जुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत निजामाच्या काळात दर तेहतीस वर्षांनी एकदा रस्ते, सर्व्हे नंबर, चतु:सिमा व शिवखुणा, हद्दीचे सर्वेक्षण होत होते. तेच काम इंग्रजाच्या काळात दर पंचवीस वर्षांनी व्हायचे. इंग्रजाच्या अधिपत्याखालील राज्यात त्या काळात त्यांनी केलेली जमिनीची, रस्त्याच्या आखणीचे नकाशे, शिवरस्ते, गावठाण, पायवाटा, पाणंदी, सर्व्हे नंबर हद्दी, नदी-नाले-गाडीवाटा यात आजतागायत फारसी प्रगती झालेली दिसत नाही. त्यांचेच जुने दस्तऐवज, आदेश बदालायला आम्ही तयार नाही. इंग्रजांचा महसुली हुकूम नियम तोडायची मानसिकता आमच्यात नाही. एवढे मानसिक गुलाम आम्ही झालोत. 

आजही बहुतांश गावाच्या शिवेवर खुणासाठी दगड नाहीत, हद्दी नाहीत. दोन गावाच्या शिवेवर तेहतीस फुटांचे शिव रस्ते होते ते पूर्णपणे नामशेष झालेत. काही ठिकाणी साध्या पायवाटाही नाहीत. शेतातले धुरे-बंधारे वाढत्या लोकसंख्येच्या रेट्यामुळे, अधिक उत्पन्नाच्या हव्यासापोटी किंवा आकस बुद्धीने कोरून कोरून नाहीसे केलेत. सध्या देशातल्या तालुका-जिल्हा कोर्टात सर्वांत जास्त खटले शेतीच्या वादाची, धुरे-बंधारे, हद्दी, शीव, पाणंद रस्ते, गाडीवाटा, पायवाटा यांची आहेत. हे खटले एका पिढीत मिटणे अशक्‍य बाब आहे. दरवर्षी राज्यात चार ते पाच हजार जणांचे खून अशा कारणांनी होताहेत, ही सरकारी आकडेवारी असून वास्तव यापेक्षा भीषण आहे. डोकेफोडी, भांडणे यांच्या तर हजारो केसेस तालुका न्यायालयात दर्ज होतात. गावातल्या गरीब शेतकऱ्यांचा ऐन उमेदीचा काळ पन्नास-साठ वर्षे कोर्ट कचेरीत ये-जा करून बरबाद होतोय. पैसा अन्‌ महत्त्वाचा शेती कामातला वेळ म्हणजे लाखो मनुष्य दिवस अशा कारणांनी खर्च होतोय. दरम्यानच्या काळात झालेली लोकसंख्या वाढ, वाटण्या, तुकडेबंदीमुळे शेतीची एकर दोन एकरांत झालेली विभागणीने ग्रामीण भागातील डोकेदुखी वाढविली आहे. शेतीचे फेर सर्वेक्षण देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर झालेले नाही. सध्या तुकडे बंदीमुळे सर्व्हे नंबर अन्‌ गट नंबर एवढाच नावात काय तो बदल झाला. मूळ प्रश्न बाजूलाच आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची, हाताळण्याची कुणा शासनकर्त्यांना गरज वाटत नाही.

शहरीकरणाच्या रेट्यामुळे शहरालगतच्या असंख्य गावातील शेतजमिनीला सोन्याची किंमत मिळते आहे. मुख्य रस्त्यालगतच्या जमिनी शहरापासून पाचपन्नास किलोमीटरवर असल्या तरी त्या चढत्या भावाने घेणारे व्यापारी, कारखानदार, नोकरदार आहेत. शेतजमिनीला रस्ता नसेल तर कितीही कमी किंमतीत घ्यायला कोणी धजावत नाहीत. ही किमया रस्त्याची आहे. खेड्यात पिकणारा माल थेट बाजारात आणायचा झाला तर, त्याला त्या-त्या हंगामात तो शेताबाहेर काढणे मुश्‍कील झालेले आहे. गावातून जाणाऱ्या पाणंदीतून चार-सहा महिने माणसानांच काय, तर गुरांनादेखील जाता येत नाही. तिथे तो शेतातली रास घरापर्यंत तरी कशी आणू शकेल. असे पन्नास टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्र राज्यात आहे की जिथे पावसाळ्यातले चार महिने व हिवाळ्याचे दोन तीन महिने कसलेही वाहन, साधी बैलगाडी चालत नाही. सहा आठ महिने गुरे-ढोरे शेतात किंवा घरीच बांधावी लागतात. असे आडवळणाचे रस्ते नसणारे शेत कितीही भारी असले तसेच तिथे पाण्याची सोय असली तरी तो शेतकरी बागायती पिके घेऊ शकत नाही. एखाद्या शेतकऱ्यांने रस्ते नसलेल्या शेतीत फळे-भाजीपाला घेतलाच तर तो शेतमाल बाजारापर्यंत नेईपर्यंत खराब होऊन जातो. यामध्ये शेतकऱ्याबरोबर गावाचे अन्‌ देशाचेही नुकसान होते. जुन्या काळात शेती भरमसाट, अन्‌ कसणारे कमी होते. रस्त्यासाठी त्याची ओळभर जमीन वाया गेली तरी त्याला काही वाटत नव्हते. त्यामुळे सहसा कोणी आडकाठी आणत नसे. म्हणून गावागावातून सर्व दिशाने जाणारी, एकमेकांना जोडणारे गावरस्ते, पाणंदी शेतकऱ्यांच्या जमिनीतूनच गेलेली दिसतात. पूर्वी एकमेकांना सहकार्य करण्याची वृत्तीही होती. आज प्रत्येक जण एक दुसऱ्याला अशा पद्धतीने खिंडीत अडवून, खोट्या केसेस करून बदला घ्यायला अन्‌ आपण कसे उपद्रवी आहोत, यासाठी प्रयत्न करताना दिसतोय. सध्या लोकसंख्या भरमसाट वाढल्याने प्रत्येकाच्या हिश्‍श्‍याला एकर-दोन एकरचे तुकडे आले आहेत. त्यात वीतभर रान पडीक ठेवायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे जुन्या पायवाटा, गाडीरस्ते, शिवरस्ते, पाणंदी, सर्व्हे नंबर रस्ते यावर अतिक्रमणे वाढत गेली. भावाभावात धुऱ्या-बंधाऱ्यासाठी डोकेफोडी होते. कोर्ट, पोलिस स्टेशनच्या चकरा, त्यांचा जाच आणि यात होत असलेल्या पैशाचा नाशही नको, या मानसिकतेमुळे आहे त्यातच जमेल तेवढे, जमेल त्या हंगामात तो उत्पादन काढतो आहे. 

महामार्ग, मोठे मार्ग चौपदरी, सहापदरी झालीच पाहिजेत; पण त्यांच्यापर्यंत पोचणारी लहान मार्ग, शेतरस्ते पूर्ण झाल्याशिवाय या महामार्गाला अर्थ उरणार नाही. महामार्गांवरच पाण्यासारखा पैसा खर्चून भागणार नाही. त्याचा थोडा वाटा दुर्लक्षित ग्रामीण भागातील रस्त्यांपर्यंत पोचला तरच हा विकास सर्वसमावेशक, संतुलित होईल. शेतीचे पुनर्सर्वेक्षणही दर पंचवीस तीस वर्षांनी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणी कुणाच्या शेतीत अतिक्रमण करणार नाही. नाहीतर जे लोक शहरात, बाहेरगावी असतात, त्यांच्या शेताच्या चारी बाजूने शेजारी थोडे थोडे धुरे टोकरीत एकर दोन एकरपर्यंत आत शिरतात. पुन्हा मनगटशाही, हाणामाऱ्या, कोर्ट-कचेऱ्या यात पोलिस अन्‌ वकिलांचे खिसे भरणे आलेच. 

मागच्या आठदहा वर्षांपासून शिवरस्ते, पाणंद रस्ते स्वखर्चाने मोकळी करण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलले. त्याला अनेक भागांत चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. यात काही रस्त्यांनी मोकळा श्‍वास घेतला; पण हे प्रमाण नगण्य आहे. आणखी असे नव्वद टक्के रस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात खितपत पडलीत. त्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. असे रस्ते नुसते मोकळे करून फोटो काढून प्रसिद्धी मिळवूनही भागणार नाही. त्यावर रोजगार हमी योजनेखाली खडीकरण, काही रस्ते डांबरीकरण करणे गरजेचे आहे. तरच अशा रस्त्यांवरून पावसाळ्यातही वाहतूक करता येईल. गावागावातील अंतर कमी होईल. लोक शेतावर वस्ती करून राहू लागतील. कामातला वेळ वाढेल. गावातली गर्दी कमी होईल. पर्यायाने उत्पादन वाढेल. दळणवळण वाढेल, अडचणी दूर होतील. लोकांचा वेळ व पैसा वाचेल. बांधावरचा माल कोणत्याही हंगामात थेट बाजारापर्यंत नेता येईल. कुठल्याही जमिनीला चांगला भाव येईल. कोर्टातल्या केसेसचा ढीग कमी होऊन पोलिसांवरचा ताण कमी होईल. त्या कारणाने शेतकऱ्यांची होणारी पैशांची व वेळेची नासाडी वाचेल. तो वेळ व पैसा विकास कामात, संसाराच्या प्रगतीला वापरता येईल. ग्रामीण भागातील रस्ते, शेतरस्ते यासाठी केवळ शासनाने पुढाकार घेऊनही भागणार नाही. तुम्ही आम्हीही या कामासाठी पुढे येऊन या बंद पडलेल्या आरोग्य धमन्या पूर्ववत करूयात. असे झाले तरच ग्रामीण जनतेचे जगणे सुखकर होईल.

रमेश चिल्ले : ९४२२६१०७७५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)