Challenges of Onion Market: भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत नाफेड व ‘एनसीसीएफ’कडून होणाऱ्या कांदा खरेदीचा गोंधळ यावर्षी खरेदीपूर्वीच सुरू झाला आहे. मागील वर्षातील कांदा खरेदीतील गोंधळ रोखण्यासाठी या दोन्ही नोडल एजन्सींनी काही अटी-शर्ती घातल्या आहेत. मात्र, या अटी-शर्तींमध्ये परस्पर विरोधाभास खूप आहे, शिवाय शेतकरी संस्थांना बाजूला ठेऊन काही राजकीय लोकांच्या संस्था अथवा व्यापाऱ्यांचे फेडरेशन्स यांच्याकडूनच कांदा खरेदी होईल, ही काळजी घेतली गेली आहे.

सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ग्राहक व्यवहार या एकाच विभागामार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन नोडल एजन्सी आहेत. अशावेळी या दोन्ही एजन्सीचे नियम-निकष एकच असणे गरजेचे आहे. मात्र, या दोन्ही एजन्सीसाठी कांदा खरेदी करणाऱ्या संस्था, त्यांची एकूण उलाढाल आणि खेळते भांडवलाचे निकष वेगवेगळे आहेत. दोन्ही एजन्सीसाठी साठवणूक क्षमता पाच हजार टन ही एकसारखी ठेवण्यात आली असली तरी त्याची पूर्वकल्पना कोणत्याही संस्थेला नसल्यामुळे अशी क्षमता बहुतांश संस्थांकडे नाही.

त्यामुळे काही ठरावीक संस्थांच्याच माध्यमातून कांदा खरेदी यावर्षीही व्हावी, आणि त्यात आपल्याला हवा असलेला धुडगूस सहज घालता येईल, यासाठीच हे हेतुपुरस्सर करण्यात आले असल्याच्या होत असलेल्या आरोपात तथ्य वाटते. त्यामुळे यंदाच्या कांदा खरेदीबाबत जो काही संशयकल्लोळ आहे, तो आधी दूर व्हायला हवा.

हा विषय केवळ कांदा खरेदीसाठीच्या निकषांपुरताच मर्यादित नाही. मुळात नाफेड एनसीसीएफकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीत कुठेच पारदर्शकता नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचीही या खरेदीत फसवणूक होत आहे. भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत गेल्या तीन-चार वर्षांत कांदा खरेदीत जे काही बदल झाले तेही सगळे बदल संशयास्पद आहेत. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष कांदा खरेदीत प्रचंड गैरप्रकार घडले आहेत. काही संस्थांवर तर कांदा खरेदीच्या माध्यमातून आर्थिक अफरातफरीच्या केसेस दाखल झाल्या आहेत.

गेल्या वर्षीच्या कांदा खरेदीतील गैरप्रकारांची ईडी, सीबीआय मार्फत चौकशीची मागणी कांदा उत्पादक, त्यांच्या संघटनांसह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती. त्याचे पुढे काहीही झालेले दिसत नाही. अनेकदा नाफेडकडून होणारी कांदा खरेदी केवळ कागदोपत्री दाखवून त्या संबंधीचे लाभ लाटले जातात. नाफेडची बहुतांश कांदा खरेदी ही व्यापाऱ्यांकडून होते. कांद्याचे बाजारातील दर वाढत असताना नाफेडद्वारे खरेदी केलेला कांदा बाहेर काढला जातो. त्यामुळे खुल्या बाजारातील दर पडून त्याचा फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. तर दुसरीकडे ग्राहकांच्या माथी निकृष्ट दर्जाचा, सडलेला कांदा मारला जातो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर नाफेड तसेच एनसीसीएफद्वारे होणाऱ्या कांदा खरेदीत व्यापक बदल आवश्यक आहेत. या दोन्ही एजन्सीने बाजार समित्यांतील खुल्या लिलावात उतरून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी. असे झाले तर बाजारात स्पर्धा निर्माण होऊन उत्पादकांना चांगला दर मिळेल. कांदा खरेदी करताना उत्पादकांना परवडेल असा दर मिळेल, ही काळजी नाफेडने घेतली पाहिजे.

दोन पाच लाख टन कांदा खरेदी ही एकूण उत्पादनाच्या प्रमाणात फारच कमी आहे. अशावेळी नाफेडने खरेदी, साठवणूक क्षमता २० ते २५ लाख टनापर्यंत वाढवायला हवी. नाफेडची कांदा खरेदी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने पूर्णपणे पारदर्शीपणे झाली पाहिजेत. नाफेडने कांदा खरेदी करून तोच कांदा कमी भावाने पुन्हा राज्याच्या बाजारपेठांत उतरविला तर दरावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे नाफेडने खरेदी केलेला कांदा एकतर निर्यात केला पाहिजे, नाहीतर परराज्यांत त्याची विक्री केली पाहिजे.