Tur processing industry : देशात तुरीची उपलब्धता कमी असल्याने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रक्रिया उद्योग बंद असल्याची भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. जे प्रक्रिया उद्योग चालू आहेत, तेही पूर्ण क्षमतेने काम करताना दिसत नाहीत. देशात आपल्या गरजेइतके तुरीचे तसेच इतर डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी ३० ते ३५ टक्के डाळींची आपल्याला आयात करावी लागते. सध्या तुरीचे दर वधारून आहेत. प्रतिक्विंटल ८ ते १० हजार रुपये तुरीला दर मिळतोय. गेल्या वर्षीच्या (प्रतिक्विंटल ६६०० रुपये), तसेच या वर्षीच्या (प्रतिक्विंटल ७००० रुपये) हमीभावापेक्षा हे दर निश्‍चितच अधिक आहेत. परंतु हंगामात शेतकऱ्यांना हमीभावात तर काहींना त्यापेक्षा कमी दरात तूर विकावी लागली. अशा परिस्थितीत महागडा कच्चा माल घेऊन त्यावर प्रक्रिया करून विक्री शक्य होत नाही, असे काही प्रक्रियादारांचे म्हणणे आहे. डाळ मिलवाल्यांनी महाग तुरी घेऊन त्यावर प्रक्रिया केली असता डाळही ते महागच विकणार आहेत. कोणताही उद्योजक महागात कच्चा माल घेऊन स्वस्तात पक्का माल विकणार नाही. शिवाय बहुतांश प्रक्रियादार बिगर नाशिवंत शेतीमाल स्वस्तात असतानाच वर्षभर पुरेल या बेताने ते घेऊन ठेवतात तर फार थोडा माल त्यांना महागात घ्यावा लागतो. कारणे काहीही असोत, परंतु तूर लागवड, उत्पादन आयातीत आघाडी आणि डाळींचा आहारात सर्वाधिक वापर करणाऱ्या भारतात तुरीवरील निम्मे प्रक्रिया उद्योग बंद राहणे, ही शेतकरी, ग्राहक तसेच शासनासाठी चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.

या वर्षी देशात पावसाला उशिरा सुरुवात झाली आणि आतापर्यंत सर्वत्र पाऊसमान कमीच आहे. याचा सर्वाधिक फटका हा कमी कालावधीच्या मूग, उडदाला बसला आहे. मुगाचा पेरा आठ टक्क्यांनी, तर उडदाचा पेरा १४ टक्क्यांनी घटला आहे. अर्थात, हे साहजिकच होते. परंतु पावसाला विलंब झाला, पाऊसमान कमी असेल अशावेळी आपत्कालीन नियोजनात तूर लागवडीची शिफारस केली जाते. त्यामुळे या वर्षी तूर लागवड क्षेत्रात वाढीची संधी होती. परंतु तूर लागवड क्षेत्रही गतवर्षीच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी घटले आहे. लागवड क्षेत्रात घट म्हणजे उत्पादनही कमीच मिळणार! यावरून पुढील काळात डाळीच्या तुटवड्याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. तूर लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल का कमी होतोय, याचा शासनानेच गांभीर्याने विचार करायला हवा.

तूर पिकाला आठ महिने कालावधी लागतो. तुरीचा कालावधी जास्त असल्याने तुरीनंतर दुबार पीक शक्यतो घेता येत नाही. तुरीचा विचार आंतरपीक म्हणून शेतकरी करतात. आंतरपिकांकडे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होते आणि उत्पादकता घटते. तुरीमध्ये ३५ ते ४० क्विंटल प्रतिहेक्टर उत्पादनक्षमता असताना प्रत्यक्ष उत्पादन जेमतेम ७ ते ८ क्विंटल मिळते, जे खूपच कमी आहे. कमी उत्पादकता आणि दरही कमी यामुळे तूर पीक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या किफायतशीर ठरत नाही. तुरीला जरा अधिक दर मिळू लागला, की प्रक्रिया उद्योजकही व्यवसाय बंदचा पवित्रा घेतात. केंद्र सरकारही डाळींची खुली आयात करते. तुरीवर साठा मर्यादा लावला जातो. त्यामुळे तुरीचे दर कमीच राहतात. सध्या तुरीला दर अधिक असले,तरी प्रक्रियादारांनी तुरीची खरेदी करून डाळही अधिक दराने विकावी. अन्यथा, त्यांचा प्रक्रिया उद्योग तूर उपलब्धतेअभावी कायमचा बंद होईल. शासनाने सुद्धा तूर आयातीला प्रोत्साहन देताना देशातील मोठ्या ग्राहक वर्गाची गरज आयातीतून भागणार नाही, हे लक्षात घ्यावे. तूर उत्पादकांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिल्यास क्षेत्र अन् उत्पादन वाढून प्रक्रिया उद्योग जोरात चालतील, डाळींमध्ये आपण आत्मनिर्भरही बनू, हे लक्षात घ्यायला हवे.