Kharif Season 2023 : आधीच कमी पाऊस आणि त्यात आता होत असलेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकरी हैराण आहेत. पावसाअभावी पेरण्या रखडल्या. काही शेतकऱ्यांना दुबार पेरण्याही कराव्या लागत आहेत. त्यात आता भेसळयुक्त तसेच बनावट रासायनिक खतांचा राज्यात सुळसुळाट झाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात काही खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जातेय तर खतांची लिंकिंगही जोरात सुरू आहे. यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि प्रचंड आर्थिक लूट सुरू आहे.

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे कृषी विभाग या सर्व प्रकारांत बघ्याची भूमिका घेत आहे. कमी-अधिक प्रमाणात राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशीच परिस्थिती आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला कृषी विभाग-राज्य शासनाच्या नियोजनात राज्यात मागणीपेक्षा कितीतरी अधिक रासायनिक खते उपलब्ध आहेत. राज्यात कुठेही खतटंचाई होणार नाही. खतांतील भेसळ, बनावटीचे प्रकार रोखण्यासाठी भरारी पथके सज्ज आहेत, अशा गप्पा मारल्या. परंतु प्रत्यक्ष या दिशेने पावले उचलली नसल्याने जळगावसह इतर जिल्ह्यांतही खतांची टंचाई, कृत्रिमटंचाई, भेसळीचे प्रकार घडत आहेत. बियाण्यानंतर रासायनिक खते ही दुसरी महत्त्वाची निविष्ठा मानली जाते. पिकांच्या दर्जेदार आणि भरघोस उत्पादनासाठी शिफारशीत खतांचा, योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीनेच वापर झाला पाहिजे. अशावेळी मुळातच प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीने खरीप हंगामातील पिकांचे उत्पादन कमी येण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना खतांच्या अनुपलब्धतेने, लिंकिंगने उत्पादनात अजून घट होऊन शेतकऱ्यांचा खर्च वाढणार आहे.

काही खतांची खरोखरच टंचाई असेल तर अपेक्षित खते शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत. त्यातून शेतकऱ्यांचे खत नियोजन बिघडू शकते. कृत्रिम टंचाई कोणी करीत असेल तर यातून शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा कंपनी तसेच विक्रेत्यांचा मानस असतो. असे नफेखोर मागणी वाढलेल्या खतांची टंचाई भासवून शेतकऱ्यांना अधिक दरात मात्र उपलब्ध करून देतात. लिंकिंगच्या माध्यमातून अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांवर अधिक खर्चाचा नाहक भुर्दंड बसतो. लिंकिंगने देखील शेतकऱ्यांचे खत व्यवस्थापन बिघडते. लिंकिंगमुळे असंतुलित खत वापरास एकप्रकारे खत-पाणीच घातले जाते.

यातून पीक उत्पादन घटू शकते. अशाप्रकारे अनधिकृतपणे लूट करणारे हे सर्व प्रकार ताबडतोब थांबले पाहिजेत. राज्यात कुठेही बियाणे-खते-कीडनाशकांची टंचाई, त्यात भेसळ - बनावट आढळून आल्यास शिवाय खतांची लिंकिंग कोणती कंपनी, विक्रेते करीत असतील तर पुराव्यासह तक्रार नोंदविण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी तक्रार व्हॉट्स ॲप हेल्पलाइन सुरू केली असून, त्यावर शेतकऱ्यांनी पुराव्यासह तक्रार नोंदवायची आहे. यात तक्रारदार शेतकऱ्यांचे नाव, पत्ता गोपनीय ठेवला जाणार आहे. अशावेळी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या भागात असे प्रकार घडत असल्यास पुढे यायला पाहिजे.

या हेल्पलाइनवर राज्यभरातून अनेक तक्रारी दाखल होतील, अशावेळी राज्य सरकारने या सर्व तक्रारींची दखल घेऊन तपासणीअंती योग्य ती कारवाई मात्र करायला हवी. खतांची कृत्रिम टंचाई आणि लिंकिंग हे प्रकार कायद्याच्या बडग्यानेच थांबतील. परंतु एखाद्या जिल्ह्यात खरोखरच खतटंचाई जाणवत असेल तर त्यासाठी कंपनी-विक्रेते-शेतकरी अशा तिन्ही पातळ्यांवरील योग्य नियोजनातून ती दूर करावी लागणार आहे. देशभर रासायनिक खते पुरवठा आणि त्यावर नियंत्रणासाठी केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाची ‘मोबाइल बेस्ड फर्टिलायझर मॉनिटरिंग सिस्टिम’ अशी सुनियोजित व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत जिल्हा, विभाग, राज्यनिहाय खतांची मागणी किती, याची माहिती, आढावा घेऊन त्यानुसार खत पुरवठा केला जातो. जिल्हास्तरापासून ते केंद्रीय मंत्रालय स्तरापर्यंत यांत नियोजनाच्या पातळीवर सुधारणा अपेक्षित आहेत. शिवाय पुरवठ्यामध्ये सुद्धा सुधारणा करून खतटंचाई कुठेही जाणवणार नाही, ही काळजी घेतली गेली पाहिजे.