मा  गेल त्याला शेततळे योजनेची सांगड रोजगार हमी योजनेशी घालून राज्य शासनाचे ५० हजार अधिक मनरेगातून ४५ हजार असे ९५ हजार रुपये अनुदान शेततळ्यासाठी आता मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. शेततळ्याच्या आकारमानानुसार ५० हजारांपासून ते दीड लाखापर्यंत खर्च येतो. मात्र, त्यासाठी अगोदर केवळ २२ हजार ते ७० हजार, अर्थात जेमतेम निम्मेच अनुदान मिळत होते. शेततळ्यासाठीचे अनुदान एक लाखापर्यंत करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी मागील अनेक वर्षांपासूनची होती. ९५ हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याने ही मागणी आता जवळपास पूर्ण झाली, असेच म्हणता येईल. अनुदानाची रक्कम वाढली तरी शेततळे खोदाईसाठी शेतकऱ्याला अगोदर खर्च करावा लागतो. दुष्काळ, नापिकीमुळे राज्यातील बहुतांश शेतकरी शेततळ्यासाठीचा खर्च अगोदर करू शकत नाहीत. त्यामुळे अनुदान वाढवीत असताना ते टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांना मिळाले तर शेततळे करण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढे येतील.

राज्यात मागेल त्याला शेततळे अशी योजना असली तरी, जिल्हानिहाय उद्दिष्टे दिली जातात. अनेक जिल्ह्यांत उद्दिष्टापेक्षा कमी अर्ज आले असताना त्यातूनही अत्यंत कमी शेततळ्यांचे काम पूर्ण होते. सुरवातीला या योजनेला प्रतिसाद मिळत नव्हता; परंतु आता निकषांमध्ये थोडे बदल केल्यामुळे बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतोय. राज्यात एक लाख ६० हजारहून अधिक शेततळी निर्माण झाली असून, दोन लाख ३० हजार शेततळ्यांची आखणी करून ठेवण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री सांगतात. खरे तर राज्यात किती शेततळी झाली याला काहीच अर्थ नाही. खोदलेल्या किती शेततळ्यांमध्ये पाणी साठलेले आहे, साठलेले किती पाणी भूगर्भात जिरले, अथवा या पाण्याचा उपयोग संरक्षित सिंचनासाठी किती झाला, याचा आढावा घेतला तर बहुतांश शेततळी ही गळकी भांडी असल्याचे दिसून येते. 

राज्यातील अनेक शेततळ्यांचे काम तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने पूर्ण केले जात नाही. इनलेट-आउटलेटचे शेततळे जमिनीच्या उताराकडे खोलगट भागात व्हायला हवीत. पावसाळ्यात शेतातून वाहणारे पाणी अशा शेततळ्यांत अडावे, अडलेले पाणी भूगर्भात जिरावे, अशी याची संकल्पना आहे. परंतु बहुतांश शेतकरी शेततळ्यासाठी जागेची योग्य निवड करीत नाहीत. शेताच्या खराब भागात मग तो उंचावर असला तरी, त्या ठिकाणी शेततळे घेतात. अशा शेततळ्यात पाणीच येत नाही. त्यामुळे ते जमिनीत झिरपणे आणि त्यापासून संरक्षित सिंचन हे दोन्ही उद्देश साध्य होत नाहीत. अशा वेळी कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन व्हायला हवे. परंतु त्यांच्यावरही उद्दिष्टपूर्तीचा बडगा असतो. त्यामुळे कुठेही करा, पण शेततळे करा, अशा मानसिकतेतून ते याकडे दुर्लक्ष करतात. इनलेट-आउटलेटच्या काही शेततळ्यांत पाणी आले तरी खडकाच्या प्रकाराचा अभ्यास न झाल्यामुळे ते जमिनीत झिरपण्याऐवजी बाष्पीभवनाद्वारे उडून जाते. काही शेतकऱ्यांनी शेततळ्यात साठलेल्या पाण्याचा उपयोग संरक्षित सिंचनासाठी करायचे ठरविले, तर तिथे विजेचा पुरवठा नसतो. विजेसाठी मागणी केली तरी त्याचा पुरवठा वेळेवर होत नाही. काही शेतकरी प्लॅस्टिक अस्तरीकरणाचे शेततळे करतात. विहीर अथवा बोअरवेलमध्ये पाणी उपलब्ध असताना ते अशा शेततळ्यांत साठवून ठेवून नंतर त्याचा उपयोग शेतीसाठी केला जातो. याकरिता शेततळे खोदाई आणि प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी अनुदान मिळते. अशा शेततळ्यांचा बऱ्यापैकी उपयोग सिंचनासाठी होतो; परंतु यांची संख्या तुलनेने खूपच कमी आहे. त्यातच मागील काही वर्षांपासून तीव्र पाणीटंचाईने यात पाणी साठविण्यापासून ते त्याचा सिंचनासाठी वापर करणे अधिक कठीण आणि खर्चिकही ठरत आहे. त्यामुळे येथून पुढे करण्यात येणाऱ्या शेततळ्यांमध्ये केवळ पैसाच नाही, तर पाणीही जिरेल, याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी. 