कोणत्याही घटनेचा भव्य इव्हेंट करायचा, त्या इव्हेंटमध्ये मोठमोठ्या घोषणा करायच्या, वस्तुस्थिती मान्य करायची नाही, समस्या कितीही गंभीर असली तरी ती नाहीच, असे भासवायचे, अशी मोदी सरकारची (Narendra Modi Government) मागच्या आठ वर्षांतील कार्यपद्धती राहिली आहे. आत्ताही एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) रसातळाला जात असताना भारत जगात उभारी घेत आहे, असे चित्र रंगविले जात आहे. याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे (Dattatrey Hosbare) यांनीच मोदी सरकारला आरसा दाखविण्याचे काम केले.

भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगितले जाते, परंतु त्यात विषमतेची मोठी दरी निर्माण होत असून ही स्थिती चांगली नसल्याचे होसबाळे यांनी स्पष्ट केले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया निच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. असे असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना रुपया खाली घसरत नसून डॉलर मजबूत होत असल्याचे वाटते आहे. त्यांनी असे वक्तव्य करून देशभर नाही तर जगभर आपले हासे करून घेतले आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था सुधारत आहे, असे म्हटले जात असताना भूक निर्देशांकात घसरण का होते, याचे उत्तर सरकारकडून काही मिळत नाही.

दीपावली धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेगा भरती मोहिमेचे उद्घाटन केले. यावेळी मोदींसह विविध मंत्र्यांनी देशभरातील अनेक शहरांत ७५ हजार तरुणांना नियुक्तिपत्रे दिली. हे करीत असताना गेल्या आठ वर्षांत लाखो तरुणांना केंद्रीय विभागातील नियुक्त्यांची पत्रे दिल्याचा दावाही पंतप्रधानांनी केला. देशात बेरोजगारीने मागील चार-पाच दशकांतील उच्चांक गाठला आहे.

यावर सर्व स्तरातून टिका होत आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेत राहुल गांधीही सातत्याने वाढत्या बेरोजगारीबाबत चिंता व्यक्त करीत आहेत. त्यांना जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. या सर्व पार्श्वभूमीवर दिवाळीला मेगा भरतीच्या माध्यमातून सुतळी बॉम्ब फोडण्याचा प्रयत्न मोदी यांनी केला असला तरी तो फुसका बार निघाला आहे.

२०१४ मध्ये सत्तेत येताना मोदी सरकारने दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देऊ, अशी घोषणा केली होती. त्या घोषणेप्रमाणे मागील आठ वर्षांत १६ कोटी युवकांना रोजगार मिळायला हवा होता, त्याचे काय झाले, हे त्यांनी आधी स्पष्ट करायला हवे. या १६ कोटींच्या तुलनेत केवळ ७५ हजार नियुक्त्यांचा मोठा इव्हेंट करण्यात आला आहे. शिवाय डिसेंबर २०२३ पर्यंत १० लाख तरुणांना नोकऱ्या देण्याचे गाजरही दाखविण्यात आले आहे. खरे तर केंद्र-राज्य सरकारमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत सातत्याने निवृत्ती आणि भरती प्रक्रिया चालू असते. रिक्त जागा केंद्रीय लोकसेवा तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरल्या जातात. या नियमित प्रक्रियेलाच मेगा भरतीचे स्वरूप देण्यात आले असून यातून बेरोजगारी दूर होणार नाही.

दरवर्षी एमपीएससी, युपीएससीच्या परीक्षेला लाखो मुले बसतात. परंतु त्यातून फार कमी तरुणांना नोकरी मिळते, हे वास्तव आहे. सरकारी नोकऱ्या निर्माण करणे हे महत्त्वाचे नसून खासगी क्षेत्रात रोजगार मिळायला पाहिजे, अशी मोदी सरकारचीच नेहमीची भूमिका राहिली आहे. सरकारचे काम हे उद्योग-व्यवसाय असू नये, असेही ते आजपर्यंत म्हणत आले आहेत. आणि या आपल्याच भूमिकेच्या उलट सरकारी नोकरीत भरतीचा मोठा कार्यक्रम मोदी यांनी जाहीर केला आहे.

रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत सरकार पातळीवरील हे सपशेल अपयश आहे. देशात लहान-मध्यम-मोठे उद्योग-व्यवसायाची भरभराट झाली तरच रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतात. परंतु लहान-मध्यम उद्योग जीएसटीचा मार अन् कोरोना महामारीमुळे बंद पडले आहेत. त्यांना उभारी देण्याचे काम केंद्र सरकारकडून होताना दिसत नाही. मोठे उद्योगही काही ठरावीक उद्योजकांकडे एकवटत चालले आहेत. हे सर्वच देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे, हे मोदी सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.