कृषी विभागाच्या बहुतांश योजना (Agriculture Department Scheme), अभियान, कार्यक्रम हे केंद्र-राज्य सरकारच्या निधीतून (Government Fund) चालतात. केंद्र-राज्य सरकारचा योजनानिहाय हिस्सा ठरलेला असतो. अनेक वेळा केंद्र सरकारचा हिस्सा न मिळाल्याने तर कधी राज्य सरकार आपल्या हिश्शाची तरतूद वेळेत करू न शकल्याने योजना रखडलेल्या आपण पाहिल्या. मागील काही वर्षांत अनेक वेळा केंद्र सरकारकडून आलेला निधी ठरावीक कालावधीत खर्च न करता आल्यामुळे तो परत पाठविण्याची नामुश्की देखील राज्यावर ओढवली आहे.

एकीकडे अखर्चीत निधी परत जाताना त्याच योजनेच्या लाभापासून अनेक लाभार्थी वंचित देखील राहिले आहेत. योजना अंमलबजावणी पातळीवर प्रशासनाच्या कमालीच्या ढिसाळपणाची ही उदाहरणे आहेत. केंद्र सरकारच्या निधीबाबत महाराष्ट्र सरकारपुढे सध्या एक नवीनच आव्हान उभे आहे. कृषी विभागाच्या अनेक योजना, अभियानात केंद्र सरकारचा मागील निधी खर्च न करता आल्यामुळे नवीन निधीबाबत केंद्राने हात आखडता घेतला आहे. आधी शिल्लक पैसा खर्च करा, त्यानंतरच चालू वर्षासाठी निधी दिला जाईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

खरे तर योजनांसाठीचा निधी खर्च न होणे, ही वेळच राज्य प्रशासनाने येऊ देऊ नये. केंद्र सरकारकडून निधी आला नाही तर राज्याच्या तिजोरीतून पण निधी मिळत नाही. केंद्राचा हिस्सा आल्यावरच राज्य आपला हिस्सा टाकते. त्यामुळे दोन्हीकडचे निधी अडकून राहून योजनेचा विचका होतो. त्यामुळेच कृषी खात्याला वठणीवर आणण्यासाठी आधी शिल्लक निधी खर्च करा, मगच नवीन निधी मागा, ही केंद्राची भूमिका रास्तच वाटते.

अलीकडे आपण पाहतोय, कृषी कल्याणाच्या योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला बऱ्यापैकी निधी मिळतोय. कृषीच्या योजना प्रभावीपणे राबवून आलेला निधी खर्च करण्याची एक चांगली संधी राज्य शासन-प्रशासनाला लाभली आहे. त्यामुळे राज्य शासन-प्रशासनाने योग्य कामांवर वेळेत निधी खर्च होईल, शिवाय त्यातून गुणवत्तापूर्ण कामे हतील यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेत.

परंतु योजनांमध्ये घोटाळे करणे, निधी खर्च न करणे, तो दाबून ठेवणे, लाभार्थ्यांना वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवणे हा राज्याच्या कृषी खात्याचा इतिहास राहिला आहे. म्हणून तर राज्यात कृषी योजनांसाठीचा निधी खर्च होत नाही. अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे तसेच यंत्रणेच्या ढिसाळपणामुळे निधी अखर्चीत राहत असेल तर अशा महाभागांवर कारवाई झाली पाहिजेत. योजनेच्या किचकट अटी-शर्तीमुळे किंवा इतर काही तांत्रिक-प्रशासकीय अडचणींमुळे निधी खर्च होत नसेल तर तेही केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगून अटी-शर्तीत शिथिलता मिळविली पाहिजेत, तांत्रिक-प्रशासकीय अडचणी दूर केल्या पाहिजेत.

कृषी विभागाने केवळ आता योजना किंवा प्रकल्प तयार करायचे, ते सादर करून मंजूर करून घ्यायचे, अशी जी कामकाजाची पद्धत ठेवली आहे, ती बदलायला हवी. मंजूर योजना किंवा प्रकल्प वेळेत अमलात आणण्यासाठी आणि निधी खर्च होण्यासाठी नियोजन केले पाहिजेत. एवढेच नाही तर त्याचा सातत्याने आढावा घेणारी यंत्रणा कृषी विभागाने तयार केली पाहिजेत.

कृषी विभागातील भ्रष्ट अन् कामचुकार यंत्रणेला टाळ्यावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारची पीएफएमएस अर्थात सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली तसेच राज्य सरकारची डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण ह्या दोन्ही प्रणाल्या चांगल्या आहेत. पीएफएमएसमुळे योजनेचा शिल्लक निधी कळतो, तर डीबीटीमुळे योजनांतील गैरप्रकारांना आळा बसतोय. या दोन्ही प्रणालीमुळे योजनांची गतिमान अन् पारदर्शीपणे अंमलबजावणी होण्यास हातभार लागत आहे. त्यामुळे या प्रणालींत कोणी खोडा घालत असेल तर त्यावरही वेळीच कारवाई झाली पाहिजेत.