Trade Opportunities: मागील चार-पाच वर्षांच्या काळात जागतिक व्यापारात मोठे फेरबदल झालेले आहेत. याला कारणेही तशीच घडली आहेत, घडत आहेत. कोरोना महामारीनंतर अनेक देशांनी शेतीपासून ते औद्योगिक उत्पादने निर्मिती तसेच त्यांच्या निर्यातीची दिशाच बदलली आहे. आधी आपल्या देशाची गरज एवढेच नव्हे तर पुढील काही काळासाठी सुरक्षित साठा, याला बरेच देश आता प्राधान्य देत आहेत. कोरोना महामारीनंतर रशिया-युक्रेन आणि इस्राईल-हमास यांच्यात युद्ध जुंपले असून हे दोन्ही युद्धे सुरू आहेत.

या युद्धांमुळे देखील जागतिक मालवाहतूक विस्कळीत झाली आहे. युद्धात गुंतलेल्या देशांचा इतर देशांशी असलेला व्यापार खोळंबला आहे. त्याचेही पडसाद जागतिक बाजारावर स्पष्टपणे दिसत आहेत. हे सर्व चालू असतानाच अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या स्वभावानुसार जगाची भीडभाड न बाळगता ‘अमेरिका फस्ट’ या नीतीनुसार एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहेत.

आधी आपल्या देशाचा विचार आणि मग दुनियादारी हे ट्रम्प यांचे धोरण आहे. चीन आणि अमेरिका हे जागतिक व्यापारात दबदबा असलेले दोन देश! या दोन देशांत आता ‘टेरिफ वॉर’ सुरू झाले आहे. चिनी उत्पादनांवर अमेरिकेने सरसकट २० टक्के आयात शुल्क लादल्यानंतर चीननेही ‘जशाच तसे’ या न्यायाने अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या चिकन, डुकराचे मांस, गोमांस यांसह इतरही कृषी उत्पादनांवर १५ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांच्या या निर्णयांमुळे देखील जागतिक व्यापारात मोठे बदल होऊ शकतात.

अशा एकंदरीत वातावरणात जागतिक संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारतीय उद्योगांनी मोठी पावले टाकावीत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. आपण जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहता आहोत. भारत हा देश जागतिक अर्थव्यवस्थेचे विकास इंजिन असल्याचेही बोलले जाते. परंतु या देशातील शेती व्यवसाय तर अडचणीत आहेच, परंतु मोठ्या उद्योगांचीही परिस्थितीही फारशी चांगली नाही. अनेक सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग कोरोना आपत्तीत बंद पडले, ते अजूनही चालू झालेले नाहीत.

जे उद्योग चालू झाले, त्यांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. त्यामुळे उत्पादने निर्मितीस ‘ब्रेक’ लागला आहे. केंद्र-राज्य शासनाकडून कितीही पायघड्या घातल्या जात असल्या, तरी उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक होताना दिसत नाही. अशा अवस्थेतील उद्योग क्षेत्र सरकारच्या आधाराशिवाय मोठी पावले उचलू शकणार नाही. मोठ्या उद्योगांना उत्पादने निर्मितीसाठी प्रोत्साहनाचे धोरण अवलंबायला हवे.

शिवाय सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा झाला पाहिजेत. कर्जपुरवठ्याबरोबर त्यांना मार्गदर्शनाची देखील गरज आहे. या निमित्ताने ‘स्कील इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ यांचे नेमके काय चालू आहे, याचाही आढावा घ्यायला हवा. ताग, कापड, साखर, अन्न, डेअरी, पशु-पक्षी खाद्य, कृषी निविष्ठा, चामडे आदी कृषी आधारित उद्योग-व्यवसायाचा देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे.

या उद्योगांच्या भरभराटीसाठी त्यांना काही सोयीसवलती सूट देता येईल का, हेही पाहावे लागेल. जग भारताकडे एक विश्‍वासार्ह भागीदार म्हणून पाहते, असे आपण नेहमीच म्हणतो. अशावेळी शेतीमाल निर्यातीप्रमाणे या विश्‍वासास तडा जाणाऱ्या धोरणांचा अवलंब केंद्र सरकारकडून होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. बदलत्या जागतिक बाजार व्यवस्थेत आपल्या देशाला शेतीमालासह इतरही अनेक कंपनी उत्पादने निर्मिती तसेच निर्यातीसाठी निश्‍चितच मोठी संधी आहे. भारतीय उद्योगांनी जागतिक बाजाराच्या बदलत्या मागण्या लक्षात घेऊन नव्या उत्पादनांवर भर द्यायला हवा. यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य तसेच उद्योग-व्यापार मंत्रालयाचे मार्गदर्शन झाल्यास जागतिक व्यापारात मोठी झेप घेण्यास आपल्याला वेळ लागणार नाही.