Decline in the Political Power of Farmers: रघुनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटना शिवजयंतीपासून (१९ फेब्रुवारी) ते साहेबराव करपे यांच्या स्मृतिदिनापर्यंत (१९ मार्च) राज्यभर कर्जमुक्ती अभियान राबविणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन पाळत शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदारांची सर्व प्रकारच्या कर्जातून मुक्तता करावी ही प्रमुख मागणी आहे.

लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्याने सत्ताधारी भाजपने विधानसभेला सावध पवित्रा घेतला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कर्जमाफीचा शब्द दिला.

कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा निवडणुकीत चांगला फायदा झाला. पण सत्ताप्राप्तीची हळद वाळायच्या आतच सत्ताधाऱ्यांना आपल्या शब्दाचा विसर पडल्याचे त्यांच्या बेफिकीर वर्तनावरून दिसते. लोकसभेला दणका बसल्यामुळे बचावात्मक पवित्र्यात गेलेल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आता ही मग्रुरी आली कारण शेतकऱ्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य इतःपर संपल्यात जमा असल्याचे त्यांनी ओळखले आहे. धार्मिक विखार, घातक ध्रुवीकरण, पाशवी धनशक्ती आणि फुकट पैसे वाटपाची रेवडी संस्कृती यांचे कॉकटेल करून निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र भाजपने विकसित करताना मतदारांचे रूपांतर लाभार्थ्यांमध्ये करून टाकले.

त्यामुळे शेतकरी मतपेटीतून हिसका दाखवतील, ही भीतीच आता संपुष्टात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या राजकीय ताकदीच्या ऱ्हासपर्वाने आता टोक गाठले असले तरी त्याची मुळे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या अवसानघातकी राजकारणात सापडतील. निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरून सत्तेचे राजकारण करण्याचे क्षात्रतेज जोशींकडे नव्हते. त्यामुळे जेव्हा संघटनेची अफाट ताकद होती, तेव्हा त्यांनी राजकारणाकडे तुच्छतेने पाहिले आणि संघटनेला उतरती कळा लागल्यावर मात्र राजकीय साठमारीत उतरून दारुण पराभवाची चव चाखली. नंतर जातीयवाद्यांच्या वळचणीला राहून राज्यसभेची खासदारकी पदरात पाडून घेतली.

या सगळ्यात राजकीय पटलावर निर्णायक भूमिका बजावण्याची आणि त्यायोगे शेती प्रश्नांची तड लावण्याची ऐतिहासिक संधी शेतकरी संघटनेकडे चालून आली होती, तिची पुरती माती झाली. त्यानंतर शेतकरी संघटना आणि एकूणच शेतकरी चळवळ मुख्य राजकीय प्रवाहातून बाहेरच फेकली गेली. आज शेतकरी संघटनेची अनेक शकले झाली असून चळवळीची पुरती वाताहत झाली आहे. राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, रघुनाथ पाटील, रविकांत तुपकर, वामनराव चटप, सरोज काशीकर, बच्चू कडू, अनिल घनवट आदी नेते अडगळीत पडले आहेत.

शेतकरी नेत्यांच्या मांदियाळीत रघुनाथ पाटील हे प्रचंड क्षमता आणि सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टी असलेले नेतृत्व म्हणून उदयाला आले. पण नको तिथे क्षात्रतेज उफाळून येत असल्याने छोट्या-छोट्या लढाया करण्यात त्यांची ताकद खर्ची पडते. आणि हा सेनापती मोठे युद्ध खेळायची वेळ येईतोवर निष्प्रभ ठरून जातो. ते आज एकांड्या शिलेदारासारखे लढत असून त्यांच्या मागे ना मोठे सैन्य आहे ना शिबंदी.

पण कितीही पराभव वाट्याला आले तरी पुन्हा नव्या जोमाने शेतकरीहिताची लढाई लढण्याची त्यांची उमेद टिकून आहे. त्याच भावनेतून त्यांनी नव्याने कर्जमुक्ती अभियान हाती घेतले आहे. परंतु शेतकरी संघटनेची राजकीय ताकद आणि प्रभाव उरलेला नसताना आणि पराकोटीचा अन्याय होत असूनही शेतकरी समूह थंड गोळ्यासारखा निपचित पडलेला असताना कर्जमुक्तीची राजकीय लढाई लढणे हे अरण्यरुदनच म्हणावे लागेल. राजकीय पटलावर टिकून राहण्याची केविलवाणी धडपड या पलीकडे त्याला फारसा अर्थ नाही.