Sugarcane Crushing Season : केंद्र सरकारने वर्ष २०२३-२४ च्या गळीत हंगामासाठी ऊस ‘एफआरपी’त (किफायतशीर रास्त दर) प्रति टन १०० रुपयांची वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी उसाची एफआरपी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला प्रतिटन ३०५० रुपये होती, आता याच उताऱ्याला ३१५० रुपये ऊस उत्पादकांना मिळतील.

१०.२५ टक्के साखर उताऱ्याच्या पुढे प्रतिटक्का वाढीव उताऱ्यास ३०७ रुपये अधिकचे मिळणार आहेत. निविष्ठांसह मजुरीच्या वाढत्या खर्चाने उसाचा वाढलेला उत्पादन खर्च पाहता ही वाढ फारच तुटपुंजी असून ती आम्हाला मान्य नाही, असे शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणतात.

तर उसाची एफआरपी दरवर्षी वाढवत असताना साखरेचे किमान विक्रीदरही वाढविण्यात यावे, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

उसाचा वाढता उत्पादन खर्च, एकरी सरासरी मिळणारे उत्पादन आणि उसाला मिळणारा दर याचा सध्यातरी मेळ बसत नसल्याने बहुतांश ऊस उत्पादक तोट्याची ऊसशेती करीत आहेत.

त्यामुळे वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पादकांना परवडेल, असा रास्त दर उसाला मिळायलाच हवा. त्याचबरोबर उसाची शेती किफायतशीर ठरण्यासाठी उसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी देखील ऊस उत्पादकांनी प्रयत्न करायला हवेत.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कुठलाही उद्योग टिकवायचा असेल तर कच्चामाल आणि अंतिम उत्पादन यांच्या दराचा एकमेकांशी संबंध असायलाच पाहिजे. परंतु साखर उद्योगात मागील चार वर्षांत कच्चा मालाचे (ऊस) दर वाढलेले आहेत, त्याचवेळी अंतिम उत्पादनाचे (साखर) दर मात्र वाढलेले नाहीत.

७ जून २०१८ या दिवशी किमान विक्रीदर प्रतिकिलो २९ वरून ३१ रुपये करण्यात आला. मागील चार वर्षांत एकूण चार वेळेला ऊस एफआरपी वाढली, परंतु साखरेचे किमान विक्रीदर मात्र वाढविले नाहीत. खरे तर साखरेच्या किमान विक्रीदर योजनेच्या अध्यादेशातच विक्रीदर वाढविण्यासाठी उसाचा दर ग्राह्य धरला जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

असे असताना या अध्यादेशाचे पालन सरकारकडून फक्त पहिल्याच वर्षी म्हणजे २९ चे ३१ रुपये किमान विक्रीदर करताना झाले. त्यानंतर या अध्यादेशाचे पालन झालेले नाही.

सध्या साखरेला ३४ ते ३५ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत असताना किमान विक्रीदरात वाढीच्या मागणीला काही अर्थ नाही, असाही तर्क दिल्लीतील काही तज्ज्ञ लावत आहेत. परंतु या किमान विक्रीदरावरच बॅंका कारखान्यांना मालतारण कर्ज देतात.

या कर्जाचे मूल्यांकन करताना बॅंका साखरेचा दर ३१ रुपयेच धरत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना कर्जाची उपलब्धता कमी होतेय. खरे तर किमान विक्रीदरावर मूल्यांकन करण्याचे अधिकार बॅंकांना नाहीत. परंतु त्यांनी याचा अर्थ सोयीनुसार घेतला आहे. ही समस्या राज्यात गंभीर असून केंद्र शासन-प्रशासनाच्या मात्र ही बाब लक्षात येताना दिसत नाही.

साखरेचे किमान विक्रीदर वाढले म्हणजे कारखान्यांना कर्जाची उपलब्धताही अधिक होणार आहे. अर्थात किमान विक्रीदरात वाढ केली जात नसल्याने केंद्र सरकार कारखान्यांवर एकप्रकारे अन्यायच करीत आहे. कर्नाटक तसेच महाराष्ट्राने स्वीकारलेला रंगराजन फॉर्म्युला मिळकतीच्या ७५ टक्के उसाचा दर पाहिजे आणि उर्वरित २५ टक्क्यांमध्ये खर्च भागवा, असे कारखान्यांना सांगतो.

प्रतिकिलो ३१ रुपये साखरेचा किमान विक्रीदर हा आधार धरून ७५ः२५ हे सूत्र लावले, तर साखरेचा दर ३७ ते ३८ रुपये होतो. एवढा किमान विक्रीदर कारखान्यांना हवाय. पुढील गळीत हंगामात ३१५० रुपये एफआरपी देताना मिळकतीच्या ९६ टक्के एफआरपीवर खर्च होतील, उर्वरित ४ टक्क्यांमध्ये कारखाने कसे चालतील, यावरही विचार झाला पाहिजे.

केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी व त्यावर आधारीत साखर उद्योगाचे हे सोपे अर्थशास्त्र समजून घेतले नाही तर ऊसशेती आणि साखर उद्योग हे दोन्ही संपुष्टात येतील.