गेल्या वर्षात तूर, सोयाबीन, कापूस या मुख्य शेती उत्पादनांना दुरावलेला शेतकरी दुग्ध व्यवसायाकडे आशेने पाहत असताना या व्यवसायावरही सुलतानी संकटाची वादळे धडकत आहेत. राज्यात दूध व्यवसायाची सहकारी चळवळ पश्चिम महाराष्ट्रात सशक्त असली तरी ही चळवळ विदर्भात नव्याने बाळसे धरत आहे, तर मराठवाडा आणि कोकणात पूर्णपणे उद्‍ध्वस्त झाली आहे. राज्यातील दूध संघांनी दुधाचे मूल्यवर्धन होण्यासाठी दूध पावडर आणि लोणी निर्यातीसाठी उपलब्ध करूनही सुमारे तीन हजार कोटींचा फटका त्यांना बसला आहे. विशेष म्हणजे याची झळ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली आहे. शासनाच्या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ अजूनही दिसत नाहीत. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव कमी झाल्यास दूध उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची कोणतीही योजना शासनाकडे नाही.

वैयक्तिक पातळीवर दूध उत्पादन आणि पुरवठा करणारा यंदा उद्‍ध्वस्त झाला आहे. गेल्या २५ वर्षांत कधी नव्हे एवढ्या भीषण परिस्थितीतून हा व्यवसाय जात आहे. विधानसभेत दूर दराबाबत घोषणा करूनही मागील एका वर्षापासून हा दर दूध उत्पादकांना मिळत नाही, अशा वेळी या घोषणेला अर्थ काय? राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध निषेध नोंदविण्यासाठी ३ मे पासून सुरू होणारे मोफत दूधवाटप आंदोलन म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तीव्र संताप आहे. एक लिटर दूध उत्पादनासाठी होणारा खर्च आणि त्यासाठी मिळणारा दर शासकीय प्रक्षेत्रावर कधीही न पडताळणाऱ्या यंत्रणेस शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजणे अशक्य आहे. दुग्धविकासमंत्र्यांना पंढरपूरच्या कार्यक्रमात दूध उत्पादकांनी दाखवलेल्या दूध स्वीकृतीच्या दराचे निषेधार्ह दाखले परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची जाणीव करून देतात.

दूध उत्पादनवाढीसाठी शासनाच्या योजना सुरूच आहेत. मात्र, उत्पादित दुधाला दर मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी करायचे काय, याचे उत्तर शासनाकडे नाही. विदर्भात महत्त्वाकांक्षी म्हणून राबविला जाणारा महा दूध प्रकल्प काय किंवा जिल्ह्याचा कळवळा म्हणून राज्यमंत्र्यांनी वाटप केलेले पशुधन काय, यातून दूध उत्पादकांना दिलासा मिळताना दिसत नाही. दुग्धव्यवसायात शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि वंश सुधारण्यास आग्रही पुढाकार घ्यावा, अशी केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांची इच्छा असली, तरी वाढीव उत्पादनाच्या खपाचे मार्ग विस्तृत झाल्याशिवाय उत्पादकांचे भले होणार नाही.

दूध उत्पादनात आघाडीवरच्या राज्यात, देशात दूध, दुग्धजन्य पदार्थांचा आहारातही वापर वाढायला हवा. याकरिता शालेय पोषण आहारात तसेच स्वस्त धान्य दुकानातून दूध भुकटीचा पुरवठा केल्यास खप वाढून दर सुधारतील. तसेच, दुधास कमी दर मिळत असताना इतर राज्यांप्रमाणे उत्पादकांना अनुदानाच्या धोरणाबाबतही राज्य शासनाने विचार करायला हवा. या सर्व पार्श्वभूमीवर दुधाच्या बाबतीत काही नवीन संकल्प आणि मदतीचा हात सर्वसामान्य दूध उत्पादकांना शासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. राज्यात कापसाच्या बोंडअळीसाठी प्रतिबंध योजना राबवण्याच्या उपक्रमात पुढील आठवड्यात सहभागी होत असणारे केंद्रीय कृषिमंत्री राज्यातील दूध उत्पादकांना आंदोलनापासून दूर ठेवण्यास कशाप्रकारे मदत करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. एक मात्र खरे, की आर्थिक कास आटलेली राज्य शासनाची गाडी दूध उत्पादकांना जीवनप्रवास सुखकर करण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरली आहे. म्हणूनच दूध फुकट वाटप आंदोलनाचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.