Maharashtra budget Session 2023 : वारेमाप लोकप्रिय घोषणा आणि योजनांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक वळणावर असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

असे असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडून सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Finance Minister Devendra Fadnavis) यांनी केला आहे.

सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी नाट्यमयरीत्या शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले आहे. या सरकारविरोधात जनमानसात नाराजीचा असलेला सूरही काही लपून राहिलेला नाही. ही नाराजी दूर करण्यासाठी जनभागीदाराचा (लोकांकडून सूचना घेऊन) अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

त्यामुळेच समाजातील सर्व घटक तसेच भौगोलिक विभाग यांना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

मुळात राज्याची महसुली तूट ८० हजार कोटींच्या घरात असून, ती भरून काढणेच राज्यासमोर मोठे आव्हान असताना चालू आर्थिक वर्षांत विभाग, योजनानिहाय तरतुदींची पूर्तता करताना सरकारच्या नाकी नऊ येणार आहे.

गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प पंचसूत्रीवर आधारित होता, या वर्षी अमृतकाळ (?) म्हणून पंचामृत ध्येयावर अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. शाश्‍वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिलांसह सर्व समाजघटकांचा विकास, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती अन् पर्यावरणपूरक विकास असे हे पंचामृत आहे.

चालू आर्थिक वर्षात विकासदरात घट दिसत असून, ही बाब राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक मानली जाते. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान मोलाचे आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्तींसह केंद्र-राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे कृषी क्षेत्राच्या वाढीत घट होणार आहे.

अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रासाठी काही नव्या योजना, अभियान, कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली असली, तरी त्याद्वारे शेती शाश्‍वत अन् शेतकरी समृद्ध होणार नाहीत, हे नक्की!

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी २३ हजार ८८८ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी त्यात केवळ ५२७५ कोटींची वाढ करून या क्षेत्रासाठी २९ हजार ७६३ कोटींची तरतूद आहे.

खरेतर आम्हाला फुकट काही नको, तर आमच्या घामाला योग्य दाम द्या, ही शेतकऱ्यांची मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. अशावेळी ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजने’ची नव्याने घोषणा करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधीत राज्याचे सहा हजार मिळून शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. परंतु यातून शेतकऱ्यांची मूळ समस्या त्यांच्या शेतीमालास रास्त भाव ही काही सुटणार नाही.

राज्यात सोयाबीन, कापूस, कांदा, मका, हरभरा अशा शेतीमालाचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष असताना आम्ही कांदा उत्पादकांच्या मागे उभे आहोत, असे म्हणून सरकार मोकळे झाले आहे.

पीकविम्याचा शेतकऱ्यांचा हप्तासुद्धा राज्य सरकार भरणार असल्याचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे कोणत्याही पिकाचा केवळ एक रुपया भरून शेतकरी आता विमा उतरवू शकणार आहेत. परंतु पीकविम्याची मुख्य अडचण नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, ही आहे.

त्यामुळे पीकविम्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक आपत्तींतील पंचनाम्याकरिता मानवी हस्तक्षेप टाळून उपग्रह, ड्रोनची मदत घेण्याची घोषणा झाली. परंतु अशी घोषणा या योजनेची २०१६ मध्ये नव्याने सुरुवात झाल्यापासून होते.

परंतु आजतागायत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करून आता मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र, कॉटन श्रेडर मिळणार ही घोषणाही ऐकायला चांगली वाटते.

परंतु मागील अनेक वर्षांपासून मागेल त्याला शेततळे योजनेलाच निधीची कमतरता भासते. त्यामुळे ठिबकपासून ते श्रेडरपर्यंत हे मागेल त्याला देण्यासाठी निधीची पुरेशी तरतूद झाली नाही तर या सर्वांचा बट्ट्याबोळ उडणार, हेही नक्कीच!