गेल्या वर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात कापसावर कीडनाशकांची फवारणी करताना २२ शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाला होता. कापूस आणि सोयाबीन या पिकांवर कीडनाशके फवारताना राज्यात तब्बल ५१ शेतकरी, शेतमजुरांना आपला प्राण गमवावा लागला, अशी कबुली राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनीच विधान परिषदेमध्ये मागे दिली. खरे तर कीडनाशकांच्या विषबाधेने आत्तापर्यंत मळमळ करणे, उलटी होणे, डोके दुखणे इथपर्यंतचा त्रास, तोही अगदी क्वचित प्रसंगी होत होता. मात्र, गेल्या हंगामात यात पन्नासहून अधिक शेतकरी, शेतमजुरांना प्राणास मुकावे लागणे, ही बाब अतिगंभीर असून पीक संरक्षणाच्या बाबतीत सर्वच स्तरांवरील अनियंत्रितपणाचा कळस म्हणाला लागेल.

या घटनेनंतर राज्य शासनाच्या कृषी (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), गृह, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास या विभागांसह कीडनाशके उत्पादक कंपन्या, वितरक- विक्रेते आदींनी खडबडून जागे होऊन राज्यात एकाही शेतकऱ्याला यापुढे विषबाधा होणार नाही, यासाठी कंबर कसणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे दिसत नाही. मागील विषबाधा प्रकरण कृषी विभागाचा निष्काळजीपणा अन् कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या नफेखोरीतूनच घडले होते. त्यामुळे निविष्ठा विक्रेत्यांनी अधिक सावध राहणे अपेक्षित असताना, ते सर्व जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकून मोकळे होत आहेत. विष विकण्याच्या व्यवसायात असताना आपल्या बेजबाबदारपणाने इतरांचे प्राण गेले तरी चालतील; परंतु आपले हित मात्र झाले पाहिजे, असा विचार करणे चुकीचे आहे. अन्याय्य व्यापार पद्धतीचा हा प्रकार म्हणावा लागेल.

कीडनाशकांचे उत्पादन, आयात, वाहतूक, विक्री आणि वापर यांवर नियंत्रणासाठी कायदा आहे. या कायद्याचा मुख्य हेतू मनुष्य अथवा इतर प्राणिमात्रांना कीडनाशकांपासून संभवणारे धोके टाळणे हा आहे. या कायद्याअंतर्गत कीडनाशके निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, विक्रेते आणि राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. कायदापालनाची नियमावली आहे. दुर्दैवाने हा कायदा कागदावरच अाहे . राज्यात बोगस, भेसळयुक्त, विनापरवाना कीडनाशकांची विक्री होते. शेतकऱ्यांमध्ये कीडनाशके खरेदीपासून ते त्यांच्या वापरापर्यंत योग्य प्रबोधन अजूनही झालेले नाही. त्यामुळे राज्यात अनेक शेतकरी कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या शिफारशीने तर अनेक वेळा त्यांच्या बळजबरीने कीडनाशके खरेदी करतात. असे असताना कीडनाशकांची खरेदी करताना सर्व जबाबदारी शेतकऱ्यांवर ढकलणे धोक्याचे आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील काही भागात चालू असलेला स्टँपवर शेतकऱ्यांच्या सहीचा प्रकार तत्काळ बंद करून, असे करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे.

कृषी विभागाच्या निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागाची जबाबदारी तर या वर्षी वाढली आहे. बोगस, भेसळयुक्त कीडनाशके बाजारात येऊच नयेत, याची काळजी या विभागाने घ्यायला हवी. लेबल क्लेम असलेली कीडनाशकेच बाजारात उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. शेतकऱ्यांनीसुद्धा संबंधित कीड- रोगांसाठी शिफारशीत कीडनाशकांचीच खरेदी करायला हवी. अशा कीडनाशकांचे फवारणीचे योग्य प्रमाण, मिश्रण करावयाचे असेल, तर त्यांच्या योग्य मात्रा याबाबतचीही संपूर्ण माहिती घ्यायला पाहिजे. फवारणी करतेवेळी घ्यावयाच्या काळजीबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन व्हायला पाहिजे. अशाप्रकारे सर्वांच्या जबाबदारीने राज्यात विषबाधेचे प्रकार थांबून फवारणीचे चांगले परिणाम शेतकऱ्यांना मिळतील.