Effects of Rice Export Ban : भारताने बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याचे तीव्र पडसाद देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उमटले आहेत. निर्यातबंदीचा पहिला फटका अर्थातच देशातील शेतकऱ्यांना बसला. देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये तांदळाचे भाव प्रति टन चार हजार रुपयांनी घटले. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाच्या दरात तेजी आली. निर्यातबंदीनंतर चारच दिवसांत तांदळाचे भाव प्रति टन ५० ते १०० डॉलर्सनी वाढले. जागतिक अन्न बाजारात गेल्या वर्षभरात रशिया-युक्रेन युद्ध आणि प्रतिकूल हवामानस्थिती यामुळे आधीच महागाईचा भडका उडाला आहे. भारताच्या तांदूळ निर्यातबंदीमुळे त्यात आणखी तेल ओतले गेले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तांदळाच्या किमती गेल्या ११ वर्षांतील उच्चांकी पातळीला पोहोचल्या आहेत.

जागतिक तांदूळ बाजारात भारताचे स्थान अत्यंत कळीचे आहे. तांदळाच्या निर्यात बाजारपेठेत भारताचा वाटा तब्बल ४० टक्के आहे. भारताने २०२२ मध्ये २२.२ दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात केला होता. जागतिक तांदूळ निर्यातीमध्ये भारतानंतर थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. परंतु गेल्या वर्षी या चार देशांनी एकत्रितपणे जितका तांदूळ निर्यात केला; त्यापेक्षा जास्त तांदूळ एकट्या भारताने निर्यात केला होता. भारतातून १४० देशांना तांदूळ निर्यात केला जातो. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या तांदूळ निर्यातबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजार विस्कळीत होऊन गेला आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेनमधून गव्हाचा पुरवठा थांबल्याने जागतिक बाजारात अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली होती. आता काहीशी तशीच स्थिती तांदळाच्या बाबतीत निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षेचे संकट गडद झाले असून, त्यासाठी भारताला जबाबदार धरले जात आहे. आफ्रिकेतील देशांना याची सर्वाधिक झळ बसणार आहे. तांदूळ निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे सगळे पैलू जाणून घेतले पाहिजेत. देशात प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाना, ओडिशा, छत्तीसगड ही प्रमुख भात उत्पादक राज्ये आहेत. यंदा मॉन्सूनचा पाऊस उशिरा आला. उत्तर भारतात जोरदार पाऊस झाला. त्याचा फटका खरिपातील नव्याने लागवड केलेल्या भाताच्या रोपांना बसला. तर इतर प्रमुख भात उत्पादक राज्यांमध्ये अजून समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने भात लागवड रखडली आहे. एकंदर नैसर्गिक स्थिती पाहता यंदा भाताची किमान आधारभूत किंमत वाढवलेली असूनही लागवड गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काहीशी कमी राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे यंदा उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे तांदळाचे दर चढे राहण्यासाठी स्थिती अनुकूल आहे. त्यामुळे अन्न महागाई वाढेल, याची चिंता केंद्र सरकारला सतावत आहे.

पुढील वर्षी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणुक होऊ घातली आहे. त्या आधी राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतील. या निवडणुकांमध्ये महागाईचा मुद्दा त्रासदायक ठरू नये, यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम केंद्र सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून राबवत आहे. सरकारने आधी गहू निर्यातबंदीला मुदतवाढ दिली. त्यानंतर तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी व इतर तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने घातली. त्यानंतर साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले. आणि आता बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळावर निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवण्यात आली आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांच्या हिताचे रक्षण होईल, असा समतोल राखणारी धोरणे आखणे अपेक्षित असते. परंतु राजकीय लाभाची गणिते साधण्यासाठी सरकारकडून वारंवार निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले जाते. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. निवडणुकीच्या राजकारणात शेतकऱ्यांचे उपद्रवमूल्य ओसरल्याची ही किंमत आहे.