Village Development : महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने नुकताच जाहीर केला आहे. या निवडणुकीसोबतच रिक्त सदस्य आणि सरपंच पदांची पोटनिवडणूक देखील घेण्यात येणार आहे.

पाच नोव्हेंबरला मतदान झाल्यानंतर सहा नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार असल्याने निवडणूक जाहीर झालेल्या गावांमध्ये महिनाभर निवडणुकीची धामधूम असणार आहे. पूर्वी सहा-सात टप्प्यांमध्ये होत असलेली ग्रामपंचायत निवडणूक आता तीन टप्प्यांवर आली आहे, हे बरेच झाले.

यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात सारखे निवडणुकीचे वातावरण आता राहणार नाही. राज्यात दुष्काळ गंभीर रूप धारण करीत असल्याने त्यातच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असल्याने यावर टिकाही होत आहे. परंतु निवडणुकाही महत्त्वाच्या असल्याने त्या नियोजित वेळेतच पार पडल्या पाहिजेत.

परंतु या निवडणुकीच्या आचार संहितेमुळे कोणत्याही गावात दुष्काळ, तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तींसाठीच्या शासकीय उपाययोजना आणि मदतीसाठी बाधा पोहोचणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल.

राज्यातील बहुतांश खेडे दिवसेंदिवस बकाल होत चालले आहेत. शेती सातत्याने तोट्याची ठरत आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर झाला आहे. मागील पाच दशकांपासून गावच्या मूलभूत गरजांवरच काम केले जात असूनही अनेक गावांत पक्के रस्ते नाहीत, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही.

शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभारले गेले नाहीत. त्यामुळे गावांत रोजगार नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे वेशीला टांगले जात आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरायला पाहिजे.

जनतेतून सरपंच ही खरे तर गावकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी मानायला पाहिजे. अशावेळी गावकऱ्यांच्या सर्व समस्यांची जाण असणारा, राजकारण बाजूला ठेवून विकासाला प्राधान्य देणारा, गावातील सर्व समाजाच्या लोकांना बरोबर घेऊन चालणारा, सर्वांच्या सुखदुःखात सहभागी होणाऱ्या अशा चांगल्या उमेदवाराची सरपंचपदी वर्णी लागेल, हे पाहावे.

भलतेच उद्योग करण्यापेक्षा विकासाभिमुख कामे करणारे सदस्यही निवडून येतील, याची काळजी गावकऱ्यांनी घ्यावी. गावात सामाजिक एकोपा कोण टिकवून ठेवू शकतो, यादृष्टीने देखील मतदान करताना गावकऱ्यांनी विचार करायला हवा. ज्याप्रमाणे पक्षाचे जाहीरनामे असतात, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत पातळीवर पक्ष जरी नसले तरी स्थानिक आघाडी अथवा गटाने आपला जाहीरनामा लोकांपुढे ठेवायला हवा.

यातून चांगला उमेदवार अथवा पॅनेल निवडण्यास गावकऱ्यांना हातभार लागेल. आजकाल आपण पाहतोय ग्रामपंचायत निवडणुकीत पण पैशाची मोठी उधळपट्टी होतेय. अधिक गंभीर बाब म्हणजे अनेक जण पैशाच्या बळावर निवडूनही येत आहेत, सरपंच होत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर पुढे होणाऱ्या गैरप्रकारांची बीजे इथेच रोवली जातात. पैशाच्या बळावर निवडून आलेला सदस्य अथवा सरपंच निवडणुकीत झालेला खर्च कसा काढायचा, याच मानसिकतेत असतो.

त्यातून विकासकामांकडे दुर्लक्ष होते. पैसे घेऊन मतदान केल्याने मतदाराला पण जाब विचारता येत नाही. हे असे दुष्टचक्र असून ते दूर करावे लागेल. गावाचा सरपंच अथवा ग्रामपंचायत सदस्य होणे म्हणजे गावात केवळ नाल्या, रस्ते बांधणे, दिवाबत्ती करणे एवढीच कामे नसतात, तर गावाला सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण करणे हे ध्येय असले पाहिजे.

यासाठी गावाबरोबर शेतशिवाराचा सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने कामे करावी लागतील. गावांसाठीच्या अन्न-वस्त्र-निवारा, शिक्षण, आरोग्य या प्राथनिक गरजा पूर्ण झाल्यानंतर गावातील लोकांना रोजगाराच्या संधी गावातच निर्माण झाल्या पाहिजे. अशी अनेक खेडी विकसित, स्वयंपूर्ण झाली म्हणजे तो प्रदेश, राज्य आणि देश स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करेल. हेच तर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते.