Foreign Tour : शेतकऱ्यांचे परदेशात काढण्यात येणारे दौरे पुन्हा एकदा सुरू होत आहेत. यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पुढाकार घेतला असून १२० शेतकरी आणि सहा अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यासाठी एक कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली आहे, याचे स्वागतच करायला हवे. हवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आपण आहोत. याचे सर्वाधिक चटके शेती क्षेत्राला बसत आहेत.

याच काळात जागतिक पातळीवर शेती तंत्रातही फारच झपाट्याने बदल होतोय. जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात बाजार व्यवस्थाही गतीने बदलतेय. लोकांच्या आवडीनिवडीही बदलत असून दैनंदिन आहाराबाबत लोकल ते ग्लोबल ग्राहक सजग झाला आहे. हा सर्व मेळ आपल्याला साधून जगाबरोबर चालायचे असेल तर शेतकऱ्यांनीही ग्लोबल व्हायलाच पाहिजे.

शेतकऱ्यांचे परदेश दौरे अथवा अभ्यास दौरे हेच शेतकऱ्यांना ग्लोबल होण्यासाठीचे प्रभावी माध्यम आहे. आपल्या राज्यात सुमारे दोन दशकांपूर्वी (२००४-०५) शेतकऱ्यांचे अभ्यास दौरे सुरू झाले. मात्र शेतकरी परदेश दौऱ्याची ही योजना राज्यात कधी सुरळीत चाललीच नाही. अधिक काळ तर ही योजना बंदच होती.

कधी कृषिमंत्र्यांची मनमानी, कधी परदेश दौऱ्यासाठी अपुऱ्या निधीची तरतूद, कधी निधीला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता नाही तर कधी कोरोनासारख्या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांना ब्रेक लागत गेला. आता शेतकऱ्यांचा परदेश दौरा ही योजना कृषिमंत्र्यांच्याच पुढाकाराने सुरू झाली असून त्याकरिता निधीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या परदेश वारीत तूर्त तरी काही अडचण दिसत नाही.

अनेक प्रगत देशांच्या तुलनेत आपल्या बहुतांश पिकांची उत्पादकता चार ते पाच पटीने कमी आहे. प्रगत देशांत उत्पादकता वाढीचे प्रमुख कारण म्हणजे काळाची पावले ओळखून त्यांचे कृषी संशोधन चालते. आणि त्यातून अतिप्रगत लागवड तंत्राचा अवलंब तेथील शेतकऱ्यांकडून होतो. पिकाला पाणी असो की अन्नद्रव्ये माती तसेच पिकाचे पान-देठ यांचे विश्लेषण करून ते देतात.

पिकांवरील कीड-रोगाची आधी ओळख आणि मगच प्रभावी अशा प्रतिबंधात्मक आणि नियंत्रणात्मक उपायांचा अवलंब प्रगत देशांतील शेतकरी करतात. मोठे शेती क्षेत्र आणि मजुरांचा तुटवडा यावर त्यांनी यांत्रिकीकरण, स्वयंचलिकरण याद्वारे मार्ग काढला आहे. जनुकीय अभियांत्रिकी, जनुकीय संपादन, सुदूर संवेदन, नॅनो तंत्रज्ञान यासह कृत्रिम बुद्धिमत्ता याद्वारे अनेक शेती समस्यांवर प्रगत देशांनी मात केली आहे.

एवढेच नव्हे तर शेतीमालाचे काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, मूल्यवर्धन, शेतीमाल विक्री, ब्रॅंडिंग, पॅकिंग, निर्यात यामध्ये देखील प्रगत देश आघाडीवर आहेत. आपल्या राज्यातील शेतकरी कोणत्याही नव्या तंत्राचा अवलंब पटकन करतात. असे शेतकरी प्रगत देशांतील हे सर्व अत्याधुनिक कृषी तंत्र, बाजार व्यवस्था पाहून आले तर त्यांच्याकडून या तंत्राचा अवलंब वाढेल. असे झाल्यास त्यांच्या पिकांची उत्पादकता वाढून शेती किफायतशीर ठरू शकते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या परदेश वारीत कधी खंड पडू नये. आता राज्य शासनाने नव्याने ही योजना सुरू करताना ती राज्यातील अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घ्यावी. यापूर्वी शेतकरी परदेश दौऱ्याच्या नावाखाली योजनेचे निकष डावलून राजकीय नेते, पुढारी तसेच त्यांच्या नातेवाइकांची वर्णी लावण्यात आली आहे. आता तसे होणार नाही, हे पाहावे.

परदेश दौऱ्यासाठी शेतकरी निवडीचे निकष तर आहेतच, त्याचबरोबर शक्यतो तरुण, होतकरू, अभ्यासू, प्रयोगशील शेतकरीच अशा दौऱ्यासाठी निवडले जातील, ही काळजी घेतली पाहिजे. राज्यातील शेतकऱ्यांची अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता परदेश दौऱ्याअंतर्गत शेतकऱ्यांवर होणारा संपूर्ण खर्च योजनेतूनच केला गेला पाहिजे. असे झाले तरच या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळून त्याचे अपेक्षित चांगले परिणामही दिसू लागतील.