राज्यात बीटी कापूस व सोयाबीन पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना तब्बल ५१ शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाला असल्याची लेखी कबुली कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली. आत्तापर्यंत केवळ कापसावर फवारणी करताना मृत्यू पावलेल्या एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातील २२ शेतकरी, शेतमजुरांचीच माहिती पुढे आली होती. त्यातही सुरवातीला या मृत्यूस शेतकरीच कारणीभूत आहेत, असे सांगण्यापर्यंत संबंधित सर्वांचीच मजल गेली होती. त्यानंतर विशेष तपासणी पथकाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात शेतकऱ्यांचे मृत्यू विषबाधेनेच झाल्याचा स्पष्ट खुलासा केला; आणि यावरील तर्क वितर्कांना पूर्णविराम मिळाला. कापूस आणि सोयाबीनवर फवारणी करताना झालेल्या मृत्यूचा (५१) हा सरकारी आकडा आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांची आणि विषबाधितांची संख्या यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गंभीर बाब म्हणजे कीटकनाशकांच्या विषबाधेने शेतकरी मरत असताना स्थानिक प्रशासन मात्र झोपेत होते. त्यांनी शासनाला याबाबतची माहितीदेखील कळविण्याची तसदी घेतली नाही. विषबाधेने मृत शेतकऱ्यांचा राज्यातील वाढलेला आकडा आणि स्थानिक प्रशासनाचे या बाबीकडे दुर्लक्ष, यातून राज्याच्या एकंदरीत कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. एखादी आपत्ती कोसळली असताना शासन-प्रशासनाने युद्ध पातळीवर काम करून त्याच्या झळा संबंधितांना कमीत कमी कशा बसतील, हे पाहणे अपेक्षित असते. त्याकरिता या दोहोंमध्ये समन्वय असावा लागतो. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून शासन-प्रशासनाने जणू एक-दुसऱ्यांपासून फारकत घेतली की काय, असे वाटू लागले आहे. या सरकारच्या मंत्रिमंडळात अनुभव नसणारे अनेक मंत्री असून, त्यांचा प्रशासनावर काहीही वचक नाही. उलट विषबाधेच्या मृत्यूंची माहिती लपवून, तर कधी वेगवेगळे आकडे सादर करून अनेक विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी सरकारलाच ‘मिस लीड’ करीत आहेत. कृषिमंत्री यातील दोषी कंपन्या, विक्रेते यांवर कारवाई करून मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ देणार असल्याचे सांगतात. परंतु राज्य शासनाची कारवाई कशी असते, याबाबत वेगळे सांगायची गरज नाही. अन् शासनाने कितीही मदत केली तर शेतकऱ्यांचे गेलेले जीव परत येणार नाहीत. विषबाधा प्रकरणात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याबरोबर गावपातळीवर काम करणाऱ्या अनेक विभागांपैकी एका विभागाने जरी सरकारला कळविले असते, त्यावर शासनाची तत्काळ कारवाई होऊन पुढील जीवितहानी टाळता आली असती. परंतु विषबाधेने शेतकऱ्यांचा मृत्यूबाबतचा अहवाल क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना अजूनही सादर केलेला नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ गटविकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असताना, त्यापैकी केवळ तीन अधिकाऱ्यांनी खुलासा सादर केला आहे. यावरून प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आपल्या लक्षात यायला हवा. स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा राज्य शासनाला जुमानत नसेल, तर ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल. राज्यकर्त्यांनी प्रशासनासोबत समन्वय वाढवून प्रसंगी दबाव टाकून गंभीर प्रकरणांना वेळीच कसा आळा बसेल, हे पाहावे.