अनिल घनवट

उत्तरार्ध

Onion Bajarbhav : कांदा स्वस्त झाला म्हणून अद्याप कधी सरकार पडले नाही. शेतकऱ्यांनी जर संघटित होऊन एकदा कांद्याच्या मुद्द्यावर सरकार पाडले, तर येणारे सरकार शेतीविरोधी निर्णय घेताना दहा वेळा विचार करेल.

सरकार फक्त निर्यात शुल्क आकारून थांबले नाही, तर अफगाणिस्तानातून कांदा आयात करण्याची व्यापाऱ्यांना परवानगी दिली आहे. मात्र आयात करून व्यापाऱ्यांना तोटा झाला म्हणून मोठ्या प्रमाणात आयात झाली नाही. भारतातून अनेक देशांना कांदा पाठवला जातो. एके काळी कांद्याच्या जागतिक बाजारात भारताचा वाटा चाळीस टक्के होता. भारत सरकारच्या कांदा निर्याती बाबतच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे अनेक देशांनी भारताकडे पाठ फिरवली व आता भारताचा वाटा आठ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. निर्यात होणाऱ्या एकूण कांद्यांपैकी २६ टक्के कांदा बांगला देश आयात करत होता. ऑक्टोबर २०२० मध्ये भारताने अशीच अचानक निर्यातबंदी केली तेव्हा बांगला देशाच्या पंतप्रधानांनी सीमेवरच्या कांद्याच्या गाड्या सोडण्याची विनंती केली, पण आपण स्पष्ट नकार दिला. मग त्यांनी भारतातून कांद्याऐवजी कांद्याचे बियाणे आयात केले व त्यांच्या शेतकऱ्यांना कांदा पिकविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. या वेळेला पुन्हा अचानक निर्यात शुल्क आकारून निर्यात रोखल्यामुळे बांगला देशाने इतर नऊ देशांतून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ एक मोठा आयातदार देश आपण कायमचा गमावून बसणार आहोत.

मागील वेळेस निर्यातबंदी केली होती तेव्हा जपान व अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या या खोडीबद्दल तक्रार केली होती.
कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी परकीय चलन मिळवायची गरज असते. कांदा निर्यात करून सुद्धा डॉलरच मिळणार आहेत ना? फक्त कांदाच नाही तर भारत निर्यात करू शकत असलेल्या सर्व शेतीमालावर आज निर्बंध आहेत. तांदूळ, गहू, साखर, तेलबिया, काही कडधान्ये यांच्यावर निर्यात बंदी-निर्बंध आहेत. बेसुमार आयात सुद्धा केली जात आहे व हा प्रत्येक निर्णय शेतकऱ्यांना मारक ठरतो आहे. अशाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची विश्‍वासार्हता संपवणार आहे.

भारतीयांनाच कांदा महाग वाटतो का?
आज भारतात ग्राहकाला कांदा चाळीस ते पन्नास रुपये किलो दराने खरेदी करावा लागतो. हा दर खरच महाग आहे का? एक कुटुंब सरासरी आठवड्याला एक किलो कांदे वापरते. महिन्याला चार ते पाच किलो. म्हणजे फार तर दोनशे रुपये महिन्याला कांद्यावर खर्च करावे लागतात. सरासरी पन्नास हजार रुपये दर महा उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाला, कांद्यावर हा खर्च इतका जास्त का वाटावा? सिनेमा, पिझ्झा, आइस्क्रीम यावर होणारा भारतीयांचा खर्च यापेक्षा किती तरी पटीने जास्त होत असेल.

जगातील ग्राहक काय दराने कांदा खात असतील, असा प्रश्‍न मला पडला म्हणून सहज आकडेवारी शोधली तर त्या देशातील कांद्याचे दर अमेरिकन डॉलर व भारतीय रुपयात खाली दिले आहेत.
जपान - ५.८८ (४८६.२८ ₹)
फिलिपिन्स- ३.५३ (२९१.९३ ₹)
चीन - २.६८ ( २२१.६४ ₹)
युगांडा - ( १६७.०६ ₹)
अमेरिका - १.७२ (१४२.२५. ₹)
सौदी अरेबिया- १.०३ (८५.१७ ₹)
व्हिएतनाम - ०.९६ ( ७०.३९ ₹)
इजिप्त - ०.८४ (६९.४६ ₹)
बांगला देश - ०.६९ (५७.०५ ₹)
भारत - ०.६० (४९.६१ ₹)
( उदाहरणादाखल काही देशांतील दर दिले आहेत.)

भारतापेक्षा स्वस्त कांदा खाणारे फक्त चार पाच राष्ट्र आहेत, त्यात सर्वांत स्वस्त कांदा खाणारा देश पाकिस्तान आहे (२३.१५ ₹). भारताने लादलेल्या निर्यात शुल्कामध्ये आपले आयातदार पाकिस्तानकडे वळले आहेत. भारतातील सत्ताधारी पक्षाला शेतकऱ्यांना मारून पाकिस्तानातील शेतकऱ्यांचे भले करायचे आहे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. जे शेतकरी कांदा पिकवत नाहीत त्यांनाही कांदा त्याच दराने खावा लागतो पण या शेतकऱ्यांनी कधी कांदा महाग झाला म्हणून आंदोलने केली नाहीत. ते कांदा खाणे बंद करतात. तसे शहरातील जनतेने थोडे सहन करायला हवे.

सरकार असे निर्णय का घेते?
भारतात लोकशाही आहे व सत्तेत टिकून राहण्यासाठी निवडणुका जिंकाव्या लागतात. जनतेला स्वस्त खाऊ घालावे लागते. महागाई झाली की विरोधी पक्षांना सत्तेतील सरकारला बदनाम करण्याची संधी मिळते. सत्ताधाऱ्यांना हे नको असते म्हणून आरडा ओरड सुरू होण्या अगोदरच असे काही निर्णय घेतले जातात. कांदा महाग झाला म्हणून सरकारे पडली आहेत. कांदा स्वस्त झाला म्हणून अद्याप कधी सरकार पडले नाही. शेतकऱ्यांनी जर संघटित होऊन एकदा कांद्याच्या मुद्द्यावर सरकार पाडले तर येणारे सरकार शेतीविरोधी निर्णय घेताना दहा वेळा विचार करेल.

आयात-निर्यातीचे हवे दीर्घकालीन धोरण
भारतातील कांद्याला एक विशिष्ट चव असल्यामुळे जगभरातून चांगली मागणी आहे. याचा फायदा घेत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचा जम बसविण्यासाठी कांद्यासहित सर्व शेतीमाल आयात-निर्यातीबाबत दीर्घकालीन धोरण असायला हवे. देशांतर्गत तुटवडा होण्याची लक्षणे दिसू लागल्यास निर्यातीबाबत काही निर्णय घ्यायचा असल्यास...
१) किमान दीड दोन महिने अगोदर संबंधित देशांना, व्यापाऱ्यांना व शेतकऱ्यांना या बाबत सूचना द्यायला हवी. तातडीने अंमलबजावणीची प्रथा कायमची बंद करायला हवी.
२) सरकारने शक्यतो कांदा व्यापारातील हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा. कांदा दरात २०० टक्क्यांपेक्षा जास्त दर वाढ झाली तरच गरजेपुरता हस्तक्षेप करावा.
३) कांदा लागवड व उत्पादनाबाबत माहिती संकलित करण्याची विश्वासार्ह यंत्रणा उभी करावी व ती माहिती व्यापारी व शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्यात यावी.
४) कांदा साठवणूक तंत्रज्ञानात संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन व निधी उपलब्ध करून द्यावा.
५) कांद्यावर प्रक्रिया करून साठवणूक करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज आहे. निर्जलीकरण केलेला कांदा किंवा कापून चिरून गोठवलेला कांदा खाण्याबाबत जनतेला प्रेरित करावे.

६) प्रक्रिया उद्योगासाठी परकीय गुंतवणुकीचे स्वागत करावे व या उद्योगाला आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
७) टंचाईच्या काळात प्रक्रिया केलेला कांदा उपयोगात येऊ शकतो व शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय न देता महागाई आटोक्यात ठेवली जाऊ शकते.
८) कांदा व्यापारातील फक्त सरकारी हस्तक्षेप थांबला तरी मोठा फरक होऊ शकतो.
यासाठी शेतीमालाचे भाव पडण्याचे धोरण राबवणारे पक्ष सत्तेतून पायउतार केले पाहिजेत व शेतीमाल व्यापारात हस्तक्षेप न करण्याची हमी देणाऱ्या पक्षाच्या हाती सत्ता द्यावी लागेल. अशा काही उपाययोजना केल्यास कांदादर प्रश्‍न कायमस्वरूपी सुटेल.