आर्थिक पाहणी अहवालातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तविक चित्र स्पष्ट होणे अपेक्षित असते. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची दिशा आणि गती योग्य आहे की नाही, याबाबत केंद्र शासनाला मार्गदर्शक ठरावा असा हा अहवाल असतो. परंतु मागील काही वर्षांपासून देशातील सर्वसामान्य जनतेला वस्तुस्थितीचा थांगपत्ता लागू न देता मोठमोठी उद्दिष्टे ठेवून काल्पनिक विश्वात बुडवून टाकण्याचेच केंद्र सरकारचे धोरण दिसत आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातून जागतिक तसेच देशाचा विकासदर सातत्याने घसरत असल्याचे पुढे आले आहे. कृषी विकासदरातील घसरण तर फारच चिंताजनक आहे. चालू आर्थिक वर्षात शेती-उद्योग-सेवा या क्षेत्राची वाढ, देशांतर्गत मागणी आणि खप, आयात-निर्यात, देशात होणारी गुंतवणूक यापैकी कशातच सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नसताना विकासदर वाढीची भाबडी आशा आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

व्यापारयुद्धाचे चटके बसायला आपल्याला सुरवात झाली आहे. अमेरिका, चीन हे देश आपल्या नाड्या आवळत आहेत. याचा प्रतिकूल परिणाम निर्यातीवर होतोय. आजपर्यंत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम शेतीने केले आहे. देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी-शेतमजूर वर्गाच्या खिशात पैसा असेल, तर औद्योगिक उत्पादनांना मागणी वाढते, खपही होतो. यातून उद्योग-व्यवसायाची पण भरभराट होते. असे असताना केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी धोरणेच राबविली जात आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे (शेतमालास रास्त भाव) द्यायचे सोडून महिन्याला पाचशे रुपयांच्या अशाश्वत आर्थिक मदतीतून ग्रामीण भागातील उत्पन्नवाढीचे स्वप्न पाहणे म्हणजे शासनाचा हा दळभद्रीपणाच म्हणावा लागेल.  

वर्ष २०१९-२० साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून देशातील शेती, शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल, असे वाटत असताना येथेही शेतकरीवर्गाचा मोठा भ्रमनिरास झालेला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागील दोन्ही अर्थसंकल्पात शेती-ग्रामविकासावर फोकस होता. अर्थात या क्षेत्रांसाठी तेव्हाही तरतुदी कमीच होत्या. परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकरी-गोरगरीब वर्गांसाठीच आहे, असे दाखविले जात होते. निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यानंतर या वर्गाचा केंद्र सरकारला विसरच पडलेला दिसतो. ‘गरज सरो वैद्य मरो’ असाच हा प्रकार आहे. गंमत म्हणजे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या ठराविक पद्धतीलाच बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेती, सिंचन, कृषी पतपुरवठा, शेतमाल प्रक्रिया, बाजार याकरिता नेमकी तरतूद किती, हेच कळत नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे यासाठी फारसे काही नाहीच, हेही नंतर स्पष्ट होते. हवामानबदलाच्या काळात शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री यांचा अवलंब गरजेचाच झाला आहे. शेतमाल विक्रीसाठी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंगचा वापर करावा, असे शासनाकडूनच सांगितले जात आहे. अशा वेळी ‘झिरो बजेट’ शेतीच्या हवाली शेतकऱ्यांना करणे म्हणजे शासनाच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचा कळस म्हणावा लागेल.

सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आजही देशभरातील काही शेतकरी स्वेच्छेने करतात. अशा शेतीवर थोडा कमी खर्च होतो. परंतु एक पैसाही खर्च न करता शेती होऊच शकत नाही. झिरो बजेट शेती ही देशातील तमाम शेतकरी वर्गाची दिशाभूल आहे. यात उत्पादनाची काहीही शाश्वती नाही. अनेक झिरो बजेट करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यांस रामराम ठोकून अत्याधुनिक शेतीची कास धरली आहे. अशा वेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी झिरो बजेट शेती धोरण म्हणून राबवीत असेल तर याला काय म्हणावे तेच कळत नाही. अन्नधान्यात आजही आपण अंशतः स्वयंपूर्ण आहोत. डाळी, खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याची नामुष्की आपल्यावर दरवर्षी ओढवते. देशात कडधान्य आणि तेलबियांना प्रोत्साहन दिले तर यात स्वयंपूर्ण व्हायला वेळ लागत नाही. परंतु याबाबतही शासनाचे ठोस असे काही धोरण नाही, हेच अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. 