राज्यात कापसाचे क्षेत्र ४० लाख हेक्टरवर आहे. मागील हंगामात कापसावर गुलाबी बोंड अळीसह इतरही किडींच्या प्रादुर्भावाने राज्यातील कापसाची उत्पादकता निम्म्याने घटली आहे. बोंड अळीग्रस्तांना राज्य शासनाने मदत जाहीर केली, परंतु बियाणे कंपन्यांची नकारघंटा आणि विमा कंपन्यांच्या बंधनामुळे ती मृगजळ ठरते की काय, असे आता वाटू लागले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुढील हंगामात कापसाचे काय, असा प्रश्न राज्यातील उत्पादकांसमोर आहे. त्यातच ‘आयसीएआर’ने बीटी कापसाच्या वाणांचा वापर पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयसीएआर तसेच सीआयसीआरने बोंड अळी व्यवस्थापनासाठी रणनिती सुचविली अाहे. राज्याचा कृषी विभाग, बियाणे कंपन्या तसेच काही संस्था कापूस उत्पादकांचे प्रबोधन करण्यासाठी मोहिमेचे आयोजन करीत आहेत. या सर्व उपाययोजनांना राज्य शासन, संबंधित संस्था यांच्याकडून उशीर झाला असून, पुढील कापूस लागवडीचे नियोजन, व्यवस्थापन याबाबत उत्पादकांना योग्य मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. त्यातच यावर्षी कापसाच्या कमी कालावधीच्या वाणांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कापसाला दुसरे पर्यायी पीक सध्या तरी नाही, तसेच देशी वाणदेखील उपलब्ध नसल्याने हा निर्णय शासनाला घेणे भागच होते. परंतु त्यात कापूस उत्पादकांची फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. कापसाच्या कमी कालावधीची वाणं १५० ते १६० दिवसांची, मध्यम कालावधीची वाणं १६० ते १८० दिवसांची तर दीर्घ कालावधीची वाणं १८० दिवसांच्या पुढील असतात. याचा अर्थ राज्य शासन कमी कालावधीच्या नाहीतर मध्यम कालावधीच्या वाणांना प्रोत्साहन देणार आहे. राज्यातील बहुतांश कापसाची वाणं मध्यम कालावधीची असून त्यांच्या लागवडीखाली ८० टक्के कापसाचे क्षेत्र असते. त्यामुळे बीटीची बहुतांश वाणं राज्य शासनाने कंपन्यांकडून मागितलेल्या यादीत येऊ शकतात. अशावेळी कंपन्यांनी मध्यम कालावधीमध्ये त्यातल्या त्यात कमी कालावधीच्या (१६० दिवस) वाणांना प्राधान्य द्यायला हवे. तर राज्य शासनानेसुद्धा अशाच वाणांची येत्या हंगामात शिफारस केली जाईल, हे पाहावे. बियाणे पाकिटावर बोंड अळीस प्रतिकारक नाही, परिपक्व होण्याच्या कालावधीची नोंद बंधनकारक, या बाबी चांगल्याच म्हणाव्या लागतील. त्या नोंदी विक्रीसाठी येणाऱ्या सर्व पाकिटांवर होतील, याची खबरदारी घ्यायला हवी. त्याचबरोबर बीटी कापूस बियाणे कोरडवाहूसाठी की बागायतीसाठी असाही उल्लेख गरजेचा आहे. बागायती कापसाची वाणं कोरडवाहू क्षेत्रात लावली तर ती लवकर पक्व होत नाहीत आणि उत्पादकताही कमी मिळते. कापूस उत्पादकांनीसुद्धा आयसीएआर, सीआयसीआर या संस्थांनी बोंडअळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करायला हवे. बीटी कापूस राज्यात आल्यानंतर ‘एकात्मिक कीड व्यवस्थापन’ पद्धतीचा बहुतांश शेतकऱ्यांना विसरच पडला आहे. ती पद्धती पुन्हा स्मरणात आणून, माहिती नसल्यास ती करून घेऊन त्या पद्धतीचा वापर मशागत ते पऱ्हाट्याची काढणीपर्यंत व्हायलाच हवा. जानेवारी शेवटनंतर शेतात फरदड ठेऊ नये, असा इशारा कृषी विभाग, विद्यापीठांनी दिला आहे. परंतु अजूनही ६० ते ७० टक्के कापूस शेतात आहे. अशाने बोंड अळीबरोबरच्या लढाईत उत्पादकांचा विजय होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.