महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी शिक्षणात हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यावर आता विचार होतोय. तशी शिफारसही कृषी शिक्षणाचा आढावा घेणाऱ्या एका अभ्यासगटाकडून राज्य शासनाला केली जाणार आहे. अर्थात, यांस मुळातच खूप उशीर झाल्यामुळे तशी शिफारस अभ्यासगटाकडून लवकर व्हावी.

राज्य शासनानेही त्यास क्षणाचा विलंब न लावता मान्यता देऊन हरित ऊर्जा उत्पादन तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमात लवकरात लवकर यायला हवे. ऊर्जा ही आपल्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर ऊर्जेची मागणीही वाढतच जाणार आहे. यांत्रिक युगात आपण आहोत. यंत्राचे चाक इंधन अथवा ऊर्जेशिवाय फिरत नाही.

आतापर्यंत आपला भर हा जीवाश्म इंधनावरच (पेट्रोल, डिझेल) राहिला आहे. जगाची अर्थव्यवस्था तर कार्बनच्या (कोळसा) ज्वलनावर आधारलेली आहे. पेट्रोल, डिझेल असो अथवा कोळसा त्यांच्या ज्वलनाने प्रदूषण वाढत आहे. तापमानवाढीचे चटकेही सर्वांनाच बसत आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे जीवाश्म इंधनाचे साठे मर्यादित असून, भविष्यात ते संपून जाण्याची भीतीही यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.

भारताला तर जीवाश्म इंधन मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. त्यामुळे ते महागही पडते. जीवाश्म इंधनाच्या या सर्व मर्यादा आणि त्याचे दुष्परिणाम या बाबी लक्षात घेता आपल्याला शाश्‍वत-अक्षय-हरित ऊर्जेचे स्रोत शोधून त्यापासून इंधन-ऊर्जानिर्मिती आणि वापरावर भर द्यावाच लागणार आहे.

हरित ऊर्जेला जैव ऊर्जाही म्हटले जात असून, ती जैवभारापासून (बायोमास) निर्माण केली जाते. जल, हवा, सूर्य, शेतातील टाकाऊ पदार्थ, पिकांचे अवशेष, खाद्य-अखाद्य बिया, शहरी टाकाऊ पदार्थ यापासून जैविक ऊर्जा अथवा इंधन निर्मिती करता येते. याबाबतचे तंत्रज्ञान देशात विकसित आहे. मात्र अशी ऊर्जा अथवा इंधनाची निर्मिती आणि वापर देशात फारच कमी आहे.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे हरित ऊर्जेबाबत देशात मुळातच अनेकांना माहिती नाही, त्याची निर्मितीही कमी आहे. आता मात्र केंद्र-राज्य शासन पातळीवर अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळत आहे. जैविक इंधन अथवा हरित ऊर्जेची निर्मिती तसेच वापर याबाबतचे धोरणही अलीकडे ठरविले गेले आहे. साखर उद्योगही आता साखर निर्मितीशिवाय हरित ऊर्जा क्षेत्राकडे वाटचाल करीत आहे.

इथेनॉल उत्पादनवाढीबरोबर २०३० पर्यंत देशभरात ‘आयएसईसी’च्या (इंडियन शुगर एक्झिम कॉर्पोरेशन) माध्यमातून ५०० नवी हरित ऊर्जा स्थानके उभारण्याचा निर्णयही झाला आहे. ‘ग्रीन हायड्रोजन’कडे भविष्यातील इंधन म्हणून संपूर्ण जग पाहतोय. भारत सरकारने यापूर्वीच ‘ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ची स्थापना केली आहे. मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात हरित ऊर्जेकरिता १९ हजार ७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

येत्या काही वर्षांत देशातील सर्वच उद्योगात किमान १५ टक्के ऊर्जा वापर हा ग्रीन हायड्रोजनचा करावा, असे बंधन घालण्याच्या विचारात सरकार आहे. यावरून हरित ऊर्जेला किती वाव आहे, हे आपल्या लक्षात यायला हवे. अर्थात, पुढील काही वर्षांत देशात हरित ऊर्जा निर्मिती आणि वापर यात कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात लागणार आहे. त्यामुळेच हरित ऊर्जा उत्पादन आणि वापर तंत्रज्ञान हा स्वतंत्र अभ्यासक्रम राज्यात सुरू झाला पाहिजेत.

हा अभ्यासक्रम हरित ऊर्जा क्रांतीच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल ठरणार आहे. ऊर्जा पिके ही हरित ऊर्जा उत्पादनांचा प्रमुख स्रोत असणार आहेत. अशा पिकांच्या लागवडीपासून ते उत्पादन-प्रक्रियेपर्यंतचे सर्व शास्त्र सखोलपणे अभ्यासक्रमात आणावे लागेल. ऊर्जा पिकांद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नांचे पर्यायी स्रोत मिळून त्यांचे अर्थकारण सुधारू शकते. हरित ऊर्जा निर्मिती तसेच वापर उद्योग-व्यवसाय वाढून ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतील. अशाप्रकारे हरित ऊर्जेद्वारे ग्रामीण भागाचा शाश्‍वत विकास होईल.