आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण (Modern Agriculture Training) देणारा उपक्रम दोन महिन्यांपूर्वी राज्यात सुरू झाला असून याद्वारे मार्च २०२३ अखेरपर्यंत प्रशिक्षणासाठी साडेसहा कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या आणि प्रशिक्षणाची गरज पाहता हा निधी कमीच म्हणावा लागेल. व्यापक प्रशिक्षणात राज्य देशपातळीवर आघाडीवर असल्याचे बोलले जात असले तरी प्रशिक्षणाची दिशा पण योग्य पाहिजेत, तेव्हाच अपेक्षित परिणाम दिसतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजेत.

अधिक उत्पादनासाठी आधुनिक शेतीशिवाय पर्याय नाही, हे मान्य आहे. परंतु हरित क्रांतीपासून अर्थात मागील साडेपाच-सहा दशकांपासून शेतीच्या उत्पादन वाढीवरच आपला संशोधन आणि प्रशिक्षणाचा देखील फोकस राहिला आहे. राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे देण्याचे काम कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे, राष्ट्रीय पातळीवर मॅनेजसह राज्यातील इतरही संस्था तसेच कृषी विभाग सातत्याने करीत आले आहे.

तरीही बहुतांश पिकांची आपली उत्पादकता फारच कमी आहे. नवीन तंत्रज्ञान प्रसार-प्रचार आणि प्रशिक्षणासाठी खासगी सल्लागारांचे पिकही जोमात असून अनेक ठिकाणी त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक देखील होतेय. यावरून शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार संशोधन, तंत्र विकास आणि नवे तंत्रज्ञान थेट वापरासाठी प्रशिक्षणाचे काम संबंधित संस्थांकडून योग्य प्रकारे होताना दिसत नाही.

कृषी विभागाच्या आत्ताच्या प्रशिक्षणाचा भर हा उत्पादन वाढीवरच दिसतो. सध्या हवामान बदलाचा काळ आहे. हाती आलेले पीक अवकाळी पावसाने वाया जात आहे. अशावेळी प्रशिक्षणाचा भर हा प्रतिकूल अशा हवामान परिस्थितीत शेतीत टिकून राहून अधिक उत्पादन कसे मिळेल, यावर असायला हवा. तशा प्रकारचे संशोधनाचे पाठबळ देखील प्रशिक्षणाला मिळायला हवे. ते मात्र होताना दिसत नाही.

सध्या राज्यातील जिरायती शेतकऱ्यांना सोयाबीन, कापूस यांना पर्यायी पिके हवी आहेत. ती पिके कोणती, कधी घ्यायची हे शेतकऱ्यांना सांगायला पाहिजेत. कापूस, सोयाबीनमध्ये सुद्धा सध्याची वाणं बदलत्या हवामानात तग धरताना दिसत नाहीत. अशा वेळी या दोन्ही पिकांमध्ये कमी-अधिक कालावधीची वाणं त्यांना द्यायला हवीत. महत्त्वाचे म्हणजे विभागनिहाय हवामान अंदाजानुसार कापूस तसेच सोयाबीनची नेमकी कोणती वाणं शेतकऱ्यांनी लावायची हेही त्यांना सांगावे लागेल.

परंतु आपल्याकडे याबाबतीत संशोधन पातळीवरच घोडे अडलेले आहे. बीबीएफ (रुंद-सरी वरंबा) तंत्रज्ञानावरील सोयाबीन अतिवृष्टीमध्ये सुद्धा चांगले आल्याचे यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात दिसून आले आहे. बीबीएफ तंत्र अतिवृष्टीबरोबर अनावृष्टीत देखील फायदेशीर ठरते. या तंत्राबाबत प्रशिक्षणाची गरज प्रकर्षाने जाणवते.

फळपिकांच्या बाबतीत नव्या बागांची उभारणी, जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन गरजेनुसार शेतकरी करतात. त्यामुळे त्यांचेही प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना द्यायला हवे. परंतु त्याचबरोबर सघन फळबाग लागवड, हवामान बदलाच्या काळातील बहर व्यवस्थापन तसेच कीड-रोग व्यवस्थापन, वाढत्या फळगळीवर नियंत्रण, फळांचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन यावर प्रशिक्षणाची अधिक गरज आहे.

आजही राज्यात अन्नधान्य तसेच फळे-भाजीपाला यावर प्रक्रियेचा विचार शेतकऱ्यांच्या पातळीवर होताना दिसत नाही. अन्नधान्याची प्रतवारी, पॅकिंग करून शेतकऱ्यांनी त्याची थेट विक्री केली तर त्यांना चार पैसे अधिक नक्कीच मिळतील. फळे-भाजीपाल्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध पदार्थ तयार केले तर त्यांचा भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना प्रक्रियादार म्हणून प्राप्त होतो.

त्याही पुढे जाऊन बाजारात शेतीमाल विक्रीतील लूट आणि मानसिक ताप कमी होणार आहे. अशावेळी शेतीमालाचे मूल्यवर्धन-प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षणाची शेतकऱ्यांना आज सर्वाधिक आवश्यकता आहे. याचबरोबर थेट शेतीमाल विक्री, डिजिटल मार्केटिंग यांचेही धडे शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत. असे झाले तरच प्रशिक्षणांती किफायतशीर शेतीचा अनुभव शेतकरी घेतील, शेतीमाल उत्पादन वाढीबरोबर उत्पन्नवाढीचा (निव्वळ नफा) लाभही शेतकऱ्यांना मिळेल.