नोटाबंदीनंतर लागू करण्यात आलेल्या ‘जीएसटी’मुळे (वस्तू व   सेवाकर) देशाला आर्थिक मंदीच्या खाईत ढकलले आहे. गेल्या वर्षी (२०१६) भारताचा विकासदर ७.१ टक्के होता. चालू वर्षी तो ६.७ टक्के असा कमीच राहणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. भारतातील संध्याच्या मंदीला नोटाबंदीचा निर्णय व जीएसटीची अंमलबजावणी जबाबदार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे आर्थिक सल्लागार मॉरी ऑब्सफेल्ड यांनी स्पष्ट केले आहे.

देशात कृषी विकासदराची अवस्था चिंतनीय आहे. गेल्या वर्षी ४.९ टक्क्यांपर्यंत पोचलेला कृषी विकासदर या वर्षी तीन टक्क्यांपेक्षा थोडा अधिक असेल, असे निती आयोगाचे सदस्य रमेशचंद यांना वाटते. नोटाबंदीनंतरच्या चलनतुटवड्याने देशात शेती, उद्योगाबरोबर सेवा क्षेत्र ठप्प झाले होते. त्याचे परिणाम कमी होत नाहीत, तोच एक जुलैपासून देशात जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही निर्यणांबाबत शासन-प्रशासनाने पुरेशी तयारी केली नसल्यामुळे त्याचा फटका शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी यांच्याबरोबर सर्वसामान्य ग्राहकांना बसला आहे, बसत आहे.

जीएसटीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आता लवकरच या प्रक्रियेला चार महिने पूर्ण होतील; परंतु व्यापारी, उद्योजकांमध्ये अद्यापही जीएसटीचे दर, वसुली, नोंदणी आणि आयकर परतावा दाखल करण्याबाबत प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे काही कृषी निविष्ठांसह हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल, ग्राहक बाजार येथील वस्तूंवर ‘एमआरपी’वर जीएसटी लावला जात आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही बहुतांश व्यापारी पक्की पावती देत नाहीत, दिली तरी कशावर किती दराने कर लावला, हे ग्राहकांना समजत नाही. हे चित्र जीएसटीच्या स्पष्ट आणि पारदर्शक अंमलबजावणीतून बदलावे लागेल.    नोटाबंदीचे परिणाम आणि जीएसटीमुळे उडालेल्या गोंधळानंतर देशांतर्गत; तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून सडकून टीका होत असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र अजूनही या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्यासाठी असे कठोर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया यापुढेही सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. खरे तर नोटाबंदी असो की जीएसटी या निर्णयाला सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते देशाचे माजी पंतप्रधान आणि नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत कोणीच विरोध केला नाही. विरोध होत आहे तो या निर्णयांच्या ढिसाळ अंमलबजावणीला. चार महिन्यांच्या कालावधीत जीएसटीची घडी व्यवस्थित न बसणे ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल.

आज जीएसटीमुळे देशातील मोठे-लघू-मध्यम उद्योग अडचणीत आहेत. त्यातच शेतकऱ्यांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांची जीएसटीच्या नावाने लूट चालू आहे. अनेक कर एकत्र करून सुलभ अशी कररचना म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जाते; तसेच सर्वसामान्यांच्या वापरातील बहुतांश वस्तूंचा किमान कर स्तरात समावेश केला असल्याचेही बोलले जाते. असे असताना  दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, सेवा महागत असतील तर पाणी कुठे मुरतेय हे शोधावे लागेल. विशेष म्हणजे जीएसटीबाबत किमान एक वर्ष अडचणी येतील, त्या दूर करीत पुढे गेले तर विकासाला चालना मिळेल, असेही काही तज्ज्ञ सांगतात.

जीएसटी दरांबाबत विभागनिहाय आढावा घेण्याची गरज अाहे. त्यातून ग्राहक आणि लघुउद्योजकांसाठी करप्रणाली अधिक सुकर व्हायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटी नोंदणीपासून ते विवरणपत्र सादर करण्यापर्यंत उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. जीएसटीमध्ये सुधारणांसाठी कौन्सिलच्या सातत्याने बैठका होत असतात. या बैठकांद्वारे जीएसटी अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून पुढील सहा-आठ महिन्यांत त्याची घडी नीट बसवावी लागेल; अन्यथा आर्थिक सुधारणांची दिशा योग्य असली तरी वाटेतील अडथळ्यांमुळे ध्येय गाठता येणार नाही.