राज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामांत   वन्यप्राणी पिकांचे अतोनात नुकसान होते. सोयाबीनपासून ते नारळापर्यंतच्या पिकांचे वन्यप्राणी-पक्ष्यांद्वारे नुकसान होते. शेतीच्या नुकसानीत मोरापासून ते रानडुकरापर्यंत प्राणी-पक्ष्यांचा समावेश असून, याबाबतच्या बातम्या वर्तमानपत्रे, सोशल मीडियावर सातत्याने चालू असतात. बिबट्या, वाघासारख्या जंगली प्राण्यांनी शेतकरी, शेतमजुरांवर हल्ला केला अथवा गाय, बकरी खाल्ली अशाही काही बातम्या असतात. वन्यप्राण्यांनी पिकांचे, पाळीव प्राण्यांचे नुकसान केले तर भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे; परंतु त्यासाठी अडचणींचा डोंगर शेतकऱ्यांसमोर असून, तोही त्यांनी पार केला तर मिळणारी मदत अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी तक्रार करून नुकसानभरपाई मागायलाच जात नाहीत. अनेक वर्षांच्या अभ्यासाअंती असे दिसते की प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीच्या एक टक्काही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

वन्यप्राण्यांनी केलेले नुकसान सहजासहजी मोजताच येत नाही. पंचनाम्याला उशीर झाला तर नुकसानीचा नीट अंदाज येत नाही. पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी कृषी, ग्रामविकास, महसूल आणि वन या खात्यांचे कर्मचारी लागतात, त्यांचा अनेक वेळा मेळच बसत नाही. अशा एकंदरीत गुंत्यामध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागत नाही, हे वास्तव आहे. वन्यजीवांकडून पिकांचे नुकसान आणि मनुष्य-पाळीव प्राण्यांवरील हल्ले वाढत असताना प्रत्येक नुकसानग्रस्ताला भरपाई मिळायला हवी, अशी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे अलीकडे फारच जाणवू लागले आहे. 

खरे तर विविध पिकांचे विविध प्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीसाठी एकच पद्धती उपयुक्त नाही. रानडुकरांनी केलेले नुकसान दिसायला काही दिवस जावे लागतात, तर काही दिवस गेले की नीलगायींचे नुकसान दिसत नाही. हत्ती, नीलगायींनी केलेले नुकसान हरीण, वानरे, अस्वलांनी केलेल्या नुकसानीच्या कितीतरी पटीने अधिक असते. तसेच काही पिके कोवळी असताना तर काही निसवल्यावर दाणे भरताना खाणेच प्राणी पसंत करतात. अशावेळी प्राणी, पीक, पिकांची अवस्था, नुकसानीची पाहणी करण्याची वेळ यानुसार भरपाई ठरविण्याच्या विविध शास्त्रीय पद्धती शोधून त्यांचा वापर व्हायला हवा. वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे.

नुकसान झाले की वेळ न दवडता त्वरित तक्रार करून पंचनाम्यासाठी यंत्रणेशी आग्रह धरायला हवा. शासकीय यंत्रणेनेसुद्धा विलंब न लावता योग्य ती कार्यवाही करून नुकसानग्रस्तांना अधिकाधिक मदत कशी मिळेल, हे पाहावे  वनांच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पीक, पशुधन अथवा मनुष्य जीवहानी कमी करण्यासाठी वन विभागाने प्राण्यांना पिंजऱ्यात पकडणे, नुकसानकारक प्राण्यांचे स्थलांतर करणे, संरक्षित क्षेत्राच्या गाभ्यातील गावे हलविणे, शेतीला कुंपण करून देणे असे उपाय करायला हवेत. सहजीवनातून संघर्ष कमी होतो, हा अनुभव आहे. अशावेळी वनक्षेत्रात सातत्याने होणारा मानवी हस्तक्षेप कमी करायला हवा. याबाबतसुद्धा वन विभागाने लोकांमध्ये व्यापक जनजागृतीची मोहीम हाती घ्यायला हवी.