तूर पीक (Tur Crop) सध्या शेंगा भरून पक्वतेच्या अवस्थेत आहे. या वर्षी अधिक पाऊसमानाने अनेक खरीप पिकांचे नुकसान झाले असले, तरी तुरीसाठी मात्र हा पाऊस लाभकारकच ठरला आहे. त्यामुळे देशभरातून तुरीच्या चांगल्या उत्पादनाचा (Tur Production) अंदाज आहे. मागील वर्षी तुरीचे उत्पादन सुमारे ४४ लाख टन झाले होते. या वर्षीही तेवढेच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिकच तुरीचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. आपली तुरीची गरजही ४४ ते ४५ लाख टनांच्या आसपासच आहे.

असे असताना तूर उत्पादनाचा कमी अंदाज अन् टंचाईची भीती व्यक्त करीत केंद्र सरकारने तुरीच्या मुक्त आयातीच्या धोरणाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे २३ मार्च २०२४ पर्यंत तूर आयातीवर बंधने नसतील. या धोरणानुसार वर्षभरात साडेतीन लाख टन तुरीची आयात होईल. अर्थात, ही आयात गरज नसताना आपण करतोय.

या निर्णयामुळे अजून दीड-दोन महिन्यांत हातात येणाऱ्या तुरीचे दर पाडण्याचे काम केंद्र सरकारने करून ठेवले आहे. तुरीला ६६०० रुपये प्रतिक्विंटल असा हमीभाव आहे. सध्या ‘ऑफ सीझन’मध्ये जेमतेम एवढाच दर तुरीला मिळतोय. अर्थात, पुढे हंगामात आवक वाढली म्हणजे दर अजून कमी होणार! त्यात मुक्त आयातीच्या निर्णयाने दर दबावातच राहतील.

त्यामुळे तुरीचे दर वाढून थोड्याफार आर्थिक मिळकतीच्या आशेवर पाणी फिरविण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. हे असे या वर्षीच घडले नाही, तर मागील सहा-सात वर्षांपासून देशात तूर आयातीचा आलेख चढता असून, यात उत्पादकांची माती होत आहे.
एकीकडे ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या गप्पा मारायच्या, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने शेतीमाल आयातीचा सपाटा लावला आहे.

तूर हे ८ ते ९ महिन्यांचे पीक आहे. तुरीची लागवड प्रामुख्याने आंतरपीक म्हणून शेतकरी करतात. तुरीची उत्पादकता हेक्टरी ७.५ क्विंटल, म्हणजे एकरी केवळ ३ क्विंटल आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून राज्यातील काही शेतकरी या पिकाची सलग लागवड करू लागले आहेत. कमी उत्पादकता आणि दरही कमी यामुळे तुरीचे पीक शेतकऱ्यांना तोट्याचे ठरतेय. अशावेळी तूर उत्पादकांना प्रोत्साहनाची गरज आहे. तुरीला दर चांगले मिळाले तरच शेतकरी तुरीची लागवड वाढवतील.

असे असताना तूर लागवडीला नाही, तर आयातीला प्रोत्साहन देण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. खाद्यतेलानंतर शेतीमालाच्या आयातीत डाळींचा क्रमांक लागतो. तेलबिया पिके आणि कडधान्य ही दोन्ही आपल्या देशाची पारंपरिक पिके असून, यांच्या लागवडीतही देशाची आघाडी आहे. असे असताना केवळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे खाद्यतेल आणि डाळींवरील आपले अवलंबित्व वाढत आहे.

भारतासारख्या कृषिप्रधान अन् मोठ्या ग्राहक संख्येच्या देशाला खाद्यान्नाच्या बाबतीत तरी परकीय देशांवर अवलंबून राहणे भविष्यात खूप महागात पडणार आहे, याचा प्रत्यय कोरोना तसेच त्यानंतर रशिया-युक्रेन दरम्यानच्या युद्धपरिस्थितीच्या वेळी आपल्याला आला आहे. तुरीच्या मुक्त आयातीची मुदतवाढ ही जुलै २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने म्यानमार, मोझांबिक, मालावी या देशांशी केलेल्या पाच वर्षांच्या करारानुसार असली, तरी देशातील परिस्थितीनुसार या करारामध्ये बदलही करायला हवेत.

देशात डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असा करार करण्यात आला होता. सध्या डाळींचे दर नियंत्रणात आहेत. आपल्या गरजेएवढे डाळींचे उत्पादन देशात होते. अशावेळी म्यानमार, मोझांबिक, मालावी या देशांतील उत्पादकांना पोसण्यासाठी आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचा भरल्या ताटात माती कालवणे योग्य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.