मागील दीड-दोन दशकांपासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ, अर्थात ‘महानंद’मध्ये (Mahanand Milk) बंडाळी चालू आहे. त्यातून सहकारी चळवळीचे सौभाग्य लयास जात असल्याची चाहूल तेव्हाच लागली होती. परंतु तरीही त्यातून कोणी काही बोध घेतला नसल्याने ‘महानंद’ची आज ही दयनीय अवस्था झालेली पाहावयास मिळते. राज्याचा शिखर दूध संघ (Molk Organization) म्हणजे राज्यकर्त्यांनी आपली खासगी मालमत्ता समजल्याने यातील लोणी उत्पादकांपर्यंत कधी पोहोचलेच नाही.

राज्यात ज्या ज्या वेळी सत्तांतर झाले, त्या वेळी महानंदमध्ये ऊर्जितावस्था आणता येईल का, हा प्रश्‍न खरे तर कुणालाच पडला नाही. उलट महानंदवर आपला वरचष्मा कसा राहील आणि त्यातून अधिकाधिक मलई कशी वाटून खाता येईल, याचाच विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी केला आहे. त्यामुळे आताही महानंदला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी संचालक मंडळ बरखास्त केले, असा आव कोणी आणत असेल तर त्यात फारसे काही तथ्य नाही. महानंद संचालक मंडळ बरखास्तीला नेहमीच राजकीय किनार राहिली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महानंदवर प्रशासक येणार हे निश्‍चितच होते, त्यानुसारच हे सारे घडते आहे, हे कोणाच्याही लक्षात सहज येते.

राज्यातील सत्तांतरानंतर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची वर्णी लागल्यावर महानंद संचालक मंडळ बरखास्तीचा औपचारिक निर्णय कधी होणार, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून होते. राज्यातील दूध उत्पादक दुधाला योग्य दर मिळत नसल्याने प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. ते दुधाला एफआरपी मागताहेत. त्यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. मागील सरकारने दुधाला एफआरपीबाबत एका समितीची स्थापना केली होती. त्याबाबत काही बैठकाही झाल्या होत्या.

ही सगळी प्रक्रिया पुढे नेऊन दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी दुग्धविकासमंत्र्यांनी तातडीने महानंद संचालक मंडळ बरखास्तीचा जो निर्णय घेतला त्यात शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा वगैरे काहीही नाही तर हा एकमेकांना शह-काटशह देण्याचा प्रकार आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे जावई रणजितसिंह देशमुख हे मागील सुमारे अडीच वर्षांपासून महानंदच्या अध्यक्षपदी होते. थोरात आणि विखे पाटील यांच्यातील अंतर्गत राजकीय संघर्ष काही लपून नाही. या राजकीय संघर्षातून देखील हा निर्णय झाला आहे.

गुजरातमध्ये राज्यांतर्गत ब्रॅण्ड वॉर नसल्यामुळे ‘अमूल’सारखे सहकाराचे जागतिक आदर्शवत असे मॉडेल उभे राहिले आहे. या मॉडेलमधील वर्गीस कुरियनसह तत्कालीन केंद्र सरकारमधील राज्यकर्त्यांचे भरीव योगदानही नाकारता येणार नाही. आपल्या राज्यात मात्र अंतर्गत संघर्ष आणि स्पर्धेतून सहकारी दूध संघांची वाताहत झाली आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या दूध संघांनी एकत्र येऊन एक ब्रॅण्ड जर केला तर वितरक, विक्रेते यांच्यामध्ये जो पैसा खर्च होतो तो वाचतो. हा वाचलेला पैसा उत्पादकांपर्यंत पोहोचवता देखील येतो. आजही वितरकांच्या साखळीसाठी अमूल दोन रुपये ८० पैसे खर्च करते तर आपल्या राज्यात यावर १२ ते १३ रुपये प्रतिलिटर खर्च होतो.

अमूलच्या धर्तीवर राज्याचा दुधाचा एकच ब्रॅण्ड असावा, अशी मागणी होतेय. मात्र या व्यवसायातील बक्कळ नफा राजकारण्यांच्या डोळ्यात सतत खूपत असतो. त्यामुळेच दुग्ध व्यवसायात सहकाराला बळ देण्याऐवजी राजकारण्यांनी आपले स्वतःचे दूध संघ काढले. त्यातूनच तालुका स्तरापासून ते राज्य स्तरावरील महानंद हे भ्रष्टाचाराची कुरणे झालीत. यातून महानंदचे दूध संकलन कमी होत गेले, प्रशासकीय खर्च कमी न होता वाढत राहिला आणि महानंद तोट्यात गेला. गैरप्रकारांनी भरलेला, तोट्यातील महानंद बरखास्त करण्यात आल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमला जाणार आहे. अशावेळी ध्येयवादी, दूरदर्शी प्रशासक लाभला तरच महानंदचा कायापालट होईल. अन्यथा, आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी गत होणार आहे.