Freebie Culture Issue: निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत वाटप योजना, अर्थात रेवडी संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली ते बरेच झाले. मुळात पोटापाण्यासाठी शिवाय कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी म्हणून प्रत्येक जण कामाच्या शोधात असतो. काही ना काही काम करतो.

अशावेळी पोटासाठी मोफत अन्नधान्य आणि वरून आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी रोकड रक्कमही सरकारकडून घरबसल्या मिळू लागली तर लोक काम कशासाठी करतील? आणि महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या विकासासाठी लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी आपण परजीवी जमात तर निर्माण करीत नाही ना, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मोफत धान्यवाटप योजनेमुळे शेतीमालास रास्त भाव मिळत नाही, शिवाय शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत,

ही वस्तुस्थिती यापूर्वी अनेकांना मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यावर टीकेची झोड उठली. आता हीच बाब न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी परत एकदा स्वानुभवातून अधोरेखित केली आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या काळात ‘लाडकी बहीण’सह अन्य योजनांची घोषणा केली जात असताना, अनेकांच्या खात्यात योजनांचे पैसे येत असताना शेतात काम करायला मजूर मिळेनासे झाले होते, ही वस्तुस्थिती कुणालाही नाकारता येणार नाही.

काहीही करून सत्तेत यायचे, या लालसेपोटी ‘मोफत वाटप’ योजनांची खैरात सर्वच राजकीय पक्षांकडून वाटली जात आहे. विशेष म्हणजे अशा आमिषांना बळी पडून मतदान होत आहे. सत्ता स्थापनेचा मार्गही सुकर होत आहे, त्यामुळे ही खैरात वाटण्याची एकप्रकारे स्पर्धा लागलेली दिसते. असा मोफत वाटप योजनांमुळे जनतेलाही तात्पुरते बरे वाटत असले तरी याचे दीर्घकालीन परिणाम फार गंभीर आहेत.

धान्य अन् पैसाही मोफत मिळू लागला तर श्रम संस्कृती नष्ट होईल, पुढच्या पिढ्या निष्क्रिय, अपंग निपजतील, अशी व्यक्त केली जात असलेली भीतीही रास्तच म्हणावी लागेल. यातील दुसरी गंभीर बाब म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जात असताना त्यात खरेच जनतेचे कल्याण झाले आहे का, की या योजनांत मध्यस्थच पोसले जात आहेत, याचेही ऑडिट एकदा झाले पाहिजेत.

विशेष म्हणजे या समाजवादी चौकटीचा विस्तार आता मत मिळविण्यासाठी पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्यातून शेतीचे असो की सर्वसामान्यांचे मूळ प्रश्‍नांना बगल देऊन मोफत पैसा वाटप योजनेचे आमिष मत मिळविण्यासाठी दाखविले जात आहे. शेती, उद्योग-व्यवसायांसह इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा उभ्या करून देणे, कायदा सुव्यवस्था तसेच देशाची अंतर्गत-बाह्य सुरक्षा सांभाळणे हे सरकारने प्राधान्याने करावयाची कामे आहेत.

हे सोडून नको तिथे सरकारचा हस्तक्षेप सुरू आहे. मोफत वाटप योजनांसाठीचा पैसा हा सर्वसामान्य जनतेच्या करातूनच जमा झालेला असतो. अशावेळी मोफत वाटप योजनांचे सर्व श्रेय सरकारने घेणे कितपत रास्त आहे. जनतेचा पैसा विविध योजनांच्या माध्यमातून पारदर्शीपणे जनतेसाठीच सरकारने एक ट्रस्टी म्हणून खर्च करायचा असतो, अशी ती व्यवस्था आहे.

मानवाची उत्क्रांती आणि पुढील विकास हा अडथळे पार करूनच झाला आहे. ‘देरे हरी पलंगावरी’ असे झाले असते तर मानव एवढा विकसित झाला नसता. मानवाच्या अडथळ्यांतून बाहेर पडण्याच्या धडपडीतूनच विकासाला प्रेरणा मिळते. ही धडपडच मारण्याचे काम मोफत वाटत योजना करीत आहेत. याचीच नेमकी जाणीव न्यायमूर्तींनी करू दिली असल्याने त्याचा सरकारसह सर्वांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.