शेतीपंपांच्या थकीत बिलांपोटी वीजपुरवठा तोडण्याची कारवाई १५ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. एेन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर वीज तोडणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेतले; परंतु हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. राज्यात सुमारे ४० लाख शेतीपंपधारक असून, बहुतांश थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे महावितरणची शेतीपंपांची थकबाकी २० हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. इतर क्षेत्रातील थकबाकी सुमारे १६ हजार ५०० कोटींची आहे. महावितरणचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे पायाभूत संरचनेची अवस्था वाईट आहे. परिणामी वीज उपलब्ध असूनही ग्राहकांपर्यंत पोचवता येत नाही. या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसूल झाली पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. मुद्दा आहे, तो शेतकऱ्यांकडून वीज बिल वसुलीचा नैतिक अधिकार महावितरण आणि राज्य सरकारला उरला आहे का? याचा. शेतीमालाला उत्पादन खर्चा इतकाही भाव मिळू न देण्याची धोरणे सरकार जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने राबवत असेल, तर शेतकऱ्यांनी बिले भरायची कुठून? राज्यातील निम्म्या शेतीपंपांना मीटर नाहीत. अंदाजपंचे वाढीव बिले दिली जातात. बेकायदेशीरपणे १४ तास वीज बंद ठेवली जाते. तसेच वेळेवर वीज कनेक्शन न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, महावितरणच्या गचाळ कारभारामुळे पंप-र्स्टाटर-वायरी-ट्रान्सफाॅर्मर जळाल्यामुळे आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी पदरचा पैसा खर्च करावा लागणे, खंडित वीजपुरवठा-फोर्स्ड लोडशेडिंगमुळे पाणी उपलब्ध असूनही पिके जळाल्यामुळे बसणारा फटका, वीजतारा तुटून होणारी जीवित व आर्थिक हानी, चिरीमिरी या सगळ्यांचा एकत्रित हिशेब काढला, तर शेतकऱ्यांचीच महावितरणकडे थकबाकी निघण्याची शक्यता आहे. राज्यात १९७७ पर्यंत शेतीपंपांना २४ तास पुरवठा होत असे, शेतकरीही वेळेवर बिले भरत होते; परंतु तेव्हा शेतीपंपांसाठी आजच्या प्रमाणे सवलतीचा दर नव्हता. अव्वाच्या सव्वा बिलांमुळे शेतकरी वैतागले होते. १९७७ मध्ये संगमनेरमधील काही शेतकऱ्यांनी `मीटर हटाव` मागणी सुरू केली. सरकारनेही मूळ प्रश्न लक्षात न घेता ती मान्य करून टाकली. त्यामुळे विजेचा गैरवापर सुरू झाला. दुसरी चूक म्हणजे शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना केवळ मतांच्या राजकारणासाठी वीज बिल माफीचा निर्णय घेण्यात आला. प्रामाणिकपणे बिले भरणाऱ्यांचा त्यामुळे हिरमोड झाला.     विजेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी लोकसहभाग हा मुद्दा कळीचा आहे. यापूर्वी २००३-०४ मध्ये थकबाकी वसुलीसाठी कृषी संजीवनी योजना लागू करण्यात आली होती. त्यात ८० टक्के शेतकरी सहभागी झाले. २००५ मध्ये पाच हजार गावांत राबवलेल्या अक्षय प्रकाश योजनेचेही चांगले परिणाम दिसून आले; परंतु नंतर या प्रयत्नांत सातत्य राहिले नाही. सरकारची नियतही साफ राहिली नाही. त्यामुळे २०१४ साली आणलेल्या कृषी संजीवनी योजनेला केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. सदोष आणि वाढीव बिले देऊन थकबाकीचे प्रमाण फुगविण्यात आल्यामुळे ही स्थिती ओढवल्याचा आरोप वीज प्रश्नाचे अभ्यासक प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. शेतीपंपासाठी वीज बिलाची आकारणी प्रतिअश्वशक्ती न करता प्रतियुनिट करणे, कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र फीडर आदी उपायही महत्त्वाचे आहेत; परंतु मूलभूत सुधारणा करण्याऐवजी ग्रामीण भागाला वीजपुरवठाच कमी कसा करता येईल, या दिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांना विश्वासात घेण्याऐवजी हडेलहप्पीची भूमिका दिसते. त्यातून प्रश्न अधिकच चिघळण्याखेरीज काही साध्य होणार नाही.