पूर्वार्ध

एकविसाव्या शतकामध्ये समाज व्यवस्था झपाट्याने बदलत आहे. शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे ग्रामीण समाज शहराकडे स्थलांतरित होत आहे. जगामध्ये १९६० साली ६७ टक्के समाज गावामध्ये राहत होता, आज हे प्रमाण फक्त ४४ टक्के आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा विचार केला तर १९०१ मध्ये ८८ टक्के समाज खेड्यात राहत होता. त्याचे प्रमाण आज ५९ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. पुढील ३० वर्षांत, म्हणजेच २०५० मध्ये ४७.२ टक्के समाज गावामध्ये तर ५२.८ टक्के समाज शहरामध्ये राहणार आहे. भारताची २०५० मध्ये लोकसंख्या असेल १६५ कोटी, ज्यांपैकी ८७ कोटी समाज शहरामध्ये तर ७८ कोटी समाज गावामध्ये राहणार आहे. लोकसंख्या वाढत असताना दुसरीकडे अनेक प्रश्‍न निर्माणही होत आहेत. आज भारत जगातील सर्वांत तरुण देश असून, सरासरी वय २९ वर्षे आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्या समाजाचे सरासरी वय ३७ आहे, तर युरोप (४५) आणि जपान (४८) याप्रमाणे वय आहे. पुढील तीस वर्षांत प्रगत देशात ८० टक्के लोकसंख्या ही ज्येष्ठ नागरिक म्हणून ओळखली जाईल. खरे तर २१ व्या शतकात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढणे हे एक जागतिक आव्हान आहे. जगामध्ये एकूण लोकसंख्या- ज्येष्ठ नागरिक यांचे प्रमाण ११:१ आहे. हेच प्रमाण २०५० मध्ये ५:१ होईल. भारताचा विचार केला तर २०११ मध्ये १३.८० कोटी ज्येष्ठ नागरिक होते. याचे प्रमाण २०३१ मध्ये १९.४० कोटींपर्यंत असे वाढलेले असेल.

या सर्व आकडेवारीवरून एक लक्षात येते, की आपल्या देशातील समाजव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. ग्रामीण भागातील समाज नोकरी, व्यवसाय किंवा चांगल्या सोयीसुविधांसाठी शहराकडे जात आहे. त्यामुळे शहरे फुगत चालली आहेत. शहरातील सर्व सोयीसुविधांवर यामुळे मोठ्या प्रमाणात ताण वाढत चालला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे याच शहरांमध्ये स्थायिक झालेले किंवा नोकरीनिमित्त शहरामध्ये स्थायिक होणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण वाढत आहे. महागाई वाढत आहे, शहरात राहण्याचा खर्च वाढत आहे, त्यामुळे जास्त काम करून जास्त पैसे कमविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. घरातील नवरा- बायकोला नोकरी करून किंवा काहीतरी व्यवसाय करून आपल्या संसाराचा गाडा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. आज एकत्रित कुटुंब पद्धती लोप पावत चालली आहे. आता प्रश्‍न येतो ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळण्याचा. एका सर्व्हेनुसार ६० टक्के ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या कुटुंबामध्ये आनंदी नाहीत. ते कुटुंबाच्या वागणुकीमुळे वैतागले आहेत. परंतु त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. ३९ टक्के ज्येष्ठ नागरिक स्वतंत्र राहतात. परंतु शेवटचा काळ त्यांना फारच वाईट परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. शहरापेक्षा गावाकडील परिस्थिती फारच गंभीर आहे.

शहरामध्ये तरी ज्येष्ठ नागरिकाने स्वतंत्र राहणे यावर चर्चा होत नाही. परंतु गावाकडे याबाबत जास्त चर्चा होत असल्यामुळे समाजाच्या लाजेपोटी ज्येष्ठ नागरिक अनेकदा मनाविरुद्ध एकत्रित राहतात. आयुष्यभर कुटुंबाचा बैलासारखा गाडा ओढून ज्येष्ठ नागरिक झाल्यानंतर घरामध्ये कशीही वागणूक मिळाली तरी राहणे क्रमप्राप्त आहे. हा सामाजिक विचार करूनच माणूस शेवटचे दिवस मोजतो. खरं तर हे इतकं वाईट असतं किंवा असावं हे ज्येष्ठ नागरिक पद? त्यातल्या त्यात भारतातील ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे अग्निपरीक्षाच. भारत सरकारने २००७ मध्ये ‘मेन्टेनन्स अ‍ॅण्ड वेल्फेअर ऑफ पॅरेन्ट्‍स अ‍ॅण्ड सीनिअर सिटिझन’ कायदा लागू केला. तसेच २०११ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय योजना तयार करून त्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या. परंतु याचा आजही पाहिजे त्या प्रमाणात फायदा होत नाही. एक तर आपल्या देशात वृद्धाश्रम हा शब्दच चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. ज्याला कोणी सांभाळत नाही, घराच्या बाहेर काढून दिले, रस्त्यावर आला, राहायची- खायची सोय नाही अशा वृद्धांना आश्रय देणारा वृद्धाश्रम. यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना कुटुंबासोबत राहण्याची इच्छा नसताना सुद्धा ते वृद्धाश्रमामध्ये जात नाहीत.

खरे तर ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धाश्रमामध्ये ठेवणे ही भारताची संस्कृती नाही. पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये ज्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांचे शरीर- मन थकायला लागते. त्या वेळी ते वृद्धाश्रमाची वाट धरतात. कारण तेथे त्यांच्याच वयाचा समदुःखी समाज त्यांची वाट पाहत असतो. खरं तर आपण वृद्धाश्रम हा शब्दप्रयोगच बदलण्याची गरज आहे. देशामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात एक वृद्धाश्रम १५० क्षमतेचा असावा. या धोरणानुसार आज देशात ७२८ वृद्धाश्रमांमध्ये ९७ हजार क्षमता आहे. यातील ६० टक्के वृद्धाश्रम सेवाभावी संस्था निःशुल्क तत्त्वावर चालवतात, तर २० टक्के वृद्धाश्रम सशुल्क तसेच निःशुल्क अशा दोन्ही प्रकारचे आहेत. २० टक्के वृद्धाश्रम शुल्क आकारून सर्व सेवा सुविधा दिल्या जातात. अर्थात, वृद्धाश्रम, डे केअर सेंटर, छंद जोपासणारे केंद्र याबद्दलची माहिती फारच कमी प्रमाणात असल्यामुळे याचा फायदा घेणारे कमी आहेत. एका सर्वेनुसार असे आढळून आले की एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी ४३ टक्के नागरिक स्वतःच्या कमाईवर आपले कुटुंब चालवितात. एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी २९ टक्के ज्येष्ठ नागरिक एकटे किंवा पती- पत्नी राहतात. या सर्व बाबींचा विचार केला तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भविष्यात योग्य ती उपाययोजना करावी लागेल. कारण जसजशी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढेल, पाश्‍चिमात्य संस्कृतीची आपल्या समाजावर पकड घट्ट होईल तसतसे प्रश्‍न वाढत जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचे आर्थिक परावलंबित्व, सामाजिक समस्या, आरोग्यविषयक समस्या, सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्‍न आणि दोन पिढ्यांतील विचारांत वाढत असलेली दरी यामुळे त्याचा उतारवयातील प्रवास हा चांगला होण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील.

योग्य पद्धतीचा आहार, वेळेवर औषधोपचार, मनमोकळेपणाने वागणे, राहणे, मनमोकळेपणे चर्चा करणे, मते मांडणे, त्यांच्या स्वभावानुसार दुसऱ्याने त्यांना समजून घेणे, फिरणे, आराम करणे, छंद जोपासणे आणि चिंतामुक्त, नैराश्यमुक्त, निरोगी जीवन जगून शेवट होणे हीच अपेक्षा या वयामध्ये असते. या सर्व बाबींवरून म्हणजेच शहरातील वाढती लोकसंख्या तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या यांचा विचार करून ग्रामीण भारताला उभारी देण्यासाठी, कृषी पर्यटनासारखी संकल्पना राबवून त्यातून शेतकऱ्‍यांच्या तसेच ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देता येईल काय, याचा विचार करता येईल. तसेच शहरातील समाज विशेषतः ज्याची आजही नाळ ग्रामीण भागाला जोडलेली आहे तसेच त्यांची पुढची पिढी ज्यांना आपण जे दररोज खातो ते नेमके कधी आणि कशा प्रकारे पिकविले जाते याचे ज्ञान मिळण्यासाठी कृषी पर्यटन किंवा ग्रामीण पर्यटनाची नक्कीच मदत होईल. अर्थात यासाठी आजची समाज व्यवस्था आणि त्यामध्ये होत असलेल्या बदलांचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर कृती कार्यक्रम तयार करावा लागेल. कारण दोन्हीही समस्या गंभीर असल्या तरी खरं तर याच समस्यांतून पुढील विकासाच्या संधी मिळणार आहेत. अर्थात, याचा सकारात्मक विचार केला तरच संधी दिसतील नाही तर ‘साप सोडून भुईला धोपटत बसणे’ योग्य होणार नाही.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)