अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी   २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, ते साध्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. आर्थिक पाहणी अहवालात हवामान बदल, मॉन्सून, कमी लागवड, उत्पादकतेत घट, कमी बाजारभाव आदी कारणांमुळे शेती क्षेत्राचा विकासदर उद्योग, सेवा क्षेत्रांपेक्षा खूपच कमी राहणार, हे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती कोविंद यांनी शास्त्रज्ञांच्या सहभागाशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अशक्य असल्याचे प्रतिपादन नुकतेच केले आहे.

या देशातील कृषी संशोधकांनी आजपर्यंत भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक वातावरण यानुसार बहुतांश पिकांच्या विविध वाणांपासून ते काढणीपर्यंतचे उत्पादन वाढीचे तंत्र विकसित केले. त्यांचा शेतकऱ्यांच्या पातळीवर व्यापक उपयोग झाल्याने आपला देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्णच झाला नाही तर प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून पुढे आला आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासूनच्या हवामानबदलाच्या काळात अनेक पिकांचा उत्पादन खर्च वाढून उत्पादकता आणि एकूण उत्पादन घटत आहे. २०१७-१८ च्या हंगामात कापसासह तेलबिया, डाळी आदी शेतीमालांचे उत्पादन देशात घटणार असल्याचे देश-विदेशांतील अनेक संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. अशावेळी बदलत्या हवामान परिस्थितीनुरूप शेती संशोधनाची दिशा ठरवून त्यातून विकसित होणारे वाण, लागवड तंत्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हवे. तसेच अनेक नैसर्गिक संसाधने आक्रसली जात असून, अशा परिस्थितीमध्ये उत्पादनवाढीवर संशोधकांनी भर द्यायला हवा.

संशोधक आणि शेतकरी आपापल्या पद्धतीने उत्पादकता, उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न करतील, परंतु उत्पादनाचे उत्पन्नवाढीत रूपांतर होऊ देण्याचे काम मात्र शासनाला करावे लागेल. उत्पादन वाढले, बाजारात आवक वाढली की भाव पडतात, असा बाजार व्यवस्थेचा नियम आहे. परंतु शासनाच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणानेही शेतीमालास योग्य दर मिळू दिला नाही, असाही अनेक वेळचा अनुभव आहे. उत्पादन वाढले तरी शेतकऱ्यांची बाजार व्यवस्थेतील लूट, दर पाडण्याचे व्यापाऱ्यांचे षडयंत्र हे जोपर्यंत थांबणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. बाजार व्यवस्था सुधारण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न चालू असले तरी ते फारच अपुरे असून, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ई-नाम अंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जोडल्या जात अाहेत, त्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल. आणि ही प्रणाली प्रत्येक बाजार समितीत प्रभावीपणे काम करते की नाही, हेही पाहावे लागेल.

शेतीपूरक व्यवसायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते, हे सत्य आहे. परंतु असे व्यवसाय देशात पारपंरिक पद्धतीने शेतकरी करीत आले आहेत, आजही करतात. असे असताना त्यामध्ये अपेक्षित वाढ का होत नाही, याचाही आढावा शासनाने घ्यायला हवा. हे व्यवसाय भरभराटीला न येण्यामागील प्रमुख अडसर शोधून ते दूर करण्यावरही शासनाचा भर हवा. शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनाने रास्त दर मिळून उत्पन्नवाढ आणि परिसरात रोजगाराच्या संधी असे अनेक फायदे आहेत. यासाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरतूद वाढवून चालणार नाही, तर गावपातळीवर शेतकऱ्यांच्या मुलांना शेतीमाल प्रक्रियेबाबत प्रबोधन आणि प्रशिक्षणाची मोहीम हाती घ्यावी लागेल. त्यांना भागभांडवल उभे करण्यास साह्य करावे लागेल. त्याशिवाय अन्नप्रक्रियेचा हेतू साध्य होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही.