Agricultural mechanization : भारतात शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांची टंचाई (Labor Shortage) जाणवत आहे. शेतमजुरीचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे शेतीचे यांत्रिकीकरण (Mechanization) झपाट्याने होतेय. यांत्रिकीकरणामुळे कमी कष्टात, कमी वेळेत शेतीची कामे होतात.

निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर होऊन शेतीमालाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढीसही हातभार लागतो. शेतीत ट्रॅक्टरची (Agriculture Tractor) संख्या वाढली म्हणजे यांत्रिकीकरण वाढले आहे, असा आपला जमज होऊन बसला आहे.

परंतु ट्रॅक्टरची सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून पुढे येत असलेला आपला देश ट्रॅक्टरचलित, बिगर ट्रॅक्टरचलित अवजारांच्या वापरात मात्र पिछाडीवर आहे. भारतीय शेतीत उपयुक्त ठरणारी छोटी यंत्रे-अवजारे गरजेनुसार उपलब्ध होत नाहीत, असा ‘एनसीएईआर’चा (राष्ट्रीय उपयोगिता आर्थिक संशोधन परिषद) अहवाल सांगतो.

त्यामुळे देशात ट्रॅक्टरचा कार्यक्षम वापरही होताना दिसत नाही. अशावेळी देशात कृषी यंत्रे-अवजारे क्षेत्रात संशोधन व विकासाची गरजही या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

देशातील यांत्रिकीकरणाबाबत अजून एक धक्कादायक बाब म्हणजे आपल्या वाढत्या यांत्रिकीकरणावर चीनमधील यंत्र-अवजार निर्माते पोसले जात आहेत. चीनमधील यंत्रे-अवजारे उद्योग वाढला ते आपल्या गरजेनुसार देशात येत असतील तर त्याला काही हरकत असण्याचे कारण नाही.

परंतु चीनमधील यंत्रे-अवजारांच्या वाढत्या आयातीने भारतीय उद्योगाचे खच्चीकरण होत असल्यास ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. अशावेळी भारत सरकारने ही वाढती आयात रोखण्याऐवजी त्यास अनुदानाच्या कक्षेत आणले आहे.

ही आपल्याच स्पर्धक विदेशी निर्यातदार देशाला स्वदेशी करातून पोसण्याची चूक केंद्र सरकार करीत असल्याची संतप्त प्रतिक्रियाही भारतीय यंत्रे-अवजारे उद्योगातून व्यक्त होत आहे.

आपल्या देशात जिरायती शेतीचे प्रमाण जास्त आहे. शेतीचे रूपांतर छोट्या-छोट्या तुकड्यांत झाले आहे, होत आहे. दुर्गम डोंगराळ भागातील शेती क्षेत्रही २० टक्केच्या वर आहे.

तसेच आपल्याकडे वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतीचा अवलंब केला जातो. अशा शेतीत-पीकपद्धतीत बाहेरून आयात केलेली यंत्रे-अवजारे जशीच्या तशी उपयुक्त ठरताना दिसत नाही, हे कधीच सिद्ध

झाले आहे. अशावेळी देशात यंत्रे-अवजारे संशोधन आणि त्यांच्या व्यापारीकरणास पूरक धोरणाचा अवलंब होणे गरजेचे आहे. परंतु आपण अजूनही बाहेरची यंत्रे-अवजारे आयातीवरच भर देत आहोत.

आत्मनिर्भरतेच्या हा एकदम उलटा प्रवास असून तो यांत्रिकीकरणाबरोबर इतर अनेक बाबतीतही दिसून येतो. देशाला यांत्रिकीकरणात स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल, येथील शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे उपलब्ध करून द्यायची असतील तर याबाबत संशोधन वाढवावे लागेल.

यांत्रिकीकरणासाठीच्या संशोधनाला पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागेल.

देशात यंत्रे-अवजारे यांच्याबाबत झालेल्या संशोधनाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी यंत्रे-अवजारे विकसित करणाऱ्या उद्योजकांना पूरक धोरणाचा अवलंब करावा लागेल.

यामध्ये उद्योजकांना संशोधनात सहभागी करून घेण्याबरोबरच स्वतंत्रपणे यंत्रे-अवजारे विकसित करण्यासाठी खासगी उद्योजकांनाही बळ मिळायला हवे. विविध करांमध्ये सवलत देऊन केंद्र सरकार देशातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊ शकते.

देशात विकसित यंत्रे-अवजारे उत्तम गुणवत्तेची असायला हवीत. यंत्रे व अवजारांची गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. देशात विकसित यंत्रे-अवजारे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील हेही पाहावे लागेल.

सध्या यंत्रे-अवजारे खरेदीसाठी अनुदान आहे, राज्यात अनुदानाचा लाभासाठी महाडीबीटी यंत्रणा आहे. परंतु महाडीबीटी यंत्रणेत अर्ज करण्यापासून ते अनुदान खात्यात जमा होईपर्यंत काही त्रुटी आहेत, त्या दूर कराव्या लागतील.

हे सर्व करीत असताना चीन असो की इतर कुठलाही देश यंत्रे-अवजारे आयातीला प्रोत्साहन नकोच. चीनमधील मोठी बेरोजगारी, तेथील उद्योजक यांची जशी तेथील सरकारला चिंता आहे, तशीच चिंता या देशातील शेतकरी, बेरोजगार युवक तसेच उद्योजक याबाबत केंद्र सरकारने दाखवून स्वदेशी यांत्रिकीकरण गतिमान करायला हवे.