल्या. आज सुद्धा जल जीवन मिशनमध्ये गावांची सहभागिता दिसून येत नाही. होते आहे योजना तर होऊ द्या. ग्रामप्रशासन आणि योजना अंमलबजावणी यंत्रणा यांचा थेट काही संबंध नाही. योजनेसाठी माहितीची पत्रं आणि ठराव देणे यापुरते गावांचे काम राहिले आहे.

पाणी पुरवठा योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांची उपांगे उभी करणे आणि त्यानंतर देखभाल दुरुस्तीविना मृत स्थावर मालमत्ता म्हणून धूळ खात पडणे, हे आता यापुढे थांबायला हवे. अनेक योजनांसाठी धरणाचा फुगवटा क्षेत्र, कालवे, नदीपात्र हे उद्भव आहेत. या पाणी आरक्षणामुळे शेतीच्या सिंचनासाठीचे पाणी कमी होणे स्वाभाविक आहे. शिवाय पाणीपुरवठा योजनेतील पाणी १०० टक्के जोडणीधारकांकडून घेतले आणि वापरले जाईल की नाही, हा एक प्रश्‍न आहे. पिण्याच्या पाण्याचे इतर पर्याय उपलब्ध असले तर योजनांचे पाणी हे बागकाम आणि गुराढोरांसाठी वापरले जाते, हा अनुभव इतिहासात जमा आहे. योजनांमुळे मिशन राबवले असे म्हटले जाईल, पण त्यातून योजना बांधकामाचे साहित्य विकले गेले आणि मजूर आणि ठेकेदार जगले हे यापुरते हे सीमित राहील. राबविणाऱ्या यंत्रणा योजनांचे काम करतील पण पुढे हस्तांतर करून त्या शाश्वतपणे राबविण्याचे काय?

शिवारातील पाणी शिवारात असे तत्त्व आपण राबवतो. शेतीसाठी पाण्याचा थेंबन् थेंब सत्कारणी लागेल म्हणून धडपडतो. पिण्याच्या पाण्यासाठीसुद्धा स्थानिक शाश्‍वत विकेंद्रित व्यवस्था, लघू अथवा पूरक व्यवस्था अशा गोष्टीवर विचार व्हायला हवा. मोठमोठ्या योजना राबवल्या हा सोस मूळ प्रश्नाची सोडवणूक करत नाही. राजकारण आणि विविध लाभ यापुरती लोकशाही गावोगावी पोहोचली, यापेक्षा ती संपूर्ण सामाजिक हितासाठी कामास आली, हे घडायला हवे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना गावे सर्व तऱ्हेने स्वयंपूर्ण, सक्षम, समर्थ होतील हे पाहायला हवे. सहभाग, सामूहिक मालकी, समन्वयाने अंमलबजावणी, सहकार्य हा मूलमंत्र सार्वजनिक योजनांमध्ये कामी येतो. यापुढे गावासाठीच्या योजनांत गाव सहभागाबाबत विचार आणि कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा करूयात.

(लेखक अभियंता आणि पाणी विषयाचे अभ्यासक आहेत.)