केंद्र शासनाने अलीकडे रासायनिक खतांच्या बाबतीत दोन निर्णय घेतले आहेत. युरियाच्या ५० किलोच्या गोणीत ५ किलोची घट तर पालाशयुक्त खतांच्या अनुदानात १० टक्के कपात, असे हे दोन निर्णय आहेत. देशभरात युरियाचा वापर गरजेपेक्षा दुप्पट आहे. हा वापर कमी करण्यासाठी ४५ किलोचीच युरियाची गोणी आता मिळणार आहे. आपल्या देशात रासायनिक खतांचा वापर प्रामुख्याने गोणीवर होतो. गोणीतीलच खताचे प्रमाण कमी केले तर वापर कमी होईल, असे शासनाचे अनुमान आहे. युरियाच्या कमी वापरातून आयात आणि अनुदानावरील ताण कमी करण्याचाही शासनाचा उद्देश आहे. युरियामुळे पिकांची केवळ कायिक वाढ होते. पीक लवकरच हिरवे, लुसलुसित दिसू लागते. युरिया इतर खतांच्या मानाने खूपच स्वस्तही आहे. त्यामुळे देशात युरियाचा वापर अधिक आहे. युरिया गोणी ४५ किलोची केल्याने त्याचे दर प्रतिबॅग २९५ रुपयांवरून २६६ रुपयांवर आले आहेत. युरियाची गोणी पूर्वीपेक्षा कमी दराने मिळते म्हणून शेतकऱ्यांकडून या खताचा वापर कमी होण्याएेवजी वाढू शकतो. हे लक्षात घेऊन युरिया अधिक वापराच्या दुष्परिणामाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन वाढवावे लागेल. 

बहुतांश रासायनिक खतांची बॅग ५० किलोची असते. युरियाच्या बॅगचे वजन कमी केल्याने साठवणूक, वाहतूक हातळणी ही कामे अडचणीची आणि कष्टदायक ठरू शकतात. तसेच सध्या खतांची विक्री पॉश मशिनद्वारे होते. पॉश मशिनच्या वापराने खतांचा अमर्याद वापर, चोरी, गैरप्रकार कमी होणार आहेत. परंतु, इंटरनेट कनिक्टिव्हीटी, बोटांचे ठसे, सॉफ्टवेअरमध्ये वारंवार होत असलेल्या बदलाने विक्रेते त्रस्त आहेत. त्यात ४५ किलोच्या बॅगने गोंधळ वाढू  नये, ही काळजी पण घ्यावी लागेल. 

नत्राच्या (युरिया) अगदी उलट स्फुरद आणि पालाशचे कार्य आहे. या अन्नद्रव्ये घटकांमुळे मुळांची वाढ होते. पिकाला फळे फुले पात्या अधिक लागून उत्पादन वाढ होते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे युरियाच्या तुलनेत स्फुरद, पालाशयुक्त खतांनाही अनुदान आहे परंतू युरियाला जीवनावश्‍यक वस्तु कायद्यांतर्गत घेऊन दर वाढू दिले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून या खताचा वापर वाढला तर स्फुरद, पालाशयुक्त खतांचा वापर कमी होत आहे. त्यातच आता पोटॅशयुक्त खतांच्या अनुदानात तब्बल १० टक्के कपातीच्या निर्णयाने या खतांचे दर अजून वाढतील. त्यांची मागणी कमी होऊन वापरही घटेल. अर्थात शासनाच्या अलीकडच्या दोन्ही निर्णयाने रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरासाठी शासनाने स्फुरद, पालाशयुक्त खते, डीएपी, १०ः२६ः२६, २०ः२०ः०, सूक्ष्म अन्नद्रवे या संयुक्त, मिश्र खतांचे दरही नियंत्रणात ठेवायला हवेत. या खतांची कार्यक्षमता अधिक असून, यामुळे पिकांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, बदलत्या हवामान काळात पिके विविध ताण सहनशिल बनतात, ही खते पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढीस कारणीभूत ठरतात. अशावेळी या खतांचे दर कमी ठेवून त्यांचा शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक वापर होईल, हे शासनाने धोरण असायला हवे.