अटल सौर कृषिपंप ही योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत केंद्र-राज्य शासनाच्या मदतीने राज्यात अधिकाधिक सौर कृषिपंप बसविण्याचेही निश्चित झाले होते. राज्यात पहिल्या टप्प्यात वर्षात १० हजार पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट होते. या योजनेसाठीचे अनुदान ठरले, निधी मंजूर झाला, कंपन्यांना सौरपंप निर्मितीच्या वर्क ऑर्डर देण्यात आली, कंपन्यांनी कामही सुरू केले, शेतकऱ्यांचाही योजनेस चांगला प्रतिसाद लाभत होता. असे असताना योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या महावितरणकडून सुरवातीपासूनच कामाच्या टाळाटाळीमुळे एका चांगल्या योजनेचा राज्यात अंत होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे केंद्र सरकाकडूनही अनुदानात कपात, मुदतीनंतर अनुदान देण्यास नकार दिला जात असल्याने राज्यात १० हजार पंपांएेवजी केवळ पाच हजार पंप बसवूनच ही योजना गुंडाळण्याचा महावितरणचा विचार दिसतो.   

मुळात अवर्षणप्रवण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष, गाळाने भरलेले सिंचन प्रकल्प, त्यातून होणारी पाण्याची गळती, रखडलेले नवीन सिंचन प्रकल्प, जलसंधारणाच्या कामातील दिरंगाई त्यातील गैरप्रकार अशा अनेक कारणांमुळे राज्यातील सिंचनाचा टक्का वाढत नाही. अशावेळी दुर्गम भागातील विहीर, तलाव, बंधारे यांच्या माध्यमातून पाणी आहे पण वीज नाही, अशा शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ घेता यावा यासाठी सौर कृषिपंप योजना आहे. या योजनेअंतर्गत दुर्गम भागातील मध्यम ते लहान शेतकऱ्यांचे सिंचनाच्या माध्यमातून उत्पादन आणि उत्पन्न वाढण्यास हातभार लागणार आहे. सौरपंपाची किंमत अधिक असली तरी किमतीच्या फक्त पाच टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्याला भरावी लागणार आहे. सौर कृषिपंप बसविल्यानंतर त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम पाच वर्षे संबंधित कंपनीवर सोपविण्यात आले होते. अशी अनेक चांगली वैशिष्ट्ये असणारी योजना अल्पावधितच गुंडाळल्यास शेतकऱ्यांमध्ये मोठी निराशा पसरू शकते, याचा विचार करून योजना चालू ठेवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न वाढवायला हवेत.

शेतीला पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, असे केंद्र-राज्य शासन पातळीवरून वारंवार बोलले जाते. मात्र त्याच वेळी सिंचनासारख्या मूलभूत सुविधेकडे दुर्लक्ष करून केंद्र-राज्य शासनाकडून या संकल्पास तडे बसत असल्याचे दिसून येते. राज्यातील अवर्षणप्रवण शेतीचे पुनरुज्जीवन करणे हे शासनापुढील प्रमुख आव्हान आहे. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा थेंब-न-थेंब साठविणे, तो शेतीसाठी उपयोगात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशावेळी सौर कृषिपंप योजना गुंडाळण्याएेवजी या योजनेचा प्रसार-प्रचार शेतकऱ्यांमध्ये करून अधिकाधिक पंप राज्यात कसे बसतील, हे शासनाने पाहावे. कंपन्यांना अगोदरच ऑर्डर दिल्यामुळे त्यांच्याकडे सौर कृषिपंप तयार आहेत, किंवा ते लवकरच उपलब्ध करून देतील. केंद्र सरकारने दिलेल्या मुदतीच पंप बसविण्याचे काम पूर्ण करावयाचे असेल, तर राज्य शासनाला योजनेची अंमलबजावणी गतिमान करावी लागेल. शाश्वत सिंचनातून राज्यातील शेती समृद्ध करायची असेल, तर या अटल कृषिपंप योजनेशिवाय पर्याय नाही.