Sugarcane Ban : कमी पाऊसमानामुळे राज्यात उसाचे क्षेत्र घटले आहे. त्यातच दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे उसाच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, उत्पादनही घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गाळपास या वर्षी कमीच ऊस उपलब्ध होणार आहे. २०२१-२२ या वर्षी १३२० लाख मेट्रिक टन, तर २०२२-२३ या वर्षी १०५५ लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होता. या वर्षी मात्र ९०० लाख टनच ऊस उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊस गळीत हंगामावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील काही कारखाने अपुऱ्या उसापोटी दोन ते अडीच महिनेच हंगाम करू शकतील, असे चित्र आहे. कमी गाळपामुळे साखर उत्पादनही घटणार आहे. या वर्षीच्या संभाव्य ऊसटंचाईने अनेक कारखाने अनेक कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. त्यातच महाराष्ट्राच्या अगोदर हंगाम चालू करून राज्यातील ऊस पळविण्याचे काम कर्नाटक सीमावर्ती भागातील काही कारखाने करतील, आधीच उत्पादन कमी त्यात कर्नाटकात ऊस गेला तर पूर्ण क्षमतेने कारखाने चालणार नाहीत, या भीतीने राज्य सरकारने ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली आहे. राज्यात मुळातच कारखान्याची संख्या जास्त आहे.

ऊसबंदीमुळे राज्यातील कारखान्यांचा हंगाम वाढेल. त्यामुळे कारखानदारांना दिलासादायक हा निर्णय असल्याने त्यांच्याकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे, तर ऊसबंदी हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याने ही बंदी तोडून आम्ही कर्नाटकामध्ये वाजत गाजत ऊस नेऊ, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे उसाला एफआरपीपेक्षा पाचशे रुपये अधिक मिळावे, एकरकमी एफआरपी मिळावी यासह ऊसबंदी हटवा या मागणीचीही त्यात भर पडली असल्याने या वर्षीच्या गळीत हंगामाची सुरुवात नेहमीप्रमाणे आंदोलनानेच झाली आहे.
ऊस गळीत हंगाम दिवाळीपूर्वी सुरू करायचा की दिवाळीनंतर हा निर्णय अजूनही झाला नाही. महाराष्ट्रातील कारखान्यांपेक्षा कर्नाटकातील कारखान्यांना लवकर ऊस जात असेल, सीमावर्ती भागातील काही कारखाने उसाला महाराष्ट्रापेक्षा अधिक भाव देत असतील, तर दोन पैसे अधिक मिळण्याच्या हेतूने अनेक शेतकरी कर्नाटकातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास प्राधान्य देतील. परंतु राज्य सरकारच्या ऊसबंदीच्या जाचक निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांना तसे करता येणार नाही. खरे तर ही ऊस उत्पादकांची एकप्रकारे कुचंबनाच म्हणावी लागेल. आपल्याकडील सीमा भागातील अनेक कारखाने ऊस कमी पडला तर कर्नाटकातून आणतात. मग आपला थोडाफार ऊस शेतकऱ्यांच्या मर्जीने तिकडे जात असेल, त्यात त्यांना थोडे अधिक पैसे मिळत असतील तर त्याला अटकाव घालणे कितपत योग्य आहे. या वर्षी दोन्ही राज्यांत ऊस उत्पादनांत घट संभवते. कमी ऊस उपलब्ध असल्यास दोन्ही राज्यांत उसासाठी स्पर्धा निर्माण होते. त्यातून स्पर्धाक्षम चांगला दर ऊस उत्पादकांना मिळू शकतो.

ऊसबंदीच्या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत. राज्यात काही ठिकाणी याची ठिणगी देखील पडली आहे. अशावेळी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमीच दिसते. एकीकडे शेतीमालासाठी ई-नाम - ऑनलाइन मार्केट सुरू करायचे. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल देशभरात कुठेही गेला पाहिजे, यासाठी वन नेशन - वन मार्केट हे धोरण राबवायचे, त्याच वेळी उसासारख्या शेतीमालास मात्र परराज्यांत नेण्यास बंदी घालायची, अशी दुटप्पी भूमिका राज्य सरकारने घेऊ नये. कारखाने कधी चालू होणार हे अजूनही निश्‍चित नसले तरी राज्यात गुऱ्हाळे मात्र सुरू झाली आहेत. त्यावर राज्य सरकार काहीही निर्णय घेताना दिसत नाही. अशावेळी परराज्यांत ऊसबंदी निर्णयावर राज्य शासनाने पुनर्विचार करून ऊस उत्पादकांना दिलासादायक निर्णय घ्यायला हवा.