सन १९६० च्या सुमारास दि पलाई सेंट्रल बॅंक व दि लक्ष्मी बॅंक या दोन बॅंका बुडाल्या. अनेक लहान लहान ठेवीदारांच्या काटकसर करून ठेवलेल्या ठेवी बुडाल्या. यामुळे लोकांचा बॅंकांवरील विश्‍वासालाच धक्का बसला. लोकांचा विश्‍वास हाच बॅंकांचा खरा आधार असतो. त्याला धक्का लागणार नाही अशी खबरदारी घेणे बॅंकिंग विकासाच्या दृष्टीने आवश्‍यक होते. १९६१ मध्ये बॅंकिंग विनिमयन कायद्यात त्या दृष्टीने काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्याचबरोबर ठेवीदारांचा बॅंकांवरील विश्‍वास वाढावा, त्यांच्या ठेवींना सुरक्षितता प्राप्त व्हावी या हेतूने भारत सरकारने १९६१ मध्ये ठेव विमा महामंडळ कायदा पास केला. त्या कायद्यान्वये जानेवारी १९६२ मध्ये ठेव विमा महामंडळ स्थापन करण्यात आले. यामुळे प्रत्येक ठेवीदाराच्या रुपये ५ हजार पर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात आले. ही रक्कम वाढत वाढत रुपये १ लाख झालेली आहे. यासाठी ठेवीदारास काहीही रक्कम भरावी लागत नाही. संबंधित बॅंकेस मात्र ठराविक प्रमाणात विमा हप्त्याची रक्कम भरावी लागते.

लहान लहान उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी बॅंकांनी पुढे यावे, कर्ज देण्यात धोका आहे म्हणून कर्ज देण्याचे टाळू नये, अशी दिलेली कर्जे योग्य वेळेत वसूल होऊ शकली नाहीत, तर यामुळे बॅंकांना नुकसान येऊ नये, यासाठी भारत सरकारने जुलै १९६० मध्ये ‘पत हमी योजना’ सुरू केली. या योजनेनुसार ज्या बॅंकांना अशाप्रकारचे नुकसान झाले असेल तर त्याची भरपाई रिझर्व्ह बॅंक करून देणार होती. थोडक्‍यात अशा कर्जाची हमी रिझर्व्ह बॅंकेने घेतली. पुढे १९६९ मध्ये १४ प्रमुख बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या बॅंकांना लहान लहान घटकांना अधिकाधिक प्रमाणात उद्योगासाठी कर्जे द्यावीत असे धोरण ठरले.

साहजिकच अशा कर्जांना बॅंकांच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षितता आवश्‍यक होती आणि म्हणून १९७१ मध्ये ‘पत हमी महामंडळ’ या नावाने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात आले. पूर्वीच्या पत हमी योजनेच्या कामाची जबाबदारी महामंडळाकडे सोपविण्यात आली व पत हमी योजनेचे अस्तित्व नाहीसे करण्यात आले. ठेव विमा योजना व पत हमी योजना यांची दोन स्वतंत्र महामंडळामार्फत चालू असलेली कामे वेगवेगळ्या महामंडळामार्फत करणे अधिक परिणामकारक होईल असे वाटल्यामुळे जुलै १९७८ मध्ये दोनही महामंडळाचे विलीनीकरण करून ‘ठेव विमा व पत हमी महामंडळ’ या नावाने आता या महामंडळाचे काम सुरू आहे.

या महामंडळाचे प्रमुख दोन उद्देश आहेत. एक म्हणजे बॅंकेतील निर्धारित ठेवींना विनामूल्य सुरक्षितता प्राप्त करून देणे आणि दुसरा म्हणजे निर्धारित कर्ज योजनेतील कर्जदाराकडून रक्कम बुडीत झाल्यास त्याच्या काही प्रमाणात (सध्या हे प्रमाण ७५ टक्के) बुडीत कर्जाच्या रकमेची भरपाई संबंधित बॅंकेस देण्याची हमी पत्करणे. ठेव विमा व पत हमी महामंडळाच्या या कार्याने अनेक ग्राहक प्रभावित झाल्याने बॅंकांमध्ये ठेवींच्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ होत आहे. ठेव विमा योजना नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना लागू करण्यासाठी मागणी होत असताना प्रचलित ठेव विमा योजनाच ठेवीदारांचा कर्दनकाळ बनतो आहे की काय, असे अलीकडच्या घटनांवरून दिसून येते. ठेव विमा व पत हमी महामंडळ या ऐवजी आता ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स विधेयक २०१७’ (एफआरडीआय) केंद्र सरकार आणत आहे.

केंद्रीय मंडळाने विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता दिली असून, तो आता संसदीय समितीकडे गेल्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीने हे विधेयक तुर्तास लांबणीवर टाकले आहे. ही समिती विधेयकाची संपूर्ण तपासणी करून त्याबद्दलचा अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणजे मार्चमध्ये सादर करणार आहे. प्रस्तावित विधेयकाला देशभरातून विरोध सुरू झाला आहे. देशभरातील बॅंक ठेवीदारांनी या विधेयकातील ‘बेल इन’ या कलमाला विरोध केलाय. या कलमाद्वारे बॅंकेतील ग्राहकांची ठेव, बुडणाऱ्या बॅंकेला सावरण्यासाठी परस्पर वापरली जाईल. प्रस्तावित एफआरडीआय विधेयकात आजारी बॅंकांना आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी ठेवीदारांच्या ठेवीतून परस्पर भाग भांडवलाची निर्मिती करण्याची मुभा देणारे (बेल इन) कलम हे होय. हे वादग्रस्त कलम कायद्यातून काढून टाकावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

सध्या ठेवीदारांच्या ठेवीला जे एक लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण आहे, ते बेल इन संकल्पना राबवल्यास ठेवीदारांच्या सर्व ठेवी उद्‌ध्वस्त होतील. ठेवीची रक्कम परस्पर काढून घेतली तर ही बचत रिअल इस्टेट, सोने, दागदागिने यांच्यात गुंतवली जाईल. याचा फायदा काही समाजविघातक व्यक्तींकडून घेतला जाण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. एखादी बॅंक बुडू लागली, तर त्याचा आर्थिक ताण सरकारवर येतो. अशा बुडणाऱ्या बॅंकेला वाचवण्यासाठी दरवेळी सरकारवर ताण पडू नये, असा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एफआरडीआय हे नवे विधेयक आल्याने निश्‍चितच ठेव विमा व पतहमी महामंडळ रद्द होऊ शकते. तसे झाल्यास ठेवीदारांना आपल्या ठेवीस मुकावे लागेल. एफआरडीआय विधेयकातील कलम ४४, ४८ व ५३ नुसार, बुडणारी बॅंक वाचवण्यासाठी बॅंकेच्या ठेवीदारांना त्यांनी ठेवलेल्या ठेवींमध्ये काही रकमेवर पाणी सोडावं लागणार आहे. त्याच्याही पुढे जावून, मुदत ठेवीची रक्कम ठेवीदाराच्या परवानगीशिवाय बॅंकेच्या भागभांडवलात परिवर्तीत करण्याचे अधिकारही या महामंडळाला देण्यात आले आहे. तोट्यातील बॅंकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजवर सरकारकडून भांडवल उपलब्ध करून दिले जात होते. ज्याला बेल आउट पॅकेज म्हणतात. प्रस्तावित एफआरडीआय विधेयकात बेल आउटऐवजी बेल इन अशी तरतूद आहे. म्हणजे खातेदाराचा पैसा, बॅंक मनाला येईल तेव्हा जप्त करू शकतो किंवा तो पाच टक्के व्याजाने जबरदस्तीने पाच वर्षांसाठी फिक्‍स डिपॉझिटमध्ये ठेवू शकते. याचाच अर्थ, मधल्या काळात आपल्याला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीच्या आजारपणासाठी पैशाची निकड भासली, तरी तो मिळणार नाही.

मोठमोठ्या लोकांसाठी पैसा गुंतविण्याचे अनेक मार्ग आहेत. जसे स्विस बॅंक, बिटकॉईन, पनामा पेपर्सने उघडकीस आणलेली विदेशी कंपनी Mossack Fonseco किंवा देशातील बड्या उद्योग मालकीच्या कंपन्या. पण आर्थिक स्रोत कमी असणारे सर्वसामान्य मात्र आपली रक्कम सुरक्षित रहावी यासाठी जिवापाड जपत असतात. त्यांचेवरच असा अन्याय होत असेल तर त्यांनी जावे कुठे?  प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)