Maharashtra Agriculture Scheme Fund : महाराष्ट्र राज्य सरकारने कृषीच्या इतर अनेक योजनांप्रमाणे मोठा गाजावाजा करीत या वर्षी (२०२५-२६) जुलैमध्ये कृषी समृद्धी योजनेची घोषणा केली आहे.

या योजनेसाठी वर्षाला पाच हजार कोटी, तर पाच वर्षांत पंचवीस हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक सरकार शेतीत करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत मृदा-पाणी व्यवस्थापनापासून ते हवामान आधारीत शाश्‍वत शेती, मूल्यसाखळी विकास, काढणीपश्‍चात सुविधा यासाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे.

बदलत्या हवामान काळात विविध आपत्तींनी शेती-शेतीमालाचे नुकसान कमी करून कमी खर्चात उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुळात या योजनेअंतर्गत असलेल्या बहुतांश घटकांसाठी स्वतंत्र योजना आहेत अथवा त्यांचा इतर योजनांत समावेश आहे. अशावेळी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत नेमका कसा लाभ घ्यायचा हेच मुळात स्पष्ट नसल्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये गोंधळ उडणार आहे. गंभीर बाब म्हणजे वर्षाला पाच हजार कोटींच्या योजनेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली नाही.

योजनेच्या घोषणेच्या आधी अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला असला तरी तसे तरतुदींचे नियोजन करणे गरजेचे होते. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात या योजनेसाठी निधीच्या तरतुदीची संधी राज्य सरकारकडे होती. मात्र ती संधी देखील सरकारने गमावली आहे. आता कृषीच्या इतर योजनांचा निधी आधी खर्च झाल्यावर अथवा एखाद्या योजनेचा निधी खर्च झाला नाही तर तो कृषी समृद्धीसाठी वापरला जाणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

एकंदरीत काय तर कोणतीही स्पष्टता आणि मुळात निधीची ठोस तरतूद नसलेली ही योजना केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहेत. या वर्षी एक रुपयात पीकविमा योजना बंद केल्याने शेतकऱ्यांना गैरप्रकार करता येत नसल्याने योजनेस कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांवर करण्यात येत आहे. योजनेच्या कमी प्रतिसादामुळे सरकारचे पाच हजार कोटी रुपये वाचतील, ते कृषी समृद्धीसाठी वापरले जातील, असे सांगितले जात आहेत.

मुळात एक रुपयांत पीकविमा योजनेत गैरप्रकार हे शेतकऱ्यांनी नाही तर सीव्हीसी केंद्रचालकांना धरून राज्यकर्त्यांच्या दलालांनी केले आहेत, हे सरकारने आधी लक्षात घ्यायला हवे आणि यापूर्वी एक रुपयात योजना नसताना शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरून योजनेस भरघोस प्रतिसाद दिला आहे.

पीकविमा योजना घेऊन नुकसान झाले तरी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने त्यात आता सर्वाधिक भरपाई मिळणारे ट्रिगर वगळण्यात आल्याने भरपाईची कोणतीही शाश्‍वती शेतकऱ्यांना नसल्याने पीकविमा योजनेकडे शेतकरी पाठ फिरवीत आहेत. मुळात राज्य सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे.

त्यात लाडक्या बहीण योजनेसाठीच्या निधीची तरतूद करताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहेत. अनेक योजनांना कात्री लावून लाडक्या बहीण योजनेसाठी निधीची भरपाई केली जात आहे. अशावेळी पीकविमा योजनेत वाचलेले पैसे कृषी समृद्धीसाठी कितपत वापरले जातील, याबाबत शंका आहे.

त्यामुळे कृषी समृद्धी ही योजना कर्जमाफीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली एक धूळफेक असल्याच्या आरोपात तथ्य वाटते. मागील काही वर्षांत कृषी साठीच्या केंद्र-राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये निधीची प्रचंड कपात करण्यात आली. तरतूद केलेल्या निधीची देखील अनेकदा सरकारकडून पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे निधीअभावी अनेक योजना खोळंबून आहेत. अशावेळी वर्षाला पाच हजार कोटींचा गुब्बारा फार काळ टिकणार नाही, हेच खरे!