देशात इथेनॉल उत्पादन (Ethanol Production) तसेच त्याचा इंधनात वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. त्यामुळेच इथेनॉल निर्मितीसाठी (Ethanol Production) अन्नधान्य उत्पादन (Food grain Production) वाढविण्याकरिता पडीक जमिनीचा वापर करण्याबरोबर बाहेरून कच्चा माल आयातीच्या केंद्र सरकार पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने आधी २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (Ethanol Blending) उद्दिष्ट ठेवले होते. हे लक्ष्य २०२५ पर्यंत आणि आता पुढील वर्षीच म्हणजे २०२३ मध्येच गाठायचे निश्‍चित केले आहे.

चालू महिन्यात आपण पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा टप्पा पार केला आहे. सध्या इथेनॉलचे देशांतर्गत उत्पादन ८६९ कोटी लिटर असून, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उत्पादन दुपट्टीने वाढवावे लागेल. अर्थात, एका वर्षात (२०२३ पर्यंत) इथेनॉल उत्पादन १७०० कोटी लिटरवर पोहोचविणे आवश्यक आहे. सध्या आपण प्रामुख्याने उसापासून (मळी, रस, साखर शिरप) तसेच थोड्या प्रमाणात खराब धान्यांपासून इथेनॉलनिर्मिती करतोय.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट कमी कालावधीत साध्य करण्यासाठी देशात इथेनॉलनिर्मिती, विक्री, वापर यांस पूरक काही निर्णयदेखील घेतले जात आहेत. साखर उद्योग तसेच डिस्टिलरीला प्रोत्साहनासाठी आर्थिक लाभाच्या काही योजना घोषित केल्या आहेत. मळी, बी-हेवी तसेच थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल असे वर्गीकरण करून त्यानुसार वाढीव दरही दिले जात आहेत. इथेनॉल निर्मिती आणि विक्रीसाठी जीएसटी तसेच वाहतुकीत सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील दोन-तीन वर्षांत इथेनॉल उत्पादनात उल्लेखनीय अशी वाढ झाली आहे. असे असले तरी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तसेच धान्यांशिवाय इतर स्रोतांवर भर द्यावी लागेल.

साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला कितीही प्रोत्साहन दिले तरी त्यास काही मर्यादा आहेत. देशात या वर्षी ३५० लाख टनांच्या वर विक्रमी साखर उत्पादन झाले तरी आपली साखरेची गरज २७० लाख टनांची असून, त्यात दरवर्षी दोन ते पाच टक्के वाढ होत असते. त्यामुळे फार कमी ऊस अथवा साखर इथेनॉल उत्पादनाकरिता उपलब्ध होतो. इथेनॉल निर्मितीचा दुसरा स्रोत अन्नधान्य असून, ते मानवाला खाण्यासाठी शिवाय पशू-पक्षी खाद्यातही याचा वापर होतो. त्यामुळे धान्यापासून इथेनॉलनिर्मितीला पण मर्यादा पडतात. अशावेळी पिकांचे अवशेष जे देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि शेतकरी हे अवशेष सर्रासपणे जाळून टाकतात, त्यापासून इथेनॉलनिर्मितीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. उसाचे पाचट, गव्हाचे काड-भुस्सा, कापसाच्या पऱ्हाट्या, भाताचे तूस, तसेच इतर पिकांचे वाया जाणारे अवशेष (ज्यांत सेल्युलोज-लिग्नाइट-साखर आहे) यांचा वापर करून जैवइंधन तयार केले तर त्याचे उत्तम व्यवस्थापन तर होईल शिवाय शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळतील.

तिसऱ्या प्रकारचे जैवइंधन म्हणजे निसर्गात असणाऱ्या अनेक प्रकारच्या शेवाळांमध्ये असलेल्या स्निग्ध तसेच इतर पदार्थांचा वापर करून तयार होणारे इंधन. अन्नसुरक्षा असो की इंधन सुरक्षा केंद्र सरकार आपला भर आत्मनिर्भरतेवर असल्याचे सांगते. अशावेळी इथेनॉल निर्मितीकरिता बाहेरून कच्चा माल आणण्याआधी देशातील सर्व स्रोत पूर्ण क्षमतेने वापरायला हवेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये इंधनावरचे परावलंबित्व आपल्याला फार काळ परवडणार नाही. सध्या आपण ८० ते ८५ टक्के इंधन आयात करतो. त्यावर फार मोठे परकीय चलन खर्च होते. अशावेळी पर्यावरणपूरक इथेनॉल तसेच बायोडिझेल यांची निर्मिती ही आपल्या देशातील स्रोतांचा वापर करून करायला पाहिजेत.