Minister Abdul Sattar : राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार शेजारच्या राज्यातून बनावट बियाणे महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही, अशा बाता मारत असताना प्रत्यक्षात बंदी असलेल्या तणनाशक प्रतिरोधक (एचटीबीटी) कापसाच्या बियाण्यांचे सुमारे १० लाख पाकिटे गुजरात, मध्य प्रदेशातून राज्यात दाखल झाले आहेत.

अवैध बियाणे विक्रीचा हा प्रकार राजरोस सुरू असून, पुढील काही दिवसांत त्यांचे प्रमाण २० ते २३ लाख पाकिटांवर जाण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही राज्यात सुमारे १० ते ११ लाख हेक्टरवर एचटीबीटी कापसाची लागवड होण्याची चिन्हे आहेत.

कृषी खात्याने राज्यात एक जूनपूर्वी बीटी कापूस बियाणे विक्रीला मनाई केल्यामुळेही एचटीबीटी विक्रेत्यांचे फावले आहे. वास्तविक एचटीबीटी बियाणे विक्रीत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते. परंतु हा सगळा ‘चोरीचा मामला...’ असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागतो.

बोंड अळीला प्रतिकारक म्हणून देशात बीटी कापूस वेगाने लोकप्रिय झाला. परंतु आता त्याची प्रतिकारक्षमता मंदावली आहे. त्यामुळे बीटी कापूसही गुलाबी बोंड अळीला बळी पडत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरून बोंड अळीवर उत्तर म्हणून एचटीबीटी कापसाचा पद्धतशीर गाजावाजा सुरू आहे.

त्यामुळे कायदेशीर परवानगी नसतानाही लाखो शेतकरी हे बियाणे खरेदी करत आहेत. वास्तविक भारतात कापूस शेतीत तण नव्हे, तर गुलाबी बोंड अळी ही प्रमुख समस्या आहे. एचटीबीटी हे तणनाशक प्रतिरोधक बियाणे असून, त्यामुळे गुलाबी बोंड अळीच्या समस्येवर काहीच दिलासा मिळणार नाही.

परंतु शेतकऱ्यांची पद्धतशीर दिशाभूल केली जात आहे. देशात गेल्या काही वर्षांपासून कापूस बियाण्यांच्या क्षेत्रातील नफाक्षमता झपाट्याने कमी झाल्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कीडनाशकांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

देशात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कीडनाशकांची बाजारपेठ २.६ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. त्यातील सर्वाधिक वापर कापूस या पिकासाठी होतो. मोन्सॅन्टोचे वादग्रस्त आरआएफ हे एचटीबीटी वाण मोन्सॅन्टोचेच उत्पादन असलेल्या राउंडअप या तणनाशकाला सहनशील आहे. सध्या कापसात हे तणनाशक वापरले जात नाही.

कारण त्यामुळे तणाबरोबरच पीकही नष्ट होते. परंतु आरआरएफ वाणाची लागवड केली तर ‘राउंडअप’मुळे केवळ तण मरेल, पिकाला धक्का लागणार नाही. याचा अर्थ या वाणाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली तर ‘राउंडअप’चा खप प्रचंड वाढेल.

एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना पाच वर्षे तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. परंतु कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांवर अशी कारवाई करून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेणार नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनाही बेकायदेशीर लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना चिथावणी देत आहेत.

एचटीबीटी वाणाचे पर्यावरण आणि मानवी व पशुआरोग्यावर विपरित परिणाम होतील, असा धोक्याचा इशारा काही शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. बीटी कापसालाही देशात मोठा विरोध झाला होता. सरळ मार्गाने परवानगी मिळत नसेल तर बेकायदेशीररीत्या मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून परवानगी पदरात पाडून घ्यायची, अशी खेळी त्यावेळी कंपन्यांनी केली.

एचटीबीटीच्या बाबतीतही आता तोच कित्ता गिरवला जात आहे. कृषी खात्याच्या यंत्रणेची छुपी साथ असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध बियाण्यांची विक्री होणे शक्य नाही. कृषिमंत्री या गोष्टीबद्दल खरेच अनभिज्ञ आहेत की कळून-सवरून या विषयाकडे ‘अर्थ’पूर्ण डोळेझाक करण्याचा त्यांचा इरादा आहे, याचा खुलासा झाला पाहिजे.