पीकविमा काढण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याने बहुतांश नुकसानग्रस्त क्षेत्र विमा संरक्षित नाही. अशावेळी सरकारी मदतच शेतकऱ्यांना आधार ठरणार आहे. या वर्षीचा खरीप हंगाम (Kharip Season) शेतकऱ्यांची चांगलीच परीक्षा घेत आहे. पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला आहे. या दीड महिन्यात मॉन्सूनची दोन रूपे पाहावयास मिळाली.

जून महिन्यात पावसाचा खंड होता. त्यामुळे पेरण्या (Kharip Sowing) खोळंबल्या. पेरणीचा हंगाम निसटत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली होती. त्यात जून शेवटी, तसेच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाला सुरुवात झाली.

खोळंबलेल्या पेरण्यांना वेग आला. परंतु मागील १५ दिवसांपासून राज्यात सतत पाऊस सुरू आहे. गेल्या १३ दिवसांत राज्यातील ३५५ पैकी २७० तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षाही जास्त पाऊस झाला आहे. त्यामुळे नदी-नाल्यांना पूर आले आहेत. अनेक ठिकाणी पूल, रस्ते वाहून गेल्याने गावचा संपर्क तुटला आहे.

कृषी विभागानुसार (Agriculture Department) अतिपावसामुळे आतापर्यंत १४ जिल्ह्यांमधील एक लाख २१ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. हजारो हेक्टर जमिनी पिकांसह खरडून गेल्या आहेत. सखल भागातील पिके पाण्याखाली आहेत. सर्वच जिल्ह्यांना पूर अतिवृष्टीचा (Extremely Heavy Rain) फटका बसला असला, तरी सर्वाधिक नुकसान नांदेड, अमरावती जिल्ह्यांत झाले आहे.

अतिवृष्टी, पुराने घर-गोठे पडले आहेत. शेळ्या-मेंढ्या-गायी-म्हशी असे पशुधन वाहून गेले आहे. राज्यात संततधार चालूच असून, पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलेला आहे. त्यामुळे पिकांसह इतरही सर्वच नुकसानीत वाढ होणार आहे. अत्यंत प्रतिकूल अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांनी या वर्षी खरीप हंगाम उभा केला होता, त्याचे असे नुकसान अनेकांच्या जिव्हारी लागणारे आहे.

मागील खरीप (Kharip) आणि रब्बी (Rabbi) अशा दोन्ही हंगामांत नैसर्गिक आपत्तीने धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळे कोणत्याही पिकाचे अपेक्षित उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. त्यात कापूस वगळता इतर सर्व शेतीमालास फारच कमी दर मिळाला. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यात या वर्षी तर उन्हाळी मशागतीपासूनच खरीप हंगामाला ग्रहण लागलेले दिसते.

इंधनाच्या वाढलेल्या दराने मशागतीचा खर्च वाढला. पेरणीसाठी बी-बियाणे, रासायनिक खते यांचे दरही वाढलेले आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून त्यात या वर्षी पीककर्ज (Crop Loan) वाटपही कमीच झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना सावकारी काढून किंवा हात उसनवारी करून खरीप पिकांची पेरणी केली असता पिके लहान असतानाच त्यावर निसर्गाने घात घातला आहे.

या वर्षी सुरुवातीपासूनच खरीप हंगामाकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष नाही. ऐन पेरणीत राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू होता. आता नवे सरकार स्थापन होऊन पंधरा दिवस झाले, तरी अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे कृषीसह सर्वच खात्यांना कोणीही वाली नाही.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सध्याच्या अतिवृष्टी, पूरपरिस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सूचना देत आहेत. या सूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होतेय की नाही, हेही पाहावे लागेल. अधिक गंभीर बाब म्हणजे पीकविमा (Crop Insurance) काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने बहुतांश नुकसानग्रस्त क्षेत्र विमा संरक्षित नाही. अशावेळी सरकारी मदतच शेतकऱ्यांना आधार ठरणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.

अतिवृष्टी, पुराने झालेल्या नुकसानीची पाहणी-पंचनामे करून आपत्तिग्रस्तांना शासनाने मदत जाहीर करावी. ही मदत कुठल्याही नियम, निकष यात अडकणार नाही, तर ती तत्काळ आपत्तिग्रस्ताच्या पदरी पडेल, हेही पाहावे.

असे झाले तरच सध्याच्या अति बिकट परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी उभा राहील. पावसाळ्याचे अजून अडीच महिने बाकी आहेत. पुढील तीन महिने राज्यात चांगला पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे. अशावेळी अतिवृष्टी, पुरात (Flood) शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल, यासाठी पण पावले उचलायला हवीत.